केंद्र सरकारने मासेमारी करणारे आणि मत्स्य शेतीसाठी आर्थिक मदत केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana or PMMSY २०,०५० कोटी रुपये देण्याचे मंजूर करण्यात आले आहे. २०२४ पर्यंत मासेमारी , मत्स्य शेती करणाऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी ही आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जाईल.

पीएमएमवायवाय  PMMSY पायाभूत सुविधा सुधारण्यास आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात गुंतवणुकीस चालना देण्यास मदत करेल. मत्स्य विभागाच्या एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, २०२४- २५ पर्यंत आम्ही सरासरी २२ मिलियन मेट्रिक टनांचे उत्पादन करण्याचे आमचे ध्येय्य आहे. याशिवाय मासेमारी आणि त्यासंबंधीच्या व्यवसायांमध्ये १५ लाख रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा मानस असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

सेंट्रल सेक्टर स्कीम आणि केंद्राने प्रायोजित केलेल्या योजनेच्या अंतर्गत मत्स्य क्षेत्रात निळी क्रांती घडवून आणायची असल्याचे लक्ष्य असल्याचे नमूद करावे लागेल. यात केंद्राचा वाटा  ९ हजार ४०७ कोटी रुपयांचा आहे तर राज्य सरकारचा आणि लाभार्थ्यांचा हिस्सा अनुक्रमे ४ हजार ८८० कोटी आणि ५ हजार ७६३ कोटी रुपये आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स को-ऑपरेटिव्ह्जचे व्यवस्थापकीय संचालक बीके मिश्रा म्हणाले, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत मत्स्यपालकांचा अपघाती विमा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविला जाणे आवश्यक आहे. मासे बाजारात घाऊक व किरकोळ या दोन्ही वस्तूंचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.