शेतीसाठी अव्याहत भूजल वापरल जातेय हा युक्तीवाद केला जातो याची एक बाजू सदैव दुर्लक्षित केली जाते आहे. खरं आहे पुर्वी गाव पाण्यानं समृद्ध होती उन्हाळ्यात सुद्धा ओढेनाले खळखळत होते. माझ्या घरी सुद्धा शेती आजच्या दुष्काळी माढा(सोलापूर जिल्हा) तालुक्यात आहे तीथ ऊस; केळी बारमाही भाजीपाला व डाळींब च्या बागा वडील काका घेत होते. आज मात्र त्याच रानात विहिरींना आज 1 तास / अर्धा तासाच्या वर पाणी नाही. याच कारण वरकरणी पर्जन्यमान वाटत असल तरी याच शिवाराचा त्या वेळी केवळ 3 विहिरी होत्या आज 29 विहिरी व 6 ट्युबवेल्स आहेत पाणी विभागल गेल न त्याच नाव लोकांनी पाणी टंचाई ठेवल दुष्काळ ठेवल .

आता महत्वाचा प्रश्न येतो कि वाढलेल्या 26 विहिर वाढायला नको होत्या का ?? त्या शेतकऱ्यांना प्रगती करायचा अधिकार नाहीए का ? यातील बहूतेक विहिर जवाहर सिंचन विहिर योजना व मनरेगा मधून दिलेल्या आहेत . भुजलाचा प्रचंड उपसा चालूय हे कुणी सांगण्यापेक्ष्या गावातीलच जुने खोड (वृद्ध माणसं) सांगतात कि विहिरींची संख्या वाढली तर यात शेतकरी यास जबाबदार कसा ? प्रगती साधण्याचा / सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा त्यास अधिकारच नाही का ? उद्योगांत वापरल जाणार पाण्याबद्दल मी लिहणारच नाहीए.

      शेतकऱ्यांस भूजल उपश्यास जबाबदार धरू पाहणारे एकतरी शेतकरी प्रगतीचे विरोधक आहेत असचं म्हणाव लागेल. 

भुपृष्ठा वरून सिंचन सोई अपुर्ण ठेवणारे सरकार कधीच दोषी वाटल नाही. दुसरा मुद्दा सिंचन तंत्रज्ञानात झालेल बदल शेतकरी पुरक ठरलेच नाहीत. सरसकट सिंचन तंत्रज्ञान थोपवल गेल्याने ते अल्प फायद्याचे ठरले. तंत्रज्ञानाचा वापर करून बियाणे / पिक पद्धतीत तितका बदल न आल्याने पारंपारिक सिंचन पद्धतींचाच वापर होतोय आजही त्यास शेतकरी नव्हे तर शेतीत येवू पाहण्याऱ्या तंत्रज्ञानास विरोध करणारे सर्व घटक जबाबदार आहेत..

       मागे एका पोस्ट मध्ये मी लिहलच आहे कि “ अन्नधान्य उत्पादन वाढ हि सरकार जनतेची गरज होती शेतकऱ्याची नव्हे ” त्या प्रमाणे आज उन्हाळ्यातही हिरवा भाजिपाला मिळतो तो याच गरजेपोटी. काही वर्षाच्या आधी हिवाळ्यात वांगे / वाल / मिर्ची / मेथी / कोथंबिर सुकवून उन्हाळ्यात वापरली जात होती.

आज तो प्रकार नाहीसा झाला यास शेतकरी जबाबदार कसा ?? मागणी आहे म्हणून पुरवठा आहे हे लक्षात घ्या व तो क्रमप्राप्त सुद्धा आहे. शेतकरी जेव्हा कमी पिकवत होता केव्हा शेती उत्तम होती हे मी हजारदा यापुर्वी लिहलेल आहे. 

      ऊस अती पाण्याच पिक म्हणता पण बीटाची सारख करून पाहण्यासाठी भरिव कामगिरी देशात झाली नाही. जनूकिय संपादित वाण पाण्याचा अतिवापरावर पर्याय ठरू शकतील ते येवूच दिले नाहीत संशोधन थांबवलीय मग 125 कोटी लोकसंख्येसाठी निर्सग ओरबडला जाणार आहे. यास तुम्ही विकास म्हणा किंवा प्रगती म्हणा कि अजून काहीही म्हणा हे चित्र समावेशक उपाय योजना केल्याशिवाय बदलणे आता तरी शक्य नाही. आदीमानव ते आजचा माणूस निर्सग ओरबडतच प्रगती करीत आला आहे केवळ शेतकरी म्हणून त्यास जबाबदार धरता येणार नाही. व्यवस्थेनं त्याच्या पायात बेड्या टाकून त्याला पळायला भाग पाडलय त्यात त्याचा जीव जातोय तरी तोच जबाबदार?