भारतात शेतकरी हे जोडव्यवसाय म्हणून पशूपालन, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यासारखे व्यवसाय करतात.या व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी शासन स्तरावर विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात.

जेणेकरून या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी संबंधित व्यवसायाचा विकास व्हावा हा एक उद्देश असतो. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रातशेळी समूह योजना अर्थात गोठ क्लस्टर राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  या योजनेसाठी एकूण 7 कोटी 81 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून तो येणाऱ्या भविष्यकाळात नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या विभागांमध्ये देखील योजना राबवण्यात येणार आहे.

 या योजनेचे पार्श्वभूमी आणि स्वरूप

राज्याचा पशु व दुग्ध संवर्धन विभाग गेल्या वर्षभरापासून या योजनेवर काम करत होते.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी मिळावा यासाठी वित्त विभागाकडे देखील प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.

अखेर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आदेश मान्यता दिल्यानंतर या योजनेला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून एका वर्षाला आठ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सात कोटी 81 लाख निधी खर्च करून जरा आणखी निधीची आवश्यकता भासली तर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या निधी देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मध्ये अनेक अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकरी शाळेत करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करतात. तसेच महाराष्ट्र मध्ये जेवढे दूध उत्पादन  होते त्यामध्ये शेळीच्या दुधाचा दोन टक्के वाटा आहे आणि मांस उत्पादन याचा विचार केला तर 12 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक उत्पादन शेळी व बोकडाच्या मांसाचे होते. संबंधित योजनेमध्ये तीन हजार शेतकरी सहभागी करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 

तसेच या योजनेच्या माध्यमातून शेळी उत्पादन कंपनी,फेडरेशन तसेच इतर संस्थांच्या माध्यमातून गोटक्लस्टर निर्माण करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर या क्लस्टरच्या माध्यमातून शेळी कर्ज साठी मदत करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील पोहरायेथेसाडेनऊ एकर क्षेत्रावर या साठी प्रशिक्षण केंद्र, निवासस्थान, तसेच शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. (स्रोत-अग्रोवन)