सन 2018 च्या खरीप मोसमात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेले असल्याने, शासनाने राज्यातील 26 जिल्ह्यांमधील 151 तालुक्यात, या 151 तालुक्यांव्यतिरिक्त 268 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ तसेच, 931 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषिक केलेली आहे. राज्यात कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे पशुधनासाठी लागणार्‍या चार्‍याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेला असल्यामुळे, पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजनांतर्गत हिरव्या वैरणीची उपलब्धता वाढण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे.

राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनास वैरणीची उपब्धता वाढावी म्हणून सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण पिकांच्या लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदानावर विविध जातीची वैरण बियाणे व खते या विविष्ठा लाभार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येत आहेत. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दोन टप्प्यात एकूण रू. 35.00 कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजना, राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत वैरण विकासाच्या योजना राबविण्यास येत आहेत.

पशुधनाच्या समतोल पोषक आहारामध्ये हिरवी वैरण, वाळलेली वैरण व पशुखाद्य या तिनही घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पशुवंवर्धन विभागाकडून राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनास वैरण उपलब्ध होण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधून अंदाजे 61.31 लक्ष मेट्रीक टन एवढ्या हिरव्या वैरणीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. हिरव्या वैरणीचे मुल्यसंवर्धन करून, पशुधनाचे चांगल्या प्रकारे पोषण होण्यासाठी मुरघास तयार करण्याची पद्धत प्रचलित असून, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मका, बाजरी व ज्वारीच्या वैरणीचे काही प्रमाणात मुरघास तयार करून वापरल्यास पशुधनास चविष्ट व पोषणमुल्ययुक्त चारा उपलब्ध होवून पशुधनाचे स्वास्थ्य उत्तम राहणे, रोग प्रतिकारशक्ती कायम राहणे, उत्पादनक्षमता टिकवून शेतकरी/ पशुपालकांच्या नफ्यामध्ये वाढ होण्यास व उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

हिरव्या वैरणीतील उपलब्ध पोषणमूल्य घटकांचे जतन करणेसाठी (हिरव्या वैरणीची प्रत व दर्जा कायम राखण्यासाठी) अतिरिक्त हिरवी वैरण योग्य वेळी कापणी करून वैरणीत 30 टक्के शुष्कांक (ड्रायमॅटर) व 70 टक्के आर्द्रता असताना कुट्टी करून Silo Pit/Silo Bags/Silo Bails मध्ये हवाबंद स्थितीत (अनएरोबीक कंडीशन) मुरणसाठी/आंबविण्यासाठी (फरमंटेशन) साठविली जाते. या हिरवी वैरण साठविण्याच्या/टिकविण्याच्या पद्धतीला मुरघास (Silage) बनविणे असे संबोधिले जाते.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर मुरघास बनविण्याच्या विविध क्षमतेच्या यंत्राचा पुरवठा:

• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी: या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्रकल्पांतर्गत गावातील कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी गट/स्वयंसहाय्यता गट/बचत गट केवळ पात्र राहतील. शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गट यांच्या प्रकल्पास नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था यांचेकडून कर्ज मंतूर होणे आवश्यक आहे.
  
  
• अर्ज करण्याची पद्धती व सादर करावयाची विविध कागदपत्रे: पात्र उत्पादक कंपनी / नोंदणीकृत शेतकरी गटाने या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रासह विहीत नमुन्यात अर्ज, हमीपत्र व प्रकल्प अहवाल, संस्थेची/गटाची नियमावली/पोट-नियमावली, वार्षिक अहवाल, मागील तीन वर्षाचे ऑडीटेड स्टेटमेंटस (असल्यास) व पुढील तीन वर्षाचे प्रेक्षेपीत (प्रोजेक्टेड) ताळेबंद, प्रकल्पातील घटकांची बाबनिहाय व किंमतनिहाय तपशीलवार माहिती, बाजारपेठेविषयी माहिती Backward & Forward Linkages प्रकल्प राबविण्याचे वेळापत्रक (मशीनरी उभारण्याची, प्रायोगीक तत्वावर उत्पादन सुरू करण्याची, व्यापारी तत्वावर उत्पादन सुरू करण्याची व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची तारीख), या व्यतिरीक्त नोंदणीकृत बँक/ वित्तीय संस्थेस कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. परिपूर्ण अर्ज संबंधित उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
  
  
• प्रकल्पांतर्गत देय अनुदान मर्यादा: या योजनेअंतर्गत विविध क्षमतेच्या मुरघास बनविण्याच्या मशीन्सच्या खरेदीस्तव प्रत्यक्ष खरेदी किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम Credit Linked Bank Ended Subsidy या तत्वावर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाल्यानंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेचा हिस्सा राहील.

सदर योजनेचा लाभ ज्या जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यरत आहे अशा जिल्ह्यांसाठी मिळेल. (शासन निर्णयानुसार समाविष्ठ जिल्हे: औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा व जळगांव)

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: सन 2018-19 च्या दुष्काळी परिस्थितीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 50 टक्के अनुदानावर Credit Linked Back Ended Subsidy मुरघास बनविण्याच्या विविध क्षमतेच्या यत्रांचा पुरवठा.