परंतु दुर्देवाने ठोस कृती योजनेची अंमलबजावणीची रूपरेषा व 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)' बाबत काहीही निर्णय झाले नाहीत.  

 

शेतकऱ्यांचे योगदान आणि कृषी क्षेत्रातील परिणाम:

पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमुल्य सहभाग व महत्त्वपुर्ण योगदान आहे. परंतु त्याची जाण कोणाला नाही. एका बाजूला जलद औद्योगिकीकरण, शीतकरण, मानवी हरितगृह वायू उत्सर्जन, पारंपारिक खनिज उर्जा स्त्रोतांचे अतिशोषण, उच्च राहणीमान, प्रति व्यक्ती उच्च ऊर्जा वापर इत्यादींच्या वाईट परिणामांमुळे जगाला पर्यावरणीय धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईडचे प्रचंड वाढले आहे, ज्यामुळे वेगाने प्रदूषण होत आहे. जैवविविधता लुप्त होत चालली आहे. 

तर दुसऱ्या बाजूला कृषी क्षेत्रामुळे व वृक्ष लागवडीमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायु शोषून घेऊन त्याचे रुपांतर कर्ब रुपी घन पदार्थात करुन ते खोड, फांद्यामध्ये साठवुन ठेवले जाते. म्हणजेच सीसीएस तंत्रज्ञान (कार्बन कॅप्चर आणि सिक्वेस्ट्रेशन/स्टोरेज) यांसारख्या भू-अभियांत्रिकी तंत्रांचा वापर होतो. 

कृषी (पिकांची लागवड, पशुधन आणि जमीन) क्षेत्र इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत नगण्य हरितगृह वायू उत्सर्जन करते. जैवमास, सेंद्रिय पदार्थ आणि मातीमध्ये कार्बन अलग करून इकोसिस्टम वातावरणातून CO2 काढून टाकते, ज्या मुळे या क्षेत्रातून सुमारे 20% उत्सर्जन कमी व्हायला मदत होते.

असे असूनही हवामानातील बदल आणि निसर्गाच्या अप्रत्याशित चक्राचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अवकाळी अतिवृष्टी, पूर, वादळ, ढगफुटी आणि दुष्काळ हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.

गेल्या तीन दशकांतील आकडेवारीच्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अतिवृष्टीचा पीक उत्पादनावर अतिउष्णता आणि दुष्काळाइतकाच परिणाम होतो; 34% च्या उत्पादनांत घट होते.

तसेच पूर, जंगलतोड, रस्ते, शहरीकरण इत्यादींमुळे जमिनीची धूप होत आहे. जमीन खरडली जात आहे. हे सर्वश्रुत आहे की, जमिनीचा एक इंच वरचा भाग तयार होण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतात.

ह्या सर्वांच्या एकत्रित परिणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयपणे खालावली आहे.

अन्न सुरक्षा आणि भूक निर्देशांक वरील छुपा प्रभाव:

हवामान बदल संकटाचा छुपा परिणाम म्हणजे अन्न सुरक्षेवर वाईट होतो, ज्यामुळे भुक बळीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक 2021 च्या अहवालानुसार, 57 देशांमध्ये उच्च निर्देशांक आहेत आणि त्यांना 'गंभीर' किंवा 'अत्यंत चिंताजनक तीव्रता' म्हणून घोषित केले आहे.

जागतिक चर्चा:

जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपान मध्ये चर्चा झाली होती व 'क्योटो प्रोटोकॉल' हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. ह्यामध्ये 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)' ही नवीन संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन 'पॅरिस पर्यावरण करार' केला.विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही किंवा/आणि त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडुन 'कार्बन क्रेडिट' विकत घेऊ शकतात, अशी ती तरतुद आहे.

आमच्या मागण्या:

या जागतिक परिषदेमध्ये, कणखर भूमिका घेऊन करार मान्य करावा जेणेकरुन कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करण्यासाठी, अधिक CO2 उत्सर्जित करणाऱ्या देशांवर दबाव निर्माण होईल. व तो सर्वांना बंधनकारक असेल, अशी अपेक्षा होती.  कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते.एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.

वनस्पतींच्या आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे, एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे 4 ते 20 CERs (Certified Emission Reduction) ची निर्मिती होते. ह्याचा आर्थिक मोबदला देणारी UNFCCC ( United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे.

एका CER ची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डॉलर मुल्य आहे तर इतर देशात 15 डॉलर आहे. 19 ऑगस्ट 2018 मध्ये वॉशींग्टनमध्ये जागतिक बँकेच्या बैठकीमध्ये सन 2030 च्या कार्बन क्रेडिटच्या मुल्याचा अंदाज वर्तवला गेला. याचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि वर्तमान संदर्भात अंतिम रूप दिले जाऊ शकते आणि वारंवार ते अद्यावत केले जावे. 

त्या मूल्यमापनासाठी साठी प्रत्यक्ष फायद्यांबरोबरच अप्रत्यक्ष फायदे आणि होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य यांचाही विचार केला जावा. उदाहरणार्थ, समुद्राची पातळी वाढून शेकडो देश, बेट पाण्याखाली बुडाले तर त्याची किंमत कशी करणार? फक्त दिल्लीमध्ये हवामानातील प्रदूषणामुळे अस्थमा व श्वसन विकारामुळे 25 लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होतो. त्याची किंमत कशी करणार? हवेतील प्रदूषण गुणवत्ता मोजणाऱ्या एका यंत्रणेची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. देशभरात या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रूपये खर्च येईल. ते ही गृहीत धरले पाहीजे. बदलेल्या ऋतुचक्रामुळे वेळीअवेळी पडणाऱ्या अतिवृष्टी, दुष्काळ, पुर, वादळे, ढगफुटी मुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई कशी मोजणार? त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनातील 34% घटीमुळे होणाऱ्या अन्न तुटवड्यामुळे भुकबळीने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची किंमत होईल का?

आमची ही मागणी आहे की शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मुल्य मिळावे. हा मोबदला मिळण्यासाठी CO2 शोषण मोजमापाचे शास्त्रोक्त पद्धत, कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन, त्याच्या खरेदी -विक्री व्यापाराची प्रक्रिया, पैशाचे व्यवहार इत्यादींचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य संस्थात्मक संरचना आणि धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे दोन वर्गीकरण असू शकतात.

देशातील सर्व उत्पादक आणि उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सी जसे की रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन उद्योग/उत्पादन संयंत्रे उभारताना, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण तीव्रतेनुसार कार्बन क्रेडिट भरणे आवश्यक करावे. म्हणजे ते ग्राहक शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट कार्ड खरेदी करतील. तसेच काही देश उपलब्धतेनुसार आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खरेदी करू शकतील. या थेट व्यवहारात इतर मध्यस्थांचा समावेश नसावा.

हवामान वित्त:

2009 मध्ये, श्रीमंत राष्ट्रे आणि विकसित देशांनी 2020 पर्यंत असुरक्षित राष्ट्रांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी 7.5 लाख कोटी रुपये प्रति वर्षाला 'हवामान वित्त' म्हणून देण्याचे वचन दिले होते. याशिवाय, जागतिक "नेट झिरो" (कार्बन न्यूट्रॅलिटी) सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना ट्रिलियन्स रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्देवाने असे झालेले नाही.

'हवामान वित्त' ची व्याख्या अजूनही स्पष्ट नाही की ते कर्ज आहे की अनुदान. या पैशाचा काही भाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवसायाकडे वळवावा.वरील मागण्या पहिल्या दृष्टीक्षेपात अव्यवहार्य वाटत असल्या तरी भविष्यात त्या अपरिहार्य होतील. एक वेळ अशी येईल की शेतमालाच्या, एफआरपीच्या, फळे फुलांच्या किंमती पेक्षा कार्बन क्रेडिटची किंमत जास्त येईल.खरे पर्यावरण प्रेमी/कार्यकर्ते/अधिकारी यांना माझे आवाहन आहे की आमच्या मागण्यांना पाठिंबा द्या.

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!