शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकार पशुपालन, शेती आणि मत्स्य पालनासाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. दरम्यान राज्यातील दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी एक आनंदाची बातमी हाती आली आहे. दुधालाही उसाप्रमाणे एफआरपी दिली जाणार असल्याचं पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारनेही डेअरी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणली आहे. या योजनेच्या लाभ घेत आपण डेअरी व्यवसाय सुरू करू शकतात. ही योजना आहे, डेअरी उद्योजकता विकास योजना. केंद्र सरकारच्या मदतीने अनेक राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत दोन दूध देणाऱ्या पशुंसाठी (गाय किंवा म्हैसीसाठी) सब्सिडी दिली जात आहे. एकूण खर्चाच्या रक्कमेवर ही अनुदान दिले जाते.

 

सरकारकडून दोन पशुंसाठी १ लाख ४० हजार रुपये निश्चित केले आहेत. सामान्य वर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के तसेच अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी ६६.६ टक्के अनुदान देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य सरकार द्वारे डेअरी व्यवसायाला प्रोत्साहित करण्यासाठी यावर्षी २०२१-२२ मध्ये ९५० लाभार्थ्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.यात २०० लाभार्थी हे अनुसूचित जमातीमधील असतील आणि १६८ जण अनुसुचित जातीमधील राहतील. मागील वर्षी या योजनेच्या अंतर्गत ५३७ जणांना लाभ देण्यात आला होता. यातून १५ कोटी १७ लाख रुपयांच अनुदान देण्यात आले होते.

 

कोणते कागदपत्र आवश्यक 

विम्यासंबंधीची कागदपत्रे, खरेदी केलेल्या जनावरांचे लसीकरण प्रमाणपत्र, लाभार्थ्याने सही केलेले करार पत्र व दोन साक्षीदार हवे.
हे युनिट किमान 5 वर्षांसाठी लाभार्थीद्वारे चालवावे लागेल. यासंदर्भातील कराराचा लाभार्थी व विभाग यांच्यात करावा लागेल.
बँक खाते तपशील जातीचे प्रमाणपत्र | एससी / एसटी लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
(ज्या शेतकऱ्यांना डेअरी व्यवसाय करायचा आहे, त्यांनी पशुसंवर्धन विभागात जाऊन संबंधित योजनेची माहिती घ्यावी)