खरीप हंगामातही भारताने भरघोस पीकाचे उत्पन्न नोंदवले आहे. त्याच वेळी, देशातील शेतकरी देखील आपल्या स्वत: च्या प्रमुख मागण्या साठी दील्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहे. या आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्याची मागणी काय आहे? त्यांना फक्त त्यांच्या उत्पादनास किमान किंमतीचे आश्वासन हवे आहे. अर्थात, अलिकडच्या इतिहासात प्रथमच शेती,व शेतकरी हे राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाले आहेत. देशातील प्रत्येक चौथा मतदार हा एक शेतकरी आहे, जो आर्थिक संकटात सापडलेला आहे .

भारताच्या शेती व्यवसायाचे पुनरुज्जीवित करणे हा देशाचा प्रमुख अजेंडा आहे यात काही शंका नाही. परंतु या क्षेत्राबद्दल आपण जसजसे अधिक बोलतो तसे आपल्याला त्यामध्ये अधिक समस्या अडचणी आढळतात. आता आपल्याला त्रास देणारा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की प्राथमिक उपजीविकेसाठी शेती व्यवसायाचा कोण पाठपुरावा करेल? देशात पुढच्या पिढीमध्ये बहुधा शेतकरी उरणार नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात दररोज २ हजार शेतकर्‍यांनी शेती सोडली असुन त्याचबरोबर, शेतकरी वर्गातील तरुणांना शेतीत फारच रस आहे. कृषी विद्यापीठांतून पदवी घेतलेले बहुसंख्य विद्यार्थीसुद्धा इतर व्यवसायांवर जातात. याला "भारतीय शेतीच्या श्रीमंत मनांचे स्थलांतर" (अ‍ॅग्रो ब्रेन ड्रेन) म्हणतात.

जेव्हा कृषी अर्थव्यवस्था तीव्र संकटात असते तेव्हा त्याचे वाईट परिणाम शेती आणि बिगर कृषी कामगारांवरही पडत असतात. दिल्ली येथील सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, सन 2018- 19 मध्ये मधील शेतीचे एकूण मूल्य गेल्या 14 वर्षात सर्वात कमी आहे तर कोविड -19 साथीच्या महामारी मुळे परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाली आहे. 

 सन 2018 - 19 मध्ये ग्रामीण भारतात अंदाजे 91 लाख आणि शहरी भारतातील 18 लाख लोकांनी आपले रोजगार गमावले. अहवालात म्हटले आहे की देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश ग्रामीण भागातील लोकांचा वाटा आहे परंतु त्यातील 84 टक्के लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. यापूर्वी, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या जाहीर नियतकालिक कामगार श्रम सर्वेक्षण 2017 - 18 च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2011 -12 ते 2017-18 दरम्यान ग्रामीण भागातील शेतमजुरांनी सुमारे 3.4 कोटी शेतमजुरांनी आपला रोजगार गमावला आहे . त्यामुळे शेतमजुराच्या कार्यशक्तीत 40 टक्क्यांनी घट झाली.

भारत प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून शहरी अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे. यामुळे लोकांचा व्यवसाय आणि आकांक्षा देखील बदलतात. भारताची शेतीशी संबंधित लोकसंख्या पूर्वीसारखीच राहील किंवा ती बिगर शेती व्यवसायात जाईल का ? याची चिंता आहे. बरेच काही ग्रामीण-शहरी परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

 जनगणनेच्या व्याख्येनुसार, नगरविकास शहरी घोषित केले जातात (नगरपालिका, महानगरपालिका, छावणी मंडळ आणि अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र समिती वगळता) ज्यात कमीतकमी लोकसंख्या 5,000 असते आणि बिगर शेती कार्यात किमान पुरुष लोकसंख्येपैकी 75 टक्के लोकसंख्या असते. तसेच लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किमीवर किमान 400 लोक असावी. अशा वस्त्यांना नगरे देखील म्हणतात. 2001 ते 2011 च्या जनगणनेनुसार अशा शहरांची संख्या 1362 वरून 3894 वर गेली आहे. हे सूचित करते की ग्रामीण भागातील लोक शेती सोडत आहेत किंवा बिगर शेतीविषयक जीवनात सामील होत आहेत.

2011 च्या जनगणनेत इतिहासातील प्रथमच ग्रामीण भागातील लोकसंख्या वाढीची नोंद झाली असून बरेच शेतकरी अल्प भु धारक असूनही शेती करीत नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. हे देखील दर्शविते की भारत मोठ्या बदलाच्या मार्गावर आहे. जर आपण आर्थिक बाबी आणि रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर ग्रामीण भारत आता शेतीप्रधान नाही. एनआयटीआय आयोगाच्या संशोधन पत्रकात अर्थतज्ज्ञ रमेश चंद यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे विश्लेषण केले आहे. त्यांनी आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की २2004- 5 पासून भारत एक बिगर शेती प्रधान अर्थव्यवस्थेचा देश बनला आहे.

 शेतकरी शेती सोडत आहेत आणि बिगर शेतीच्या रोजगारामध्ये मध्ये जात आहेत. त्यांनी घेतलेला हा आर्थिक निर्णय आहे कारण शेतीपेक्षा ईतर नंतरच्या पर्यायांपेक्षा ते अधिक पैसे कमवतात. शेतकर्‍याचे उत्पन्न बिगर-शेतक-याच्या पंचमांश्याच्या आसपास आहे. 1991 -92 मध्ये झालेल्या आर्थिक उदारीकरणा नंतर हा संरचनात्मक बदल झाला आहे . रमेश चंद यांच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की 1993-94 ते 2004- 5 दरम्यान कृषी क्षेत्रातील विकास दर 1.87 टक्क्यांनी घसरला तर बिगर शेती अर्थव्यवस्थेतील विकास दर 7.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीच्या योगदानामध्ये ही घसरण झाली.

1993- 94 मध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीचे योगदान 57 टक्के होते, तर 2004-05 मध्ये ते केवळ 39 टक्के इतके खाली आले होते. इतर उत्पन्न शेतीच्या उत्पन्नापेक्षा वेगाने वाढत आहे. 1980 च्या दशकाच्या मध्यातील कृषी आणि बिगर शेती उत्पन्नामधील फरक 1 :3 होता तो 2011-12 मध्ये 1: 12 च्या प्रमाणात वाढला आहे. 2004-05 पर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीपेक्षा अधिक बिगर शेती जात आहे आणि हा ट्रेंड अजूनही सुरू आहे.

इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट च्या प्रसिद्ध झालेल्या “कृषी विकासासाठीच्या 2019 ग्रामीण विकास अहवाला” मध्येच, शेतकर्‍यांची घटती लोकसंख्या आणि कृषी स्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाविषयी ग्रामीण भागातील बेरोजगारीला एक नवीन आयाम जोडला गेला आहे. अहवालात लोकसंख्येचा अंदाज तसेच जागतिक स्तरावर ग्रामीण भागातील तरुणांचे आर्थिक भविष्य मोजणारे अनेक अभ्यास गट समाविष्ट आहेत. जगभरातील ग्रामीण भागातील तरुणांची संख्या वाढत असल्याचे या अहवालात निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. विशेषत: आशिया आणि आफ्रिका विकसनशील आणि विकसनशील देशांमध्ये हे प्रमाण खूप आहे.

त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील लोकसंख्येमध्ये ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा या भागात प्रभावी आर्थिक वाढ किंवा विविध उपजीविकेचे साधन नाही. आता प्रश्न पडतो की त्यांना रोजगार कोठे मिळेल? याचा विचार करणे गरजेचे आहे कारण सुमारे तीन चतुर्थांश ग्रामीण तरुण अशा देशात राहतात जिथे कृषी मूल्यवर्धन सर्वात कमी आहे.

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, “या देशांतील कृषी कार्यात भाग घेऊन तरुणांना दारिद्र्यातून बाहेर पडून जाणे खूप कठीण आहे. बरेच लोक अधिक चांगले राहण्यासाठी इतर भागात जातील. हाच ट्रेंड भारतातही पाळला गेला आहे. " देशात बेरोजगार ग्रामीण भागातील बरीच टक्के लोक उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात आढळतात. प्रामुख्याने शेतीशी निगडित राज्यांमध्ये तरुण लोकसंख्या शेतीपेक्षा वैकल्पिक उदरनिर्वाहाचे स्त्रोत शोधत आहे. आफ्रिकी देशांच्या तुलनेत भारतात बिगर शेती रोजगाराची पातळी खूपच जास्त आहे. त्याच बरोबर, अभ्यासामध्ये असा युक्तिवाद केला गेला आहे की कृषी क्षेत्रात नवीन नोकरदारांना जागा देण्याची बरीच क्षमता आहे. ग्रामीण भागातील जवळजवळ 67 टक्के लोकसंख्या अशा भागात जिथे शेतीची शक्यता आहे तेथे राहतात.

 आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास (आयएफएडी) चे अध्यक्ष गिलबर्ड एफ. हाँग्बो म्हणाले की, जर आपण यावर कार्य करण्यास अपयशी ठरलो तर आशा आणि दिशा न ठेवता तरुण लोकांची दिशाभूल करणारी पिढी निर्माण होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच, ग्रामीण भागातील तरुणांना शेती व्यवसाय म्हणून स्वीकारण्यास भाग पाडणे ही शेतीची शक्यता नाही. त्यांना शेतीकडे पाठ फिरवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भाव.शेतीच्या खर्चात होणारी वाढ किंमती, उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ ,हवामान बदलाच्या धोक्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान, आणि बाजारातील सदोष धोरणांपध्दती मुळे स्वत: चे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी संघर्ष करीत आहेत.  

भारतात दररोज 28 हून अधिक शेतकरी व शेतमजूर आत्महत्या करतात. असे भारतीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे या अहवालानुसार 2019 मध्ये 5,957 शेतकरी आणि 4,324 शेतमजुरांनी आत्महत्या केली. 2018 मध्ये ही आकडेवारी अनुक्रमे 5,763 आणि 4,586 होती. अहवालात म्हटले आहे की सन 2019 मध्ये शेतकरी आत्महत्या 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात झाल्या आहेत. 2018 मध्ये 20 राज्यांनी शेतकरी आत्महत्यांचा अहवाल दिला, तर त्याच वर्षी 21 राज्यांतील शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. 2019 मध्ये हा आकडा 24 वर पोहोचला. एकंदरीत, 2019 ते 2020 या काळात नऊ राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ही नऊ राज्ये म्हणजे- आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटे.

प्रश्न हा निर्माण होतो की शेतकरी आत्महत्या का करतो ? नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो हे शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांबद्दल गप्प आहे, तर 2016 - 2017 शाशनाच्या सरकारी अहवालात त्यामागील तीन कारणे दिली गेली आहेत अनियमिततेच्या मान्सून पिकाचें होणारे नुकसान , सिंचनासाठी पाण्याचा निश्चित पुरवठा नसणे आणि पिकावरील कीडांचा आणि इतर रोगांचा आक्रमण. परंतु या सर्व मृत्यूमागील खरा कारण म्हणजे शेतीचे वाढणारे उत्पादन खर्च . बाजारपेठत शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. " म्हणून हा व्यवसाय तोट्याचा झाला आहे.. 

शेतीतून शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ मिळत नाही ज्यामुळे शेती फायद्याचे होईल. तसेच, बियाण्यापासून पाणी आणि मजुरीपर्यंतचा खर्च वाढत आहे, हवामान बदलामुळे शेती खूपच खराब होत आहे. जेव्हा पीक महाग होते, तेव्हा परदेशातून स्वस्त धान्य आयात केले जाते.त्यामुळे आमचे शेतकरी दोन्ही बाजूंनी त्रस्त आहेत. म्हणूनच किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) मागणी होत आहे, जेणेकरुन किंमती बदलूनही ते सुरक्षित राहू शकतील.

सध्याची एमएसपी यंत्रणा सदोष आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले पाहीजे . २२ पीकांसाठी एमएसपी निश्चित केली असली , तरी गहू आणि तांदूळ अशा काही पिकांसाठीच याचा वापर केला जातो ज्यासाठी सरकारने खरेदीची व्यवस्था केली आहे. एवढेच नव्हे तर, सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 600 घाऊक बाजारात 10 निवडलेल्या पिकांच्या व्यवहारांपैकी जवळपास 70% व्यवहार एमएसपीपेक्षा कमी झाले आहेत.

"भारत बर्‍याच वर्षांपासून शेतकरी तीव्र शेती संकटात आहे आणि शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्येच्या रूपात त्याचे दुःखद परिणाम आम्ही पाहत आहोत. जो शेतकरी अन्न पिकवून जगाचा पोशिंदा आहे तो आपल्या अन्नधान्याच्या किंमतीबद्दल बोलत आहे " आपण त्यांच्या जीवनाचं फायद्याचा विचार करणार की नाही हा एक प्रश्न आहे 

 

विकास परसराम मेश्राम 

मु+पो,झरपडा 

ता अर्जुनी मोरगाव 

जिल्हा गोदिया 

मोबाईल नंबर 7875592800

vikasmeshram04@gmail.com