केंद्र सरकारने कांदा बाजारभाव नियंत्रीत करण्यासाठी नाफेडला हाताशी धरून दुधारी शस्त्रासारखा वापर केला आहे. गेल्या वर्षी नाफेड मार्फत सुमारे 23-24 रूपये प्रति किलोने कांदा खरेदी केली होती. तोच कांदा यावर्षी मात्र फक्त 10 ते 12 रूपये प्रति किलोने खरेदी केला आहे. नाफेडने कांद्याचे बाजारभाव पाडल्यामुळे व्यापारी वर्गाला सुध्दा कमी दराने कांदा खरेदी करावा लागला आहे.वास्तविक पाहता कांद्याच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. रासायनिक खते व औषधे यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. पेट्रोल-

डिझेल,मजूरी वाढलेली आहे. एकंदर पाहता सर्वच बाबतीत उत्पादन खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली असताना मात्र नाफेडने अक्षरशः गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निम्म्या किंमतीत कांदा खरेदी केला आहे.Onion has been purchased at half the price compared to last year. म्हणजेच कांदा उत्पादक शेतकर्यांची अक्षरशः लुटमार करून देशोधडीला लावण्याचा प्रकार केला आहे.नैसर्गिक वातावरणामुळे साठवणूक केलेला शेतकर्यांचा बराचसा कांदा सडला गेला आहे. जो थोडाफार उरला आहे त्याला तरी कमितकमी चांगले बाजारभाव मिळतील अशी अपेक्षा असताना सरकारने नाफेड मार्फत कमी दरात खरेदी केलेला

कांदा पुन्हा बाजारात आणून कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रीत करण्याचे षडयंत्र आखले आहे.म्हणजेच केंद्र सरकार नाफेडला हाताशी धरून कांदा उत्पादकांवर दुधारी शस्त्रासारखा वापर करत आहे.यावर्षी कांदा लागवडी खालील क्षेत्रात वाढ झाल्याचा प्राथमिक अंदाज जानेवारी महिन्यातच आला होता. *महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने* याबाबत केंद्र सरकारला कांदा निर्यात वाढवण्यासाठी आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला आहे. परंतु केंद्राने दुर्लक्ष केल्यामुळे कांद्याचे बंपर उत्पादन होऊनही

त्याप्रमाणात कांद्याची निर्यात झाली नाही.कांदा निर्यातीत वाढ होण्याऐवजी घट झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कांद्याचे बाजारभाव कोसळून कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला गेला आहे. याला फक्त शासनाचे धरसोड धोरणच कारणीभूत आहे. कांद्याचे थोडेफार दर वाढले तर लगेच निर्यात बंदी करून शेतकर्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. भाव नियंत्रीत करण्यासाठी केंद्रातील पथक स्थापन करण्यात येऊन वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. शेतकर्यांना कोंडीत पकडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जातो. बजेट

कोलमडले अशी बोंबाबोंब केली जाते.परंतु बाजारभाव कोसळल्यावर मात्र शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. मार्च महिन्यापासून अक्षरशः उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत कांदा विक्री होत आहे. गणपती बाप्पा उठले तरीही कांद्याचे बाजारभाव उठायला तयार नाहीत. राज्यकर्त्यां बरोबरच विरोधी पक्षही याबाबत मुग गिळून बघ्याची भूमिका घेत आहेत ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. कृषी प्रधान देशात शेतकर्यांना कोणीच वाली उरला नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.

शेजारील पाकिस्तानात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. शेतमालाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. देशात कांद्याचे बाजारभाव मातीमोल झाले आहेत. अशा वेळी केंद्राने पाकिस्तान मध्ये जास्तीत जास्त शेतमालाची आणि कांद्याची निर्यात करून देशातील शेतकर्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.

 

प्रमोद पानसरे, पत्रकार, ओतूर 

शिवजन्मभूमी, जुन्नर (पुणे)

पुणे जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,द जर्नालिस्ट असोसिएशन (नवी दिल्ली)

W9860356235