शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पशुपालन फार महत्त्वाचे आहे. एग्री बिझनेसमध्ये पशू संवर्धन हे अधिक उत्पन्न देणारा स्रोत आहे.  गायी, बकरी आणि मेंढीपालन यांच्या माध्यमातून शेतकरी अधिक चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात.  शेतकऱ्यांनो आपल्याला पशुसंवर्धन करायचे आहे पण हातात पैसा नाही. तर घाबरू नका सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.  राज्य आणि केंद्र सरकार तुम्हाला विविध योजनांमधून पशूसंवर्धनासाठी कर्ज पुरवठा करत आहे.  विविध पातळ्यांवर सरकार तुमची मदत करण्यास तयार आहे. 

आपल्या राज्यातील सरकारही शेळीपालन आणि मेंढी पालनासाठी आर्थिक मदत करते. तर  मा. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत दुधाळ जनावरांचे वाटप ही योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यामध्ये (बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व अकोला) राबविण्यात येते.  यामध्ये केंद्र शासनातर्फे ५० टक्के, राज्य शासनातर्फे २५  टक्के अनुदान देण्यात येते.  योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य शासन दुधाळ जनावरांचे वाटप याबाबी साठी २५ टक्के इतके पुरक अनुदान देते.  सदर अनुदान महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे वर्ग करण्यात येते.

शेळीपालनासाठी सरकार ५ ते ६ लाख रुपयांचे अनुदानही देते. शेळीपालनासाठी आयडीआय बँक कर्ज देते.  दरम्यान सरकरकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी सरकारने काही नियम आणि शर्ती ठेवल्या आहेत. लाभार्थ्याकडे मॉडेल रिपोर्ट असावा. यात शेळ्यांसाठी करण्यात आलेले शेड, आणि शेळ्या खरेदी करण्यासाठी लागलेला खर्च याची माहिती असावी लागते.  तर दुधाळ गायी आणि म्हैशींसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किमतीच्या ५० टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

नुकतचे केंद्र सरकारने शेळीपालन, मेंढीपालन आणि वराह पालनासाठी अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे.  शेळ्या, मेंढ्या आणि वराह पालनाचा दर्जा सुधारित व्हावा यासाठी सरकार ही मदत करत आहे.  यासाठी उत्तर प्रदेशातील सरकारने पुढाकार घेत ग्रामीण परसातील मेंढी, शेळी व पिग्री योजना  चालू केली असून यावर पशुसंवर्धन विभागाच्या देखरेखीत या योजनेचे काम चालते.   मिळाले्ल्या माहितीनुसार, सरकार यासाठी ९० टक्के अनुदान पुरवत आहे. १० टक्के पैसा हा शेतकऱ्याला उभा करावा लागेल. पशुसंवर्धन विभागाने ६६ हजार रुपये आणि २१ हजार रुपये निश्चित केले आहेत. 

शेळी / मेंढी / डुक्कर पालनसाठी अनुदान

अहवालानुसार केंद्र सरकार ६०% तर राज्य सरकार या योजनेसाठी ३०% देईल, तर उर्वरित  १०% पैसा भागधारकांना द्यावा लागेल. तथापि, मेंढी आणि बकरी पालन करणाऱ्यांना ६६०० रुपये जमा करावे लागतील. आणि डुक्कर पालन लाभार्थ्यांना  या योजनेंतर्गत  उघडण्यात आलेल्या  त्यांच्या बँक  खात्यात २१०० रुपये ठेवावे लागतील.

 

Source – Amar Ujala