शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी धोरणात्मक उपक्रमाची गरज.
त्यानुसार हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यात येत आहेत. सरकारसह विरोधकही कायदे मागे घेण्याच्या तयारीत असताना त्यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही असे स्पष्टीकरण सरकारने रद्द करतेवेळी दिले .
कृषीविषयक कायदे रद्द केल्यानंतर नंतर अशा धोरणात्मक प्रयत्नांची गरज आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. विशेषत: लहान शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध महत्त्वाच्या धोरणात्मक पायाभूत सुविधेवर लक्ष देण्याची गरज आहे . हे महत्त्वाचे आहे की, पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात कृषी क्षेत्राला प्रभावी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा, नवीन धोरण विकसित करण्याचा आणि शून्य बजेट शेतीच्या दिशेने प्रभावी पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्याचा विचार करून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीची शास्त्रोक्त पद्धत, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करणे अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर नवीन समितीकडून प्रभावी निर्णय घेतले जातील, असे ते म्हणाले.
कृषीविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल, का हे पाहणे खूप गरजेचे आहे . ज्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर उंचावण्यासाठी पुरेसे कृषी धोरण तयार करण्यास मदत होईल.
आता हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे की एमएसपीवर हमी कायदा केला तरी त्याची पूर्तता करणे शक्य नाही. हरितक्रांतीदरम्यान, शेतकऱ्यांना गहू पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएसपीची व्यवस्था करण्यात आली होती. नंतर तांदूळ व इतर पिके त्याखाली आणली. कायदा लागू झाल्यानंतरही सरकार संपूर्ण धान्य खरेदी करू शकणार नाही. अनुदानाची रचना कोलमडून पडेल आणि खासगी व्यापारीही ती खरेदी करायला पुढे येणार नाहीत. तसा नियम केला तरी खासगी व्यापारी तसे करून तोटा सहन करण्याऐवजी धान्याच्या आयातीला प्राधान्य देऊ शकतील. कृषी क्षेत्रालाही उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि मागणीच्या परिस्थितीशी सुसंगत राहण्याची गरज असताना, सरकारने अनुदानासाठी जागतिक व्यापार संघटना च्या मर्यादा लक्षात ठेवेल .
अशा परिस्थितीत, यावेळी एमएसपीवर कायदा करणे आणि , आधारभूत किमतीशिवायही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी विविध पिकांच्या उत्पादनाला अधिक भाव देऊन विशेष प्रोत्साहन मिळू शकते. वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या पिकांसाठी हे प्रोत्साहन वेगवेगळे असू शकतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या रोख हस्तांतरण योजनेचा विस्तार हा देखील असू शकतो.
देशातील ७० हून अधिक रेल्वे मार्गांवर किसान रेल चालवल्यामुळे, लहान शेतकऱ्यांची कृषी उत्पादने कमी वाहतूक खर्चात देशाच्या दुर्गम भागात पोहोचत आहेत. आता आणि नवीन रेल्वे मार्गांवर, किसान रेलचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची रणनीती पुढे सरकवावी लागेल. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेअंतर्गत ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ११.३७ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे १.५८ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
निश्‍चितच आता तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मालकी योजना ही नवी आर्थिक ताकद बनवता येईल. 6 ऑक्टोबर रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील हरदा येथे आयोजित स्वामीत्व योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात अक्षरशः सहभागी होऊन देशातील 3000 गावांतील 1.71 लाख ग्रामस्थांना जमीन हक्क पत्रे सुपूर्द केली. देशातील 6 लाख गावांमध्ये ड्रोनद्वारे ग्रामस्थांचे जमीन सर्वेक्षण करून मालकी योजनेत वेगाने वाढ करण्यासाठी सरकारने पुढे सरसावले आहे.
ग्रामीण भागातील आर्थिक सक्षमीकरण आणि खेड्यातील नवीन समृद्धी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सूत्रे मध्य प्रदेशचे विद्यमान कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी 2008 साली तयार केलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार योजनेतून पुढे सरकत आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांचे महसूल मंत्री हजर झाले आहेत. या संदर्भात 2 ऑक्टोबर 2008 रोजी पटेल यांच्या गृहजिल्ह्यातील हरदा या दोन गावातील 1554 भूखंडांचे मालकी हक्क ग्रामीण गृहनिर्माण हक्क पुस्तकाद्वारे दोन्ही गावांतील शेतकर्‍यांना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून देण्यात आले. दोन्ही गावांमध्ये अनेकांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीवर बँकांकडून सहज कर्ज घेऊन लघु, कुटीर व ग्रामोद्योग सुरू केले आहेत. या गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. गरिबी आणि बेरोजगारी कमी झाली आहे.
अशा परिस्थितीत देशभरातील खेड्यापाड्यात स्वामित्व योजना जलदगतीने राबविल्यास शेतकऱ्यांचे बिगरशेती उत्पन्न वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्था उजळ करता येईल. आता कृषीविषयक कायदे परत आल्यानंतर, शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे राज्य सरकारांना पुढाकार घेणे हा देखील असू शकतो. भूतकाळातही, केंद्राने राज्यांना त्यांच्या कृषी विपणन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले आहेत, ज्यामध्ये विविध प्रमाणात यश आले आहे. शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाल्याने नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार योग्य योजना आणू शकते. यासोबतच सरकार सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादकांना मूल्य साखळीत सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करू शकते. गहू आणि तांदूळ याशिवाय पिकांचे वैविध्यकरण खूप महत्त्वाचे झाले आहे. पीक पद्धती बदलण्याचे मार्ग शोधावे लागतील.
गेल्या पाच वर्षांत, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्रांद्वारे 1600 हून अधिक पीक जाती विकसित करण्यात आल्या आहेत. लहान शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा वापर करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. देशातील 80 टक्के शेतकऱ्यांकडे उदरनिर्वाहासाठी पुरेशी जमीन नाही.
त्यामुळे त्यांचे बिगरशेती उत्पन्न वाढविण्याचा पर्याय शोधावा लागणार आहे. सरकारकडून कायमस्वरूपी राष्ट्रीय कृषी आयोग स्थापन केला जाऊ शकतो, ज्याने सतत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांचे निराकरण सरकारपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. मानकीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारकडून कंत्राटी शेतीचे नियम बदलले जाऊ शकतात. त्याच बरोबर, शेतकर्‍यांसाठी क्रेडिट विम्याची उपलब्धता सुधारण्यावर आणि कापणीनंतरची नासाडी कमी करण्यासाठी उत्पादकता सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. शेतकरी उत्पादक संघांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देऊन उत्तम साठवण आणि विपणन सुविधा विकसित कराव्या लागतील. यामुळे बार्गेनिंग पॉवर वाढेल आणि मध्यस्थांचा दबाव कमी होईल. कृषी प्रक्रियेला चालना देण्याची गरज आहे.
Share your comments