तुमच्या लक्षात येईल की, शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न हा राजकीय क्षेत्रातील लोकांना सोडवायचा नाही, तसेच शेतकऱ्यांना तो सोडवून सुद्धा घ्यायचा नाही का ? गुलामीतच जगणे व गुलामीतच मरणे. एवढी भीषण अवस्था पिढ्यानपिढ्या शेतकरी जगत आला आहे. शेतकर्‍यांच्या वाट्याला आलेले दुःख हे मानव निर्मित व्यवस्था आहे. आणि 18 जून 1951 ला केलेली पहिली घटना दुरुस्ती च्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात सुद्धा दाद मागता येत नाही इतकी गुलामी पत्करली गेली आहे. या शेतकरी दुःखाची,कहानी मांडण्याचे मात्र लेखक, साहित्यिक, कवी, पत्रकार यांना मात्र जरूर बळ मिळाले. त्यांनी त्यावर नावलौकिक सुद्धा मिळविले. शेतकऱ्यांचे नाव घेऊन, आज नेता मोठा झाला,मात्र शेतकरीप्रश्न लहान झाला. जर शेतकरी प्रश्न सुटला तर हा नेता मोठा कसा होईल?. राजकीय शेतकरी नेत्याला मात्र राजकारणासाठी ही एक खूप मोठी खुराक मिळाली व चरायला कुराण सूद्धा मिळाले. शेतकरी विरोधी कायदे पूर्णपणे मुक्त करण्याचे धाडस ,अजून तरी राजकीय पक्षाने दाखविले नाही. या आंदोलनं मध्ये जे भरडले गेले ते शेतकरी कार्यकर्ते, ज्यांनी गेल्या 40 वर्षांपासून सतत पाठपुरावा केला, शोषण होणारी व्यवस्थेचा आवाज संपूर्ण देशभर उठविला, ती व्यवस्थाच आज भग्नावस्थेत पडलेली आहे. आपलेची मरण अवस्था,आपल्याच डोळ्यांनी बघावे, तरी चित्तीअसावे समाधान. ही बावळट कल्पना शेतकऱ्यांनी डोक्यात घालून घेतली आहे.

  शेतकरी प्रश्न मीटण्याचे चिन्हे पूर्णपणे अजून तरी दिसत नाही. शेतकरी हित हे आयात-निर्यात धोरणाशी निगडित आहे.आतापर्यंतच्या सत्तर वर्षाच्या कारकिर्दीत राज्यकर्त्यांनी, शेतीमाल आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडले व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची अवहेलना केलेली आहे. जास्त पिकले तर भाव द्यायचा नाही व कमी पिकले तर परदेशातून शेतमाल आयात करायचा ही दुहेरी भूमिका सतत केंद्रसरकारने राबवीली. शेतीमालाचा भावावर एकही राजकीय पक्ष आजपर्यंत तोडगा काढू शकले नाहीत. त्यांना तो प्रश्न जाणून-बुजून सोडवायचाच नाही ,कारण शेतीमालाचे भाव कमी ठेवायचे व समाजाला धान्य स्वस्त पुरवायचे हा एकच फंडा राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत स्वीकारला. राजकारण करून,. सत्ता काबीज करणे, सत्तेचा माज शहरीकरणाच्या कामासाठी वापरणे व गोरगरीब शेतकऱ्यांना लुटून त्यांना बरबाद करणे, एवढीच व्यवस्था आजच्या राजकारणात तयार झाली आहे. भारत देश कृषिप्रधान असून 80 टक्के जर शेतकरी आहे? तर हा प्रश्न का मीटत नाही. 80 टक्के शेतकरी जर राजकारणात असेल तर शेतकरी संघटने च्या विचारासाठी किती शेतकरी सहमत आहेत. 

राजकीय गुलामीत जगायचे असेल तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न कोण सोडेल? आजचा शेतकरी हा स्वताच , शेतकरी हिताचे कायदे बनविण्यासाठी दिशाभूल झालेला आहे. स्वतःच्या कुटुंबाची कर्तबगारी विसरून इतरांच्या मागे धाऊन, लोडन झालेला आहे. हे सर्व करून सुद्धा त्याचे दुःखमात्र संपलेले नाही. कारण मूळ बीमारी सोडून इतर व्यवस्थेवर सध्या इलाज चालू आहे. शेतकरी संघटनेने जागतिक धोरणे, आर्थिक धोरणे, कायद्याच्या बाजू ( चाळीस वर्षापासून, शरद जोशी साहेबांनी व इतर कार्यकर्त्यांनी) शेतकरी हिताचा, दृष्टीकोण समजून सांगितल्यामुळे बरेच बदल आता दिसून येत आहे. ही गोष्ट उजेडात नव्हे तरी अंधारात मात्र सर्वजण मान्य करीत आहे. गावोगावी ,खेड्यात चाळीस वर्षाच्या अगोदर शेतकरी आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी फिरत होतो तेव्हा ग्रामीण भागात विटी चे पक्के मकान एकही दिसत नव्हते, आज खेड्यापाड्यात सुद्धा पक्के मकाने बांधलेले दिसत आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी जागृती करण्याचा हा निश्चितच फायदा आहे. अनेकदा कर्जमाफी मिळवून शेतकऱ्यांना जो फायदा झाला ,तो आता दिसत आहे . शेतकरी आंदोलना चा धसका सरकार घेत आहे, परंतु शेतकऱ्यांना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.राजकीय पक्षाचे शेतकरी नेते मात्र प्रतिष्ठेच्या हव्यासापोटी, 

कोरड्या अपेक्षे पोटी, गुंतले तर पुन्हा हा प्रश्न कसा सुटणार?राजकीय पक्षांची ताबेदारी स्वीकारून ते स्वतः गुलाम झाले . गेल्या 40 वर्षांपासून शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते शेतीच्या ध्येय धोरणावर आवाज उठवित आहे. पण त्यांनाच दोष देण्याचे कटकारस्थान या महाशयांनीच केले आहे. आजच्या घडीला एम कॉम ,एम बी ए व एडवोकेट(एलएलबी) ला सुद्धा हे प्रश्न कळत नाहीत कारण त्यांना अर्धवट अर्थशास्त्र व कायदे शास्त्र शिकवलेले असते. प्रत्येक व्यक्ती हा अनुभवानी मोठा होतो. शेतकरी प्रश्न नाही सुटला तरी चालेल पण मी राजकारणात कसा जिवंत राहील एवढीच भूमिका या नेत्यांमध्ये व जनतेमध्ये सुद्धा आज ठासून भरलेली दींसते. त्यामुळे शेतकरी प्रश्न हा मागे पडत आहे.

                    एखादा शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता इतके वर्षे सेवा करून जर समाजाने व शेतकऱ्यांनी त्याला निवडणुकीत स्वीकारले नाही,इतर सहकार्य न झाल्यामुळे तो जर राजकीय पक्षात मिसळला असेल, तर मात्र जळकुट्यांची तब्येत खराब होते? त्यां शेतकरी कार्यकर्त्यांनी स्वतःचे प्रपंच बाजूला करून किती वर्षे शेतकरी आंदोलनाला सहकार्य करावे? त्यांनी आंदोलन करत राहावे व आपण घरात बसून फटाके फोडावे हा मोठा जटील प्रश्न तयार झाला?

म्हणजेच बडेजाव सांगणार्‍या मोठ्या शेतकऱ्याच्या मागे किती दिवस या लहान कार्यकर्त्यांनी धावावे . स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या चळवळीमध्ये मोठे शेतकरी गावोगावी नगण्य होते( व तर काही ठिकाणी मोठ्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा घरावर स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी तुळशीपत्र ठेवले होते).गावातील वेठबिगारी व लहान शेतकरी, किंवा इतर आंदोलकांनीच हिरारीने भाग घेऊन , स्वातंत्र्यसैनिक होऊन, भारत देश स्वतंत्र केला.बरेच धनिक शेतकरी, आपली इज्जत वाचण्यासाठी, व घराणेशाही वाचविण्यासाठी, घरातूनच फुशारक्या मारीत होते. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच स्वार्थापायी ह्या धनिक शेतकऱ्यांनी राजकारणात उड्या घेऊन स्वतःची व्यवस्था करून घेतली व लगेच देश हिताच्या व स्वातंत्र्याच्या गोष्टी सांगायला लागले . राजकीय माज चढवून , स्वतःच्या स्वार्थाची पोळी शेकून, या देशातील बऱ्याच मोठे शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये भाग न घेता , स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकीय पक्षाचे गुलाम झाले व त्यांनी इतरांना सुद्धा गुलाम केले. काँग्रेस ही त्याकाळात देशहिताचे चळवळ होती. पण लगेच नेहरू नीतीने घात करून ग्रामीण भाग उदास केला व अवकळा आनली.

                आता पुन्हा या शेतकरी संघटनेच्या दुसऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यात, लहान-मोठे सर्वच शेतकऱ्यांनी व महिलांनी स्वतःच्याच हितासाठी , देशसेवेच्या हितासाठी, शेतीमालाच्या भावासाठी ,सर्वांनी एक दिलाने पुन्हा एकत्र येऊन लढा उभा केल्यास ,शेतकरी प्रश्न सुटणेआता फार कठीण नाही? शरद जोशी नेहमी म्हणायचे, शेतकरी संघटनेत सामील व्हायचे असेल तर, इतर राजकीय पक्षाचे जोडे बाहेर काढून ठेवावे लागतील? काही प्रमाणात मोठे शेतकरी नेते सामील झाले होते परंतु ते लगेच आपल्या राजकीय कुटीत सामील झाले. जर एखादा शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता राजकीय पक्षात गेलाच असेल तर तो का गेला ? काऊन गेला ?कशासाठी गेला?. शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता राजकीय पक्षत स्वतःहून गेला नाही तर, तो आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी निवडणुकीत उभा राहिला असेल तेव्हा त्याला आपण पाडण्याचे काम केले. कारण याला देशहिता पेक्षा आपली राजकीय टोपी सांभाळायची होती. त्या कार्यकर्त्याला निवडून देऊन, शेतकरी हिताचे कायदे करण्यासाठी पुढे जाऊ दिले नाही? ही एक मोठी शोकांतिका आहे. शेतकरी कार्यकर्ता कोणत्याही राजकीय पक्षात गेला असेल तर तो तीच ध्येयधोरणे वापरले शिवाय राहणार नाही . कारण जसे बीज असेल तसेच उगवेल. तुम्ही त्याला निवडून पाठविण्याची हिंमत दाखविली नाही म्हणून तो शेवटी नाईलाजाने राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता झाला. शेतकरी हिताचे कायदे करण्यासाठी व देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आतातरी 80 टक्के शेतकरी भावांना मनमोकळेपणाने शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनातील कार्यकर्त्याला शिक्के मारून, मनाचा मोठेपणाच दाखवावे लागेल, यातच खऱ्या अर्थाने शेतकरी हित राहील.

राजकीय पक्षाच्या सत्ताधीशांनी सकाळ, दुपार, संध्याकाळ ,खोटं बोललो तरी चालते. तरी त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचणारे महाशय या राज्यात आजही काही कमी नाहीत? गेल्या 70 वर्षांपासून या सत्ताधीशांनी शेतकऱ्यांची चांगली जिरवली, तरी आमचा नेता किती मोठा आहे हे सांगण्यासाठी हे कुठेही कमी पडले नाहीत. आपण ज्या राजकीय पक्षाचे गुलाम आहोत,त्या बोलण्यात सुद्धा आपला राजकीय स्वार्थ दडलेला असतो, खोटं बोला पण रेटून बोला. त्यासाठी आपली दंडुकेशाही, गुंडे गिरी, पैशाचा माज, दाखवायला कधी काही नेते कमी पडले नाही. गरिबीत मदत करून उपकाराची भावना दाखवूनच या मोठ्या धनिकांनी त्याला लुटले. सरकार शेतीमालाला भाव देत नसल्यामुळे नाईलाजाने तो शेतकरी मोठ्या शेतकऱ्याच्या दावणीला बांधला गेला. आर्थिक नियोजना शिवाय शेती उभी होत नाही व ती दुरुस्त करण्यासाठी व्याजाची दंडुकेशाही स्वीकारून हा गुलाम बनत राहिला आहे . तसे पाहता शेतीमालाचा भाव वाढला तर त्यात खरा फायदा हा मोठ्या धनिक शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. पण त्यासाठी राजकीय स्वार्थ आडवी येत आहे. या सर्व व्यवस्थेला निवडून पाठवणारी जनता व निवडून येणारे नेते हे दोघेही व्यवस्थेला जबाबदार आहेत . ज्यांनी कधी कायदे दुरुस्त केले नाही त्या आमदार-खासदारांना आपण निवडून पाठवित आहे. कायदे दुरुस्त करण्याच्या हे आमदार-खासदार मानसिकतेत नसेल तर त्यांनाच आपण पुन्हा निवडून का पाठवावे? असा यक्षप्रश्न तयार झाल्याशिवाय राहत नाही.

            शेतकरी हिताचे कायदे तयार करून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते जास्त संख्येने पाठविल्या शिवाय शेतकऱ्यांचा आवाज विधान भवन व संसद मध्ये गुंजत नाही, एका विचाराची माणसं पाठविणे ही आता काळाची गरज तयार झाली. आतापर्यंत आपण जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना, राज्य व केंद्राच्या सत्तेत निवडून पाठविले आहे. सामान्य माणसं नेते झाले परंतु त्यांच्या पक्षाच्या आदेशानुसार त्यांनी शेतकरी हिताचे कायदे बदलवीले नाही. किमान संसद मध्ये आवाज उठविण्यासाठी पंचवीस खासदार व विधान भवन मध्ये 50 आमदार पाठविले शिवाय आता इलाज राहिला नाही. अश्रुधूराच्या नळकांडी, आंदोलने, रस्त्यावरची मोर्चे हे दिवस आता संपले आहेत. कायदे बदलण्यासाठी तुम्हाला आता शेतकरी विचाराच्या अभ्यासू नेत्यांची व आमदार-खासदारांची गरज आहे . राजकारणातील बदल स्वीकारून, शेतकरी हिताचा नवा दृष्टीकोन आपणास बदलावा लागेल. एवढीच अपेक्षा. ही विनंती. 

" एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ"

सरकारचे धोरण, हे च शेतकऱ्यांचे मरण.

 

आपला नम्र- 

धनंजय पाटील काकडे,

 विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना.