कुणाला काही नाद म्हणावा किंवा कोणी संपत्ती वाढवण्यासाठी बांध कोरणे हा प्रयोग करत असेल तर त्यांच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची.गेल्या काही दिवसांपासून या विषयावरील एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये असं म्हटलंय, की ‘ट्रॅक्टरने मशागत करताना नजरचुकीने किंवा जाणीवपूर्वक बांध कोरला गेल्यास ट्रॅक्टर चालक व मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकतो.. याअंतर्गत 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होते, तसेच ट्रॅक्टर जप्त केला जातो. कायद्यातच तशी तरतूद केलीय.सोशल मीडियावर हा मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.. या मेसेजमध्ये खरंच तथ्य आहे का, त्यात म्हटल्याप्रमाणे खरंच शिक्षा होते का, कायद्यात त्यासाठी खरंच काही तरतूद केलीय का, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.

कायदा काय सांगतो.?महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 या कायद्यामध्ये शेतीच्या ‘सीमा व चिन्हे’ असे नववे प्रकरण आहे. त्यात शेतीच्या सीमा निश्चित करणे, त्याबद्दलच्या वादाचे निराकरण करण्याबाबतचा उल्लेख आहे. कोणत्याही शेतीच्या सीमारेषेबाबत वाद निर्माण झाल्यास, संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन जिल्हाधिकारी त्यात दुरुस्ती करू शकतात.व्हयरल मेसेज चुकीचा.बांधाची निशाणी हलवण्याचा प्रयत्न करणे, बांध काढून टाकणे, असा प्रकार केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीला 100 रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात शेतीच्या बांधाचा वाद मिटवण्याची व्यवस्था आहे, पण बांध कोरल्यास 5 वर्षे कारावास किंवा ट्रॅक्टर जप्तीची शिक्षा, असे नमूद केलेले नाही.

शेतीचा बांध सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित जमीनमालकाची आहे. इतर कोणी बांध कोरल्यास शेतकऱ्याला त्याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करता येते.. जिल्हाधिकारी सदर प्रकरणाची चौकशी करतात.. दोन्ही बाजू ऐकून त्याबद्दलचा निर्णय घेऊन शिक्षाही करू शकतात. गरज पडल्यास प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन भूमापन करू शकतात.शेतीचा बांध कोरल्यास ट्रॅक्टर चालकास व मालकास 5 वर्षांची शिक्षा होईल, ट्रॅक्टर जप्त केला जाईल, असा काहीही आदेश आलेला नाही. या मेसेजमध्ये काहीही तथ्य नाही. तसा कोणताही नवीन कायदा झालेला नाही, तसे असते तर शासन निर्णय निघाला असता, असे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलिसांनीही त्यास दुजोरा दिला.

सोशल मीडियावर हा मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.. या मेसेजमध्ये खरंच तथ्य आहे का, त्यात म्हटल्याप्रमाणे खरंच शिक्षा होते का, कायद्यात त्यासाठी खरंच काही तरतूद केलीय का, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.कायदा काय सांगतो.?महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 या कायद्यामध्ये शेतीच्या ‘सीमा व चिन्हे’ असे नववे प्रकरण आहे. त्यात शेतीच्या सीमा निश्चित करणे, त्याबद्दलच्या वादाचे निराकरण करण्याबाबतचा उल्लेख आहे. कोणत्याही शेतीच्या सीमारेषेबाबत वाद निर्माण झाल्यास, संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन जिल्हाधिकारी त्यात दुरुस्ती करू शकतात.