ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील महिला, बेरोजगार युवक या सर्व घटकांना उत्पन्न अर्जित करण्यासाठी किमान कौशल्यावर आधारित तसेच जास्त व्यावसायिक धोके अंतर्भूत नसलेला व्यवसाय म्हणून शेळीपालन हा व्यवसाय उपयुक्त आहे.

सध्या पारंपारिक पद्धतीने ग्रामीण भागात घरोघरी २-४ शेळ्यांपासून १५-२० या संख्येपर्यंत सरासरी शेळ्या पाळल्या जातात. शेळ्यांच्या मांसाला संपूर्ण राज्यात चांगली मागणी असून मांसाचे दर रु. ६०० ते ७०० प्रती किलो असे आहेत. शेळयांच्या मांसाच्या दरामध्ये कोणत्याही ऋतू किंवा सणासुदीच्या कालावधीतही दर उतरण्याचा धोका दिसून येत नाही. शेळ्यांना वेळोवेळी संसर्गजन्य रोगाविरुद्धचे लसीकरण
केल्यास आणि जंतनिर्मूलन होणेकरिता विहित कालावधीमध्ये जंतनाशके दिल्यास मरतुकीचा धोका निश्चितच कमीत कमी राहतो.
२० व्या पशुगणणेनुसार राज्यामध्ये शेळ्यांची १०६.०४ लक्ष तर मेंढ्यांची २६.८० लक्ष संख्या आहे. सन २०१८-१९ च्या अहवालानुसार राज्यामध्ये शेळ्यांपासून १२४.७८ हजार मे.टन तर मेंढ्यांपासून १२.७३ हजार मे.टन मांसाचे उत्पादन प्राप्त झाले आहे, तसेच मेंढ्यांच्या लोकरीपासून १४५६.९३ मे.टन ऐवढे लोकर उत्पादन प्राप्त झाले आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर शेळयांच्या संख्येमध्ये महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक आहे.यामध्ये प्रथम क्रमांकावर राजस्थान, द्वितीय क्रमांकावर पश्चिम बंगाल, तृतीय क्रमांकावर उत्तर प्रदेश, चतुर्थ क्रमांकावर बिहार तर पाचव्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश ही राज्ये आहेत. मेंढ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये तेलंगणा प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, राजस्थान चतुर्थ, तामिळनाडू पाचव्या तर जम्मु काश्मिर सहाव्या क्रमांकावर आहे शेळ्यांच्या मांस उत्पादनामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा द्वितीय क्रमांक असून प्रथम क्रमांकावर पश्चिम बंगाल हे राज्य आहे.

मेंढ्यांच्या मांस उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र

दहाव्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये तेलंगणा हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागात शेळीपालन व्यवसाय करणेसाठी प्रोत्साहन देणे, त्याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना उत्पन्नाचे साधन/स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या
आत्मनिर्भर बनविणे, त्यांच्या चरितार्थाला अशा प्रकारे उत्पन्नाची जोड देऊन त्यांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे आणि राज्यातील प्राणीजन्य प्रथिनांच्या उपलब्धतेबाबत गरजेनुसार शेळयांचे मांस ग्राहकाला उपलब्ध करून देणे या महत्वाच्या उद्दिष्टाच्या पुर्ततेसाठी शेळी पालन व्यवसाय ग्रामीण भागामध्ये मोठया प्रमाणात विस्तारित करण्याकरिता शासनामार्फत

सद्यस्थितीत खालीलप्रमाणे विविध योजना राबविल्या जात आहेत:

शासन परिपत्रक क्रमांक पवित्रा-१०२०/प्र.क्र.१२३/पदुम-३
१. राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना,
२. जिल्हा वार्षिक योजना,
३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना,
४. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळी-मेंढी विकास योजना.
या योजना कार्यान्वित असून त्याअंतर्गत ग्रामिण जनतेला; विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित
जमाती प्रवर्गातील लाभधारकांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ उपलब्ध होत आहेत. सदर लाभांची व्याप्ती
वाढविण्याकरीता या योजनांसह खाली नमूद योजना राज्यात मोहीम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

 

परिपत्रक-

१. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प दर प्रोजेक्ट अंतर्गत फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था करणेकरिता Farmer Producer
Companies स्थापन करणे आवश्यक असून एका कंपनीमध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक
आहे. त्याकरिता शेळीगट वाटप होणाऱ्या सदस्यांच्या Farmer Producer Companies स्थापन करुन ( राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १FPC) फॉरवर्ड मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देणेकरिता त्यांना या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी कंपनीशी किंवा मार्केटिंग करणा-या FPC शी करार करुन पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल. तसेच याकरिता नव्याने अॅप करुन देता येईल.

जेणेकरुन जे लाभार्थी/ शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी आहेत. त्यांच्याकडील विक्रीस उपलब्ध उत्पादने खरेदी करणा-यास पाहता येतील व इच्छुक खरेदीदार ऑनलाईन बुकींगने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु शकतील. सध्या मा.बाळासाहेब ठाकरे, कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत
डिलाईट फुल गोमेट प्रा.लि. (लिसिअस) बेंगलूरु, कर्नाटक आणि कृषि कुमार शेळी व मेंढी उत्पादक कंपनी अहमदनगर यांच्यामधील शेळी उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

त्याच धर्तीवर प्रस्तावित योजनेअंतर्गत स्थापन होणा-या Farmer Producer कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल, या प्रकल्पाची SMART संलग्नित सर्व कंपन्यांना माहिती देण्यात येईल व त्यांचेव्दारे योजनेअंतर्गत स्थापन होणा-या Farmer Producer कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल.

 

२. लघुकृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किमः SFAC अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किम मध्ये कमीत कमी रुपये १५ ते ५० लाखापर्यंतच्या प्रोजेक्टकरिता भांडवली खर्चासाठी कमी पडणा-या रकमेकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत व्याजमुक्त कर्ज शेती संबंधी उद्योगांच्या प्रकल्पांना बँकेमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यामध्ये कुक्कुट व दुग्धव्यवसायाचा देखील अंर्तभाव आहे. सदर योजनेमध्ये लाभ घेण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज लघुकृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) यांचे संकेतस्थळावर करावा लागतो.

स्रोत- आम्ही शेतकरी
गोपाल उगले