भारतातील प्रमुख धंदा हा शेती आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील जवळजवळ शंभर टक्के अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. या शेतीव्यवसायाला आता शेतकरी विविध प्रकारच्या जोडधंद्याची सांगड घालून शेती व्यवसाय किफायतशीर बनवीत आहेत. या प्रमुख जोडधंदा मध्ये पशुपालन, कुकुट पालन, मत्स्यपालन इत्यादी व्यवसायांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून तसेच राज्य सरकारांकडून अशा व्यवसायांना आर्थिक पाठबळ मिळावे व त्यांचा विकास व्हावा यासाठी विविध प्रकारच्या योजना आणल्या जातात.

 अशा योजनांचा जर शेतकऱ्यांनी व्यवस्थेचा लाभ घेतला तर व्यवसायात प्रगती करता येऊ शकते. या लेखामध्ये आपण मत्स्य पालना साठी असलेल्या पोखरा अंतर्गत योजनेविषयी माहिती घेणार आहोत.

 पोखरा योजनेतील गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन योजनेचे उद्दिष्ट

• पोखरायोजनेअंतर्गतप्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गाव समूहातील अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे जी परिस्थिती उत्पन्न होते त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सर्वतोपरी सक्षम बनवणे.
• संरक्षित सिंचन व बरोबरच जोडधंदा म्हणून गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती द्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
• आपल्याकडे असलेल्या उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी कार्यक्षमपणे वापर करून मच्छी शेती विकसित करणे आणि शेतकऱ्यांची रोजगार वाढवणे

 या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी

• प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गाव पातळीच्या ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले,अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि जमाती, महिला, दिव्यांग व इतर शेतकऱ्यांना प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येईल
• सिंचनासाठी सामुदायिक शेततळे किंवा वैयक्तिक शेततळे उपलब्ध आहे,अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
• ज्या शेतकऱ्यांनी अगोदर मत्स्य शेती अंतर्गत घटकाचा कोणत्याही योजनांच्या माध्यमातून लाभ घेतला असेल असे शेतकरी या योजनेद्वारे लाभ देऊ शकणार नाहीत.
• लाभार्थी शेतकऱ्याकडे कमीत कमी पाण्याचा साठा आठ ते दहा महिने टिकेल इतका असावा.
• मत्स्यपालन तलाव हा शक्यतो आयताकृती असावा. ज्यामुळे मासे पकडण्यासाठी जाळी फिरवणे सोयीचे जाते.
• मत्स्यपालन तलावाची खोली किमान 1.2मीटर ते दोन मीटर असणे आवश्यक आहे.

 

 या योजनेअंतर्गत अनुदान कसे मिळणार आणि त्यासाठी काय करावे लागेल?

 लाभार्थींनी ऑनलाईन अनुदान मागणी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे करावी. सोबत मत्स्यबीज खाद्य व खाते इत्यादी निविष्ठांची खरेदी देयकांच्या मूळ प्रति अपलोड करावे लागतात. त्यानंतर अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यात जमा करण्यात येईल.मत्स्य पालना बद्दल लाभार्थ्यासाठी प्रशिक्षण शासकीय खर्चाने करण्यात येते.

 या योजनेद्वारे किती टक्के अर्थसाह्य मिळेल?

• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प गावातील अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना वैयक्तिक लाभाच्या घटकांसाठी 75 टक्के अर्थसाहाय्य या योजनेंतर्गत दिले जाणार आहे.

 

• 2 ते 5 हेक्‍टरपर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या घटकांसाठी 65 टक्के अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

• जमिनीचा सातबारा उतारा
• आठअप्रमाणपत्र ( उतारा )

 

अर्ज कुठे करावा?

 

 या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना https//dbt.mahapocra.gov.inया संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावे.

 स्त्रोत-HELLO कृषी