तथापि, केंद्र सरकारने एमएसपीच्या मदतीने इतर राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या विस्तारावर निश्चितपणे अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

कोरोना संकटाने आर्थिक उदारीकरण म्हणजेच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे फोलपणा पितळ उघड केली आहे आणि जर देश आर्थिक दृष्ट्या आणि अन्न धान्य मुळे ईतर संकटातून मुक्त असेल तर त्यात सर्वात मोठे योगदान शेतीव्यावसायाचे कृषी क्षेत्राचे आहे त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था तग धरुन आहे. मोठ्या उद्योगांशी संबंधित व्यवसाय ,सेवा क्षेत्र प्रचंड मंदीच्या काळात जात असल्याची परिस्थिती भारत सरकारला समजली आहे. पण त्याच वेळी, शेतकऱ्याने 2019-20 मध्ये विक्रमी 2919 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन करून, तसेच संपूर्ण लोकसंख्येला पोसण्याची व्यवस्था करून देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेत संतुलन ठेवले आहे. 2019-2020 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा 70 दशलक्ष टन अधिक होते. 2020-2021 मध्ये देखील 350 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन करून शेतकऱ्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ठोस योगदान दिले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात, अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी यांच्यासह थॉमस पिकेट्टी दावा करत आहेत की कोरोनामुळे थांबलेल्या अर्थव्यावस्थेवर ग्रामीण भारतावर प्रचंड आर्थिक संकट अधिक गडद होईल. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण 2017-18 च्या निष्कर्षांमध्ये असेही म्हटले आहे की 2012 ते 2018 दरम्यान एका गावकऱ्याचा खर्च 1430 रुपयांवरून 1304 रुपयांवर आला आहे. तर त्याच वेळी शहरी खर्च 2630 रुपयांवरून 3155 रुपये झाला आहे. अर्थशास्त्राच्या सामान्य सिद्धांतिक परिभाषित असे म्हटले जाते की कोणत्याही नैसर्गिक ,मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये गरीब माणसाला सर्वात जास्त संकटाला सामोरे जावे लागते. पण या कोरोना संकटात पहिल्यांदाच असे दिसून आले आहे की मोठ्या आणि मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार, यांना केवळ आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला नाहीच तर त्यांना रोजगाराच्या संकटाचाही सामना करावा लागला आहे. परंतु जर आपण मागील दोन कोरोना कालखंडातील शेतीशी संबंधित व्यावसायाचे मूल्यमापन केले तर असे दिसून आले की देशाला कोरोना संकटापासून वाचवण्याचे काम फक्त शेतकरी आणि पशुपालकांनी केले आहे.

एवढेच नव्हे, तर गावांमध्ये परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्याचे काम फक्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांनीच केले. या दरम्यान 70 टक्के सरकारी कर्मचारी केवळ त्यांच्या घरातच बंद होते , सरकारी विभाग, वैद्यकीय, पोलीस, बँका आणि महसूल या सेवा वगळल्यास बाकी सरकारी कर्मचारी मजुरांप्रती त्यांचा सेवा देखील दिसली नाही.  

कोरोनामुळे आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे गावात राहताना शेती आणि शेतीशी निगडित लोकांच्या उपजीविकेसाठी ठोस व्यवस्था करण्याची गरज आहे. सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात किमान आधारभूत किंमतीत प्रचंड वाढ केली होती. या अनुक्रमात 'प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण धोरण' आणण्यात आले. मग ही योजना लागू करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना त्याच्या कार्यक्षेत्रात लाभ मिळत आहेत. निःसंशयपणे, जर गाव आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांची मालिका जमिनीवर नेण्यासाठी 14.3 लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली गेली, जर ती आता अर्थपूर्ण पद्धतीने वापरली गेली तर शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल 2022 पर्यंत खऱ्या अर्थाने. यासाठी पिकांचे उत्पादन वाढवणे, शेतीवरील खर्च कमी करणे, अन्नप्रक्रिया आणि कृषी आधारित मालाची निर्यात वाढवणे देखील गरजेचे आहे.

 सध्या केंद्र सरकार एमएसपी निश्चित करण्यासाठी 'ए -2' फाँरम्युला वापरतो करते. म्हणजेच पीक वाढवण्याच्या खर्चात फक्त बियाणे, खते, सिंचन आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य जोडले जाते. यानुसार, किंमतीमध्ये 50 टक्के रक्कम जोडून आधार किंमत निश्चित केली जाते. तर स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केली आहे की शेतजमिनीचे भाडे देखील उत्पादन खर्चामध्ये जोडले जावे. यानंतर, सरकारने दिलेल्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम जोडून आधार किंमत सुनिश्चित केली पाहिजे. पिकाची आंतरराष्ट्रीय किंमत निश्चित करण्यासाठी देखील हे मानक आहे. भविष्यात ही मानके ठरवली गेली तर शेतकऱ्याची समृद्धी वाढवण्याचा मार्ग खुला होईल. हा उपाय शेतीविरोधी कायद्याच्या आंदोलनाला संपवण्याच्या दिशेने एक अर्थपूर्ण उपक्रम देखील असू शकतो.

 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com