तसेच दुसऱ्या बाबतीत देशातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी सुध्दा यंत्रणेचा आदर्श घ्यावयास पाहिजे.भारतात पायाभुत व प्रमाणित बियाणे तयार करतांना संबंधित बिजोत्पादक संस्था, बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली बियाणे तयार करतात.देशात २१राज्यात बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा आहे.या सर्व राज्यातील बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेपेक्षा महाराष्ट्रातील यंत्रणेचे काम चांगले आहे.महाराष्ट्रात बियाणे तयार करतांना बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेने कार्यप्रणाली करता कार्यपुस्तीका तयार केली आहे.

आता भारत सरकारने one nation one rule या अंतर्गत देशाकरीता एकच कार्यपुस्तीका तयार केली.ही कार्यपुस्तीका तयार करतांना महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेने तयार केलेली(ही कार्यपुस्तिका तयार करण्याचे श्रेय मा उन्हाळे सो विभागिय बिज प्रमाणिकरण अधिकारी, अकोला यांना जाते.) कार्यपुस्तेकेत किरकोळ सुधारणा करून देश पातळीवर लागु केली.हे महाराष्ट्राला भुषणावह आहे.(मी अध्यक्ष असलेल्या जय खान्देश कृषी प्रोड्युसर कंपनी करीता बियाणे प्रक्रिया केंद्र साठी प्रस्ताव

तयार केला, तेव्हा दोन्ही कार्यपुस्तीकेचा अभ्यास केला असता लक्षात आले.तसेच मी Seed Act मध्ये केंद्र सरकार सुधारणा करत आहे.त्याबाबतीतही काही बदल मी केंद्र सरकारला मा.कृषीमंत्री भारत सरकार,कृषी राज्यमंत्री,सह सचिव सीड यांना भेटुन सुचविलेले आहेत.उदा.बियाणे कायद्यात सुधारणा करतांना सर्व बियाणे प्रमाणित करावयास पाहिजे व ते सर्व बियाणे प्रक्रिया बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली आणायला पाहिजे.हे करतांना केंद्र सरकार मधील वरीष्ठ अधिकारी यांचेशी चर्चा करतांना माझ्या हे लक्षात आले की, देशातील इतर बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेपेक्षा महाराष्ट्रातील बिज

प्रमाणिकरण यंत्रणेचे काम चांगले आहे.) यासोबतच देशात महाराष्ट्रातील बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेचा सर्व खर्च(पगारासह),त्यांच्या आलेल्या वसुलीतुनच होतो.त्याचा आर्थिक भार जवळपास सरकार वर पडत नाही.देशात हे एकमेव असे कार्यालय असे आहे की,बिजोत्पादक संस्थांकडुन आलेल्या फी तुन कार्यालयाचा खर्च भागविला जातो.त्यामुळे या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना याची जाणीव असल्याने बिजोत्पादक संस्थेशी यांची वागवणुक चांगली असते.हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे

 

कृषिभूषण ऍड प्रकाश पाटील पढावद, 

अध्यक्ष शासकिय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्य

८३०८४८८२३४