Animal Husbandry

भारत देश एक कृषिप्रधान देश (Agricultural country) म्हणुन ओळखला जातो, आपल्या देशात शेती हा एक मुख्य व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास 80 टक्के लोकसंख्या (Population) ही शेती क्षेत्राशी संबंधित आहे, ग्रामीण भागातील अनेक अल्पभूधारक शेतकरी बांधव शेतीला जोडव्यवसाय (Agriculture side business) म्हणून पशुपालन करत असतात, आणि आपला व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह भागवत असतात. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे (Of minority farmers) जीवनमान उंचवण्यासाठी अनेक योजना राबवित असते. पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने केंद्र सरकारच्या मदतीने पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी (For livestock farmers) आर्थिक साहाय्य देण्याच्या काही योजना राबवित आहे. अशीच एक योजना 2021-22 मध्ये केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

Updated on 01 January, 2022 10:41 AM IST

भारत देश एक कृषिप्रधान देश (Agricultural country) म्हणुन ओळखला जातो, आपल्या देशात शेती हा एक मुख्य व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास 80 टक्के लोकसंख्या (Population) ही शेती क्षेत्राशी संबंधित आहे, ग्रामीण भागातील अनेक अल्पभूधारक शेतकरी बांधव शेतीला जोडव्यवसाय (Agriculture side business) म्हणून पशुपालन करत असतात, आणि आपला व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह भागवत असतात. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे (Of minority farmers) जीवनमान उंचवण्यासाठी अनेक योजना राबवित असते. पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने केंद्र सरकारच्या मदतीने पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी (For livestock farmers) आर्थिक साहाय्य देण्याच्या काही योजना राबवित आहे. अशीच एक योजना 2021-22 मध्ये केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

पशुसंवर्धन उद्योजकता तसेच कौशल्य विकास यावर आधारित नवीन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियानास या केंद्र शासनाच्या योजनेद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. वैयक्तिक पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे, सामूहिक बचत गटांचे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच त्यांचा दर्जा उंच व्हावा व ग्रामीण क्षेत्रात या द्वारे रोजगारनिर्मिती व्हावी हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या (Of the Central Government) मंजुरीनंतर पात्र लाभार्थ्याला मदत दिली जाते. शेतकरी मित्रांनो, या योजनेसाठी आपल्याकडे जमीन असणे आवश्यक आहे, ही योजना फक्त पशुधन खरेदीसाठी आर्थिक मदत देते. या योजनेद्वारे कुठल्याही प्रकारे जमीन (Land) घेण्यासाठी मदत केली जात नाही.

कोणत्या योजनांसाठी मिळणार 50 टक्के अनुदान

शेतकरी मित्रांनो शेतीस पूरक व्यवसायासाठी शासनाकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. या योजना मुख्यतः पशुपालन संदर्भातच आहेत.

  • शेळी मेंढी पालन ( Goat Rearing ) या योजनेसाठी 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
  • जर आपणास कुक्कुट पालन ( Poultry Farming ) व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर यासाठी देखील आपणास 50 टक्के अनुदान मिळू शकते.
  • वराह पालन ( Pig Rearing ) करू इच्छिणाऱ्या पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी देखील 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
  • पशुखादय व वैरण विकास उपअभियानातंर्गत मुरघास निर्मिती करण्यासाठी देखील अनुदान मिळणार आहे.
  • टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती करणे
  • वैरण बियाणे उत्पादन घेणे यासाठी देखील अनुदान मिळणार आहे.

कोणाकोणाला घेता येईल या योजनेचा लाभ

शेतकरी मित्रांनो शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 88 अंतर्गत स्थापन झालेली कंपनी, बचत गट, सहकारी दूध उत्पादक संस्था, सह जोखीम गट, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रुप इत्यादी संस्था तसेच वैयक्तिक लाभार्थी याचा लाभ घेऊ शकता.

अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

  • या योजनेद्वारे लाभ प्राप्त करण्यासाठी आपण सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यवसायाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करणे अनिवार्य आहे.
  • अर्जदार व्यक्तीचे पैन कार्ड (Pan Card ),आधार कार्ड (Adhar Card), रहिवाशी पुरावा (मतदान ओळखपत्र, वीज देयकाची प्रत ), पासपोर्ट साईज फोटो, अलीकडच्या काळातील बँकेचा रद्द केलेला चेक तर अनुभवाचे प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखामेळ, आयकर रिटर्न, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, हे डॉक्युमेंट असणे अनिवार्य आहे.
  • तसेच आपणास आपला प्रकल्प ज्या ठिकाणी सुरु करायचा आहे त्या जमीनीचे कागदपत्र, व्यवसायाची जीएसटी नोंदणी (संदर्भ-किसान राज)
English Summary: for these business government giving subsidy upto 50 percent learn more about it
Published on: 01 January 2022, 10:41 IST