गुरू नानक देव जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी अचानक देशाला संबोधित करताना मोदींच्या राजकीय जीवनातील आणि कारकिर्दीतील सर्वात मोठे आव्हान असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या चर्चात तोडग्यातही हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे . गुरुनानक जयंतीच्या प्रकाश पर्व मध्ये मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. माफी मागतानाही मोदी म्हणाले की, त्यांच्या तपश्चर्येमध्ये अशी कमतरता असावी की, दिवा लावल्यासारखे सत्य काही शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याचे फायदे समजावून सांगू शकले नाही. त्यामुळे सरकारने हा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात तशी घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासोबतच एमएसपी हमी कायदा इत्यादी मागण्यांवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. साहजिकच जवळपास वर्षभर देशाची राजधानी दिल्लीच्या उंबरठ्यावर असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्याकडे सरकारचा दृष्टिकोन हा देश आणि जगाच्या चिंतेचा विषय राहिला.

 वादाच्या केंद्रस्थानी ते तीन कृषी कायदे होते, जे पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबर रोजी मागे घेण्याची घोषणा केली. या कायद्यांच्या गुण-दोषांवर वर्षभरात बरेच काही बोलले गेले आणि लिहिले गेले. सरकार या कायद्यांचे वर्णन गरीब शेती आणि शेतकर्‍यांना नवसंजीवनी देण्याचा करिष्माई मार्ग म्हणून करत आहे, तर विरोधक या कायद्यांना शेतकर्‍यांची जमीन आणि त्यावर शेती करण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे काळे कायदे म्हणत आहेत. एक वर्षापासून प्राणघातक कोरोनाच्या कहरात,कडाक्याच्या थंडीत हवामानाच्या आणि सरकारच्या रोषाला तोंड देत दिल्लीच्या उंबरठ्यावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही हे कायदे स्वतःसाठी दूरगामी धोक्याचे वाटत आहेत. शुक्रवारी सकाळी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाही, त्यांनी त्यांचे प्रतंप्रधान यांनी या कायद्याचे वर्णन दिव्याचा प्रकाश असे केले आणि काही शेतकर्‍यांना त्याचे फायदे समजावून सांगता न आल्याचे मान्य केले आहे . स्पष्टपणे, सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेऊनही कृषी कायद्यांमध्ये काहीही नकारात्मक दिसत नाही हे सरकारच्या आत्ममग्नतेचे घोतक आहे .

 गतवर्षी कोरोनाच्या कहरात सरकारने हे कृषीविषयक कायदे केले असताना, आधी अध्यादेश काढून आणि नंतर संसदेत विधेयक मांडले, तेव्हाही हे कायदे सरकारने लोकहिता साठी आहेत अशा दावा करत होते पण प्रश्न निर्माण होतो की शेतकरी, त्यांच्या संघटना-प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्याची गरज कीवा ह्यांना विचारात घेतली गेली नाही? कायदा मागे घेण्याच्या घोषणेच्या वेळीही पंतप्रधान दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य सांगत आहेत, तरीही ज्या दिव्याचा प्रकाश फक्त त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, असा दावा केला जात आहे, हा स्वाभाविक प्रश्न आहे की दिव्याचा प्रकाश पोहचत नाही .

तर मग त्या दिव्याचे कारण काय? जेव्हा एखाद्या नैसर्गिक प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही, तेव्हा लोक त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार उत्तर शोधतात, पण त्यात गैर ते काय? साहजिकच, शेतकरी आंदोलनाच्या काळात शेतकरी नेत्यांशी डझनभर वेळा झालेल्या संवादातही सरकार त्यांना किंवा त्यांच्यापैकी काहींना या कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगू शकले नाहीत, अन्यथा आंदोलन संपले नसते तर ते कमकुवत झाले असते. पण तसे होऊ शकले नाही हा सरकारचा कमकुवत पणा आहे ?

 

 सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या सर्व प्रकारचे प्रश्न, शंका, आरोप-प्रत्यारोप, शेकडो शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही शेतकरी चळवळ कमी-अधिक प्रमाणात अहिंसक तर राहिलीच, पण त्यांना स्थानिक लोकांकडून व जगभरातून सहानुभूतीही मिळाली. स्थानिक ज्या देशात एक दिवसाचा बंदही शांततापूर्ण नसतो, तिथे प्रतिकूल परिस्थितीत वर्षभर चाललेले अहिंसक शेतकरी आंदोलन इतर आंदोलकांसाठीच नव्हे तर लोकशाही महान शक्ती आणि राजकीय व्यवस्थेसाठीही धडा आहे. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच आपण दीर्घ लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरलो आहोत आणि कृषी कायद्याशिवाय घरी परतणार नाही, असे संकेत दिले होते, परंतु देशाची राजधानी सर्वशक्तिमान सत्तेच्या विरोधात लढेल, अशी सरकारला आणि त्याच्या सरदारांना अपेक्षा नसावी. निष्पाप शेतकरी आंदोलन एवढ्या प्रदिर्घ वेळ पद्धतशीर पणे करु शकतील. असे सत्तेच्या सल्लागारांना राजकीय हवामान तज्ञ यांना समजले नाही आणि व्यवस्थेचा तडाखा बसूनही उत्साहाने शेती करणार्‍या संयमी शेतकर्‍याचे मन समजत नाही, हे उघड झाले आहे. पंजाबमधून सुरू झालेले हे शेतकरी आंदोलन गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते आता पंतप्रधान मोदी आता आगामी उत्तरप्रदेश पंजाब राज्यातील निवडणुका आहेत आणि मोदी विरोधकांना पराभूत करण्याची संधी सोडणार नाही या शेतीकरी आंदोलनाचे जनआंदोलन व्हायला वेळ लागणार नाही. तसेच आज जे आंदोलन फक्त तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आहे ते आधी मोदी सरकार आणि नंतर भाजपच्या विरोधात आंदोलनात रूपांतरित होईल. विशेषत: हरियाणा आणि पंजाबमध्ये वर्षभरापासून अशीच दृश्ये पाहायला मिळत आहेत की, भाजपचे नेते सोडा, सरकारचे मंत्रीही ग्रामीण भागात त्यांचे कार्यक्रम करू शकलेले नाहीत.

एवढेच नाही तर भाजपचे नेतेच नाही तर मंत्र्यांनीही आंदोलक शेतकरी असल्यावर प्रश्न उपस्थित करून त्यांना नक्षलवादी-खलिस्तानी संबोधले. लोकशाहीत विरोधक, विरोधी मत वाईट नसून चांगले मानले जाते. मग शेतीविषयक कायद्यांवर मतभिन्नतेची अशी नकारात्मक टीका का? ऊन, थंडी झेलत उपाशी राहून देशाचे उदरनिर्वाह करणारा शेतकरी सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत सीमेवर देशाचे रक्षण करतो आणि हौतात्म्यही देतो, याचाही विसर पडला. त्याची कारणे केंद्र सरकारला चांगलीच माहीत असतील, पण शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच तीन कृषी कायदे बनवण्याच्या चुकीचे समर्थन करण्याच्या कसरतीत चुकांच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येते.

 

 आता खुद्द पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने आंदोलन तात्काळ संपवण्याऐवजी संसदेत विधिवत कायदा येईपर्यंत वाट पाहण्याची संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा परस्परांवरील अविश्वासाची भिंत किती गहिरी झाली आहे, हेच दिसून येते. विश्वास हा लोकशाहीचा पाया मानला जातो, मग याला अविश्वास काय म्हणाल? मोदी आणि शेतकरी यांच्यातील मन की बात अविश्वासाची दरी भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत नाही हे यातून सिध्द होते . पंतप्रधानांनी कायदा मागे घेण्याच्या घोषणेवर विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक नाहीत. हा कायदा मागे घेण्याच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयामागे भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुका हे एक मोठे कारण ठरले असले तरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसह पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये होणारे नुकसान टाळणे हेच खरे ध्येय आहे. भाजपसाठी वांझ समजल्या जाणाऱ्या पंजाबमध्येही कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी कमळ फुलवण्याची ऑफर दिली आहे. उत्तर प्रदेशातही भाजपला असा मदतनीस अचानक सापडू शकतो, हे कुणास ठाऊक. विरोधकांची निवडणूक रणनीती प्रामुख्याने कोरोना आणि शेतकरी आंदोलनाभोवती राहिली आहे.

आता कोरोना कमी हो आहे आणि उशिरा मोदींनी शेतकरी आंदोलन संपवण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे. अशा स्थितीत घाईगडबडीत नवे मुद्दे शोधून निवडणुकीचे वातावरण निर्माण करणे विरोधकांना सोपे जाणार नाही. अर्थात, आंदोलन संपल्यापासून भाजपनेही शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा मोदीप्रेम जागवण्याच्या भानगडीत राहू नये. शेतीविषयक कायदे परत घेणे हा पराभव स्वाभाविक असला तरी हा लोकशाहीचा आणि अहिंसक आंदोलनाचा निर्विवाद विजय आहे.

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com