सध्या शासनाकडून महाराष्ट्रात सर्वत्र शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात आहे.

वेळोअवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे अगोदरच रब्बी पिके, द्राक्षे, फळबागांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यात भर म्हणजे वीज तोडल्यामुळे पिके करपून जात आहेत. 

01 जून 2005 पूर्वी शासनाकडून कृषिपंपांना मोफत वीज पुरवठा देण्यात येत होता. परंतु त्यानंतर शासनाने कृषी ग्राहकांना सवलतीच्या दराने वीज बील आकारण्यात करण्यात यावेत असा शासन निर्णय (G. R.) 27 मे 2005 रोजी काढला. 

महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला स्पष्ट करावे की मागील दहा वर्षात अनुदानाची किती रक्कम तुम्ही राज्य विद्युत मंडळाकडे जमा केली?

सन 2021- 22 मधे 5300 कोटी रू. अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी फक्त 49.5 टक्के अनुदानाची रक्कम समायोजनाने वितरित करण्यासाठी फक्त मंजुरी दिली आहे.

वर्ष संपत आले तरी. अजून जमा केलेली नाही. (GR Dated 24 Nov 2021- हा माझ्या लेखाचा #FOI_Effect आहे).

रात्री 11 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या वीजपुरवठा अन्याय आम्ही सहन करतोय. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त 4 तासच मोटर चालू असते.वीज बिल मात्र 24 तासाचे.

त्यात सरसकट वीज पुरवठा खंडित केला आहे.

फुकट वीज सोडा, बिलेही माफ करणार नाही" अशी शेतकऱ्यांना दमबाजी/ दादागिरी करणाऱ्यांची मस्ती उतरवलीच पाहिजे.

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518 

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास