मोदी सरकार मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी पुढील वर्षात २०,०५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यासाठी नवी योजना ही सुरु केली असून देशात आता मत्स्य क्रायोबँक पण स्थापित केली जाणार आहे.  याच्या माध्यमातून शेतकरी म्हणजे मत्स्य शेती करणारे शेतकरी महत्त्वाच्या प्रजातींच्या माशांचे शुक्राणुंच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढवू शकतील. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल यात शंका नाही.  या योजनेमुळे साधारण ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.  मत्स्य पालन, पशुसंवर्धन आणि डेअरी मंत्री गिरिराज सिंह यांनी याविषयीची माहिती दिली. 

काय आहे पीएम मत्स्य संपदा योजना - या योजनेतेर्गंत पाच वर्षात अतिरिक्त ७० लाख टन माशांचे उत्पादन होईल.  या माशांची निर्यात केली जाणार असून निर्यात दुप्पट होऊन १ लाख कोटी रुपयांचे यातून उत्पन्न होईल.  साहायत्ता पॅकेजची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले होते की, मरीन, इनलॅण्ड, फिशरी आणि एक्वाकल्चर मधील कामांसाठी  ११ हजार कोटी रुपयांचा फंड उपलब्ध करुन दिला जाईल.  यासह फिशिंग हार्बर, कोल्ड साखळी आणि बाजारपेठ यासाठी ९ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.  केज कल्चर, सीवीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल, फिशरीजसह नवीन फिशिंग वेसेल, लेबोरेटरी नेटवर्क सारख्या कामांना या योजनेचा भाग बनवला जाईल.

 

देशात बनणार  क्रायोबँक  -  काय आहे क्रायोबँक  - एनएफएफजीआर (नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज) च्या सहायोगाने एनफडीबी (नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड) देशाच्या इतर भागात मत्स्य क्रायोबँक स्थापिक करण्याचे काम करणार आहे.जगात प्रथम मत्स्य क्रयोबँक स्थापित केले जाण्याची ही घटना असेल. हे मासे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी देशातील मत्स्य क्षेत्र क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकेल. यातून मत्स्य शेतकऱ्यांची समृद्धी होईल.

कोण घेऊ शकतो या योजनेचा फायदा  -

• मासेमारी करणारे लोक - या योजनांचा लाभ फक्त मासेमारी करणाऱ्या लोकांना मिळणार आहे.
• जे लोक  जलीय क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि ज्यांनी काम केले आहे किंवा ज्यांना मत्स्यपालनात रस आहे त्यांना याकरीता पात्र मानले जाईल.
• मत्स्यपालकांना नैसर्गिक आपत्तीतून पीडित: अशा प्रकारच्या मच्छीमारांना ज्यांना कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रास सहन करावा लागला आहे.
• जलीय जीवांची लागवड: ज्या व्यक्ती किंवा मच्छिमारांना मासे पालन कसे करावे हे माहित आहे परंतु त्याच वेळी ते इतर जलीय जीवांची लागवड करू शकतात त्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करून त्यांना लाभ देण्यात येईल.