नवउदारवादी अर्थशास्त्र आणि चकचकीत अर्थकारणाच्या कवचात हा विजय महत्त्वाचा खिळा ठरेल याची खात्री आहे. 

 अर्थात, जगातील लोकांनी, विशेषत: लॅटिन अमेरिकेत, नवउदारवादी धोरणांविरुद्ध लढा दिला आहे, परंतु त्यापैकी बहुतेक प्रयत्न साम्राज्यवादी सरकारांना निवडणुकीत पराभूत करण्याच्या दिशेने होते. बहुतेक चळवळींनी आपली शक्ती सरकार बदलण्यासाठी वापरली आहे. या संघर्षांत, प्रदीर्घ संप किंवा घेराव यांसारख्या प्रत्यक्ष कृतींद्वारे सामान्यतः लोकांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. याशिवाय, भारतीय शेतकरी वर्गाने थेट कृतीद्वारे नव-उदारवादी भांडवल धर्जिण्या धोरणांसाठी वचनबद्ध सरकारला मागे हटण्यास भाग पाडले. हा विजय नवीन आशादायी चित्र निर्माण केले आहे , जागतिकीकरणाच्या विक्राळ विषमतेविरूध्द शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि त्यातील विजय यालाही ऐतिहासिक महत्त्व आहे.

 या आंदोलनादरम्यान अंबानी, अदानी यांसारख्या मक्तेदारीवादी कॉर्पोरेट भांडवलदारांच्या भारतीय शेतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे, त्यांच्या दृष्टीने सरकारचे लोकविरोधी चारित्र्य आणि विकले गेलेले मीडिया यांचा पर्दाफाश झाला आणि सर्वसामान्य जनता, यांचा या आंदोलनामुळे लोकांच्या चेतनेचा गुणात्मक विकास झाला. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे ज्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही. तो पैलू म्हणजे अमेरिकन नेतृत्वाखाली साम्राज्यवादी जगावर जागतिक वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या सत्तेला शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे मूलभूत अर्थाने धक्का बसला आहे असून त्यामुळे पाश्चात्य प्रसारमाध्यमे मोदी सरकारच्या कायदा मागे घेण्याच्या निर्णयावर नाराज होऊन टीका करत आहेत, यात नवल नाही.

साम्राज्यवादी देशांना जगातील देशांच्या सर्व अन्नपदार्थ, कच्चा माल, पेट्रोलियमचे स्त्रोत इत्यादी शेतीयोग्य जमिनीवर पूर्ण वर्चस्व हवे आहे. यामध्ये, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जगातील देशांतील जमिनीची विविधता आणि हवामानाशी संबंधित वैशिष्ट्ये तेथील जमीन विविध प्रकारची पिके घेण्यासाठी योग्य बनवतात. साम्राज्यवादी देशांमध्ये हे शक्य नाही.

 या अर्थाने वसाहतवादाचा काळ साम्राज्यवाद्यांसाठी सर्वात अनुकूल होता. वसाहतींच्या जमिनींचा मनमानीपणे वापर करून त्यावर कब्जा करण्याचे धोरण त्यांनी आखले. पूर्वी अन्नधान्य निर्माण करणाऱ्या जमिनींवर नीळ, अफू आणि कापूस जबरदस्तीने पिकवले जात होते. शेतकऱ्यांचे शोषण हे त्यावेळचे वास्तव होते. दीनबंधू मित्रा लिखित 'निल दर्पण' या एकोणिसाव्या शतकातील बंगाली नाटकात नीळ उत्पादकांच्या दुरवस्थेचे इतक्या मार्मिक रीतीने वर्णन करण्यात आले होते की, हे नाटक पाहताना समाजसुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी या भूमिकेतील अभिनेत्यावर संताप व्यक्त केला. 

मोदी  सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांनी त्यांच्या अति-भाषणबाजीला न जुमानता तेच केले. या कायद्यांद्वारे शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण केले गेले असते, ज्यावर साम्राज्यवादी आणि त्यांचे स्वदेशी मित्रांचे वर्चस्व असेल आणि ते शेतकऱ्यांना शेती करण्यास सांगतील. 

त्यांच्या बाजारातील सोयीनुसार ते पूर्ण करा या मानवविरोधी सरकारचा/देशीय भांडवलदार/साम्राज्यवादी टोळीचा पहिला हल्ला 90 च्या दशकात भूसंपादनाच्या प्रश्नावर झाला होता. आदिवासी आणि इतर लोकसंख्येच्या तीव्र विरोधामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकारला जमीन ताब्यात घेण्याची मोहीम थांबवावी लागली. 2013 मध्ये, 1894 च्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करून तो थोडा कडक करण्यात आला. 2014 मध्ये सरकारमध्ये येताच मोदी सरकारने त्या कायद्यावर हल्ला चढवला. मात्र जनतेच्या विशेषत: शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली.

 आणि आता शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनातून एक महत्त्वाची लढाई जिंकून सरकारला आपल्या कारवायांमुळे या देशाची शेती साम्राज्यवाद आणि भांडवलदारांच्या हाती न देण्यास भाग पाडले आहे. 

अर्थात एमएसपीच्या कायदेशीर हमीशिवाय हा लढा अपूर्ण आहे आणि जोपर्यंत ही भांडवलशाही राजवट नष्ट होत नाही तोपर्यंत शेती आणि शेतकरी परकीय भांडवलाचा गुलाम बनण्याची शक्यता आहे. पण तरीही तीन काळ्या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा विजय हा लक्षणीय विजय आहे.

 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com