जनतेनी आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीना निवडून पाठविले आहे . जे आमदार, खासदारकीचे तिकीट मागण्यासाठी लाइन लावून, राज्यकर्त्यांचे पाय पकडतात, त्या हुजरेगिरी करणारे नेत्यांना आपण समाजसेवक म्हणाल काय? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, शरद जोशी, गाडगे बाबा यांना कधी पोलीस संरक्षण होते काय? मग आजच्या आमदार-खासदार, मंत्र्यांना राजकीय समाजसेवकांना पोलीस संरक्षणाची गरज काय.? हे जनतेनीच निवडून दिलेले हे जर जनतेचेच प्रतिनिधी आहेत , तर ते त्यांना जनमाणसात फिरण्यासाठी संरक्षण कशाला हवे ? म्हणजेच आज जनमानसात निर्भयपणे वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची गरज आहे ? आजचे राजकीय समाजसेवक हे लुटारू व चोर आहेत म्हणूनच यांना पोलिस संरक्षणाची गरज आहे ? जेव्हा जनतेचा राजकीय पक्षावरील विश्वास कमी होतो, तेव्हा जनता अपक्ष उमेदवाराला प्राधान्य देते. खऱ्या अर्थाने समाजात निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला पक्ष्यांचे तिकीटीची गरजच भासत नाही. परंतु आज राजकीय पक्षांना अव्हेरून जनतेने काही अपक्ष आमदार व खासदार सुद्धा निवडून पाठविले. हे मात्र पुन्हा राज्यकर्त्या सोबत जाऊन शेपूट हलवायला लागले. त्या आमदार-खासदारांनी सुद्धा जनतेच्या मतदानाची केलेली ती अवहेलना आहे. जनतेशी केलेला तो विश्वासघातच आहे. कारण हे सर्व आमदार, खासदार पुन्हा सत्तेची मलई चाटण्यासाठी, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसले, तर आता जनतेने कोणावर विश्वास ठेवावा. भ्रामक व्यवस्थेमुळे सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची तिथे सुद्धा उकल होऊ शकली नाही.त्यामुळे विधान भवन व संसद मध्ये सुद्धा चुकीच्या धोरणावर अपक्ष आमदार खासदार टीका करू शकले नाही. फक्त एकमेकांची उणीदुणी काढण एवढाच काय तो विधान भवन व लोकसभेत त्यांचा संघर्ष असतो.शेवटी हे अपक्ष आमदार व खासदार सुद्धा राज्यकर्ते व सत्ताधीशांच्या मताप्रमाणे माना हलवायला लागले. म्हणजे खऱ्या अर्थाने अजून जनतेने लोकप्रतिनिधीच निवडून दिले नाहीत , हे सर्व पक्ष प्रतिनिधी आहे.असे आजच्या परिस्थितीनुसार निदर्शनास येत आहे. फक्त शासनाचा निधी आणून, तो निधी आपल्या मतदार संघात वापरणे यालाच हे पुरुषार्थ समजत आहेत. तुम्ही ज्यांना जाणते राजे समजता, ते सुद्धा शेतकऱ्यांचे जाणते राजे नाहीत. त्यांच्या पक्षावर जे नेते निवडून गेले त्यांचे ते जाणते राजे आहेत.

राजकीय गुंडशाही व दडपशाही वाढविणे, ही आजच्या लोकशाही त वाढलेली मुस्कटदाबी आहे.वास्तविक ती आजची गरज नाही.शरद पवार साहेबांच्या कारकीर्दीत शेतकरी हिताचे कायदे दुरूस्त केले गेले असते तर ते जनतेचे आणि शेतकऱ्यांचे नक्कीच जाणते राजे झाले असते . ते भारताचे कृषिमंत्री असताना, शेतकरी हिताचे कायदे का दुरुस्त करण्यात आले नाहीत.? म्हणजे फक्त यांना सत्तेचा मलीदाच पाहिजे होता काय ? त्यावेळेस शेतकरी हिताचे कायदे दुरुस्त केल्या गेले असते, तर आज भारतात असंख्य प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झाल्या नसत्या?

  महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्याला सहकार्य करणारे सर्वच छोटे-मोठे पक्ष, जसे काँग्रेस, शिवसेना, प्रहार, शेकाप, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, व इतर जाणते राजे सोबत असणारे सर्वच पक्ष याला जबाबदार आहेत?. कारण हे सर्वच शासनाचा मलिदा खाउन जगणारे पक्ष आहेत. यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे संपूर्ण ग्रामीण भाग संपविण्यात आल्याचे चित्र आज तरी विदारकस्थिती आहे. या धोरणापायी ग्रामीण भागातील लोकांचे प्रापंचिक, मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकरी, शेतमजुरांना ज्या यातना भोगाव्या लागल्या, त्यांच्या जीवनात जे गरिबीचे चटके भोगावे लागले या सर्व परिस्थितीला आतापर्यंतचे सत्तर वर्षात निवडून पाठविलेले सर्वच राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. शेतकरी व शेतमजूराना देशोधडीला लावण्याचे काम आतापर्यंतच्या सत्ताधीशांनी केले. जीवनाच्या यातना ह्या ग्रामीण भागातील लोकांना स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सुद्धा आजही भोगाव्या लागल्याचे हेच पुरावेदार आहेत. शेतकरी व शेतमजुरांच्या घामातून जमा झालेला शासनाच्या तिजोरीतील पैशावर मजा मारणारे हे सर्व नेते आहेत? 

ग्रामीण भाग संपविण्याचे हे शिलेदार आहेत. बारामती, पश्चिम महाराष्ट्रात झालेली प्रगती , शेतकऱ्यांच्या, मजुरांच्या घामातून तिजोरीत जमा झालेला पैसा तिथे नेऊन केलेली ती सर्वस्वी लूट आहे. सर्वात जास्त मंत्री त्या भागातील आहेेेेत, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीतील पैसा सर्व त्यांनी त्यांच्या स्वतःकडे ओढून घेतला .कर्मचारी, व्यापारी , शहरी माणूस पवार साहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीत मोठा केला. त्यामुळे या सर्व नेत्याचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. तरी आता यांच्यावर शेतकरी, शेतमजूर यांनी अंकुश ठेवल्याशिवाय शेतकरी हिताचे कायदे संसद मध्ये दुरुस्त होणार नाही, याची आपणा सर्वांना काळजी घ्यावी लागेल. शेतकरी हिताचे कायदे संसद मध्येदुरुस्त झाल्याशिवाय शेतकरी व शेतमजूर समृद्ध होऊ शकत नाही. मोदी यांच्या बीजेपी या पक्षाने शेतकरी विरोधी कायदे व शेतकरी हिताचे धोरणे बदलण्यासाठी थोडीफार सुरुवात केली होती. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी व इतर शेपूट हलवनाऱ्या नेत्यांनी दिल्लीत धुमाकूळ ठोकून हे सर्व कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले. 18 जून 1951 पासून हे कायदे व पहिली घटना दुरुस्तीचे आर्थिक धोरण जर व्यवस्थित होते तर मग संपूर्ण शेतकरी आत्महत्या चा कलंक भारत देशाला लागला

असता काय ? काही वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पावलावर पाऊल टाकूनच देश चालविला गेला . परंतु कालांतराने त्यांनी बदल घडवून शेतकरी हिताचे जे तीन कायदे मोदी सरकारने राष्ट्रपती च्या सहीने पारित केले होते, त्याचा परिणाम काही वर्ष तरी शेतकरी शेतमजूर व ग्रामीण भागाने पाहणे गरजेचे होते . ते कायदे चांगले आहेत की वाईट आहे हे ठरविण्याचा जनतेला अधिकार होता. या तीन कायद्याचे दुष्परिणाम जर भारताला, महाराष्ट्राला दिसले असते तर भारतातील शेतकरी संघटना ह्या चूप बंसल्या नसते त्यांनी पुन्हा मोदी विरोधात आवाज उठवला असता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जे कायदे 70 वर्षापासून राबविले त्याचे परिणाम तर जनतेने पाहिलेले आहेत. 

मग बीजेपी सरकारने शेतकरी हिताचे कायदे अमलात आणले होते त्याचे होणारे परिणाम व दुष्परिणाम हे सुद्धा भारतातील शेतकऱ्यांनी समजून घेणे गरजेचे होते. नाहीतरी गेल्या 70 वर्षांपासून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकरी संपविण्याचे कार्य स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले आहे, मग पुन्हा अजून पाच वर्ष या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होऊन त्याचे परिणाम किंवा दुष्परिणाम जे होतील ते सुद्धा भारतीय जनतेला कळले असते. हे तीनही शेतकरी हिताचे कायदे संपवून संपूर्ण शेतकरी व शेतमजुरांच्या पोटावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी ने पुन्हा लाथ मारली,असे समजायला काहीच हरकत नाही.? माननीय शरद जोशी व शेतकरी संघटनेच्या संपूर्ण देशातील कार्यकर्त्यांनी या व्यवस्थेला गेल्या चाळीस वर्षापासून विरोध केलेला आहे. दिल्लीतील शेतकरी चळवळ ही जरी एका अर्थाने शेतकरी विचाराची चळवळ असली, तरी त्यामुळेे फक्त भारतातील शेतकरी जागृत झाला एवढंच त्यातून निष्पन्न झाले. कायदे ठेवणे, कायदे तयार करणे व कायदे मागे घेणे हा सर्व राजकीय दृष्टिकोन जनतेनी डोळ्यासमोर पाहिला. दिल्लीतील शेतकरी चळवळ ही जरी शेतकरी विचाराला दिशा देणारी ठरली असली.तरी तेे राजकीय पोळी शेकनारे आंदोलन होते , ती खऱ्या अर्थाने शेतकरी क्रांती नव्हती. फक्त एवढेच म्हणावे लागेल शेतकऱ्यांनी दिलेले बलिदान, व केलेले आत्मसमर्पण ही अतिशय खेदजनक बाब होती. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचीी ती इतिहासात झालेली नोंद आहे.देशातील अप्रतिम घटना असली, तरी ती राजकीय लोकांची सर्वात जास्त पोट दुखी होती. त्याला खऱ्या अर्थाने शेतकरी क्रांती म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्यांचे म्हशिया म्हणणारे महेंद्रसिंग टिकेत यांनीसुद्धा दिल्ली येथे शेतकरी चळवळीचा खेळखंडोबा केला होता. जेव्हा जेव्हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा उदय होण्याची वेळ येते तेव्हा राजकीय मंडळीचा पोटशूळ उठल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजेच शेतकरी क्रांतीचे स्वरूप हे राजकीय उठावात होऊन, शेतकरी संपविला जातो. शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकनेते व शेतकऱ्यांचे कैवारी श्री रघुनाथ दादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी मांडणी करून एक विचारधारा दिली आहे .त्यासाठी त्यांची शेतकरी संघटना ही महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात उचलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. सरकारचा शेतमालातील हस्तक्षेप हीच खरी शेतकऱ्यांची फसगत आहे. संपूर्ण जगात जर शेतकऱ्याला माल विकायची परवानगी मिळाली असती तर स्थानिक व्यापाऱ्यांचा यामधील हस्तक्षेप कमी झाला असता. म्हणूनच जनतेनी शेतकरी संघटनेला सहकार्य करणे ही आज नितांत गरज आहे.

 

आपला नम्र -

धनंजय पाटील काकडे, 9890368058.

विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना.

मु.- वडूरा, पोस्ट- शिराळा, तालुका -चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती