अपुरी सिंचन व्यवस्था - देशातील सर्वाधिक धरणांची संख्या महाराष्ट्रात असली तरी महाराष्ट्रात सिंचनाखाली असलेल्या क्षेत्राचं प्रमाण फक्त 18 टक्के एवढंच आहे.महाराष्ट्रातील बराचसा भाग हा दुष्काळग्रस्त आहे.पीक पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता. कारण ज्या भागात पाणी नाही, अशा भागातही साखर कारखाने सुरू झाले आहेत.

२०१३-१४ मधल्या आकडेवारीनुसार शेतीसाठी उपलब्ध पाण्यापैकी ६० ते ६२ टक्के पाणी हे ऊस पिकासाठी लागतं. सहाजिकच उरलेल्या पाण्यात इतर पिकांची उत्पादकता वाढणे शक्य नाही.रासायनिक खतांचा होत असलेला अतोनात वापार.शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या शेती कर्जाचा पूर्ण विनियोग हा शेतीत गुंतवणूक म्हणून होत नाही. यातून शेतकऱ्याला योग्य तो परतावा मिळत नाही. परिणामी शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकत जातात.

शेतीची तुडकीकरण वाढत चालले असल्याने लहान शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरण फायद्याचे होत नाही.किमान आधारभूत किंमतीचंही संरक्षण नाही' सध्या शेती जी तोट्यात आहे त्याचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचं संरक्षणही मिळत नसल्याचं ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर यांनी सांगितलं.

"कोरडवाहू शेतीमधली नगदी पीक म्हणजे डाळी होय. जगभरात डाळींच्या किमती पडलेल्या आहेत. अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचं संरक्षण मिळणं आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तेही मिळताना दिसत नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी तर लांबच राहिल्या."या शिवाय जलयुक्त शिवारसारख्या योजना फार काही प्रभावी ठरू शकलेल्या नाहीत, असं ते म्हणतात."शेतकऱ्यांना सरकारनं पीक विम्याच्या योजना दिल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात जमिनीवर राबवतानाही त्यात अडचणी येताना दिसतात."