काही महिन्यांपूर्वी जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्ये हजारो ट्रॅक्टरसह ४० हजाराहून अधिक शेतकरी आंदोलनासाठी एकत्र जमले होते. हॉलंडमधील शेतकऱ्याची सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे नवीन पर्यावरण नियम. कारण बहुतेक शेतीची जमीन कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ताब्यात घेतली जाणार आहे. तरीही सरकारला पिकाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागणार आहे .

प्रत्येक शेतकरी आंदोलन हे भूक आणि शेतीच्या बाजाराची लढाई असते. हे सांगणे चुकीचे ठरणार नाही की जमीनदार, जहागीरदार किंवा राज्यकर्त्याने नेहमीच कुठल्या तरी स्वरूपात बाजारावर अधिकार व नियंत्रण ठेवले आहेत. हेच कारण आहे की मागणीपेक्षा धान्य उत्पादन जास्त असूनही भारतातील १९ कोटी लोकांना भुकेने उपाशी राहावे लागत आहे . संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षेच्या २०२०च्या अहवालानुसार ही वस्तुस्थिती आहे. आफ्रिकेच्या बर्‍याच संसाधनेविरहित देशांमध्ये उपासमारीची परिस्थिती कायम आहे.

देशात सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन याच संघर्षाचा एक भाग आहे. बाजारपेठ मालक आणि शेतकरी यांच्यात हा अक्षरशः संघर्ष आहे. बाजारावर जगभरातील देशांची अवलंबित्व जसजशी वाढली आहे, त्याच प्रमाणात, शेतकर्‍यांचे हक्क हिसकावण्याचे हत्यार अधिक तीव्र झाले आहे. ज्यांनी बाजारावर अधिराज्य गाजविला ​​त्यांना हे लागवड केलेल्या जमिनीचा ताबा घेण्याचा एक मार्ग म्हणून सापडला. अमेरिका आणि युरोपच्या बर्‍याच देशांमध्ये हे केले गेले आहे.

डॉ विल्यम हेफर्मन यांनी शेतकर्‍यांऐवजी बाजाराच्या नियामकांकडून शेतजमिनींच्या ताब्यात घेण्याच्या कल्पनेवर सातत्याने विचार करण्याचे काम केले. मिसुरी विद्यापीठातील ग्रामीण समाजशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. हेफर्मन यांनी एका अभ्यासाच्या आधारे शेतीच्या औद्योगिकीकरणाबद्दल बोलताना सांगितले की, येत्या काही वर्षांत मोजक्या कंपन्या संपूर्ण अन्न साखळीवर वर्चस्व गाजवतील.

डॉ. हेफर्मन यांनी आपल्या निष्कर्षांमध्ये असे सांगितले की अन्न साखळीच्या क्षेत्रातील संरचनात्मक बदल इतके व्यापक आणि मजबूत असतील की त्यांचा कृषी धोरणांच्या योजनेच्या कक्षेत येण्याचा विचार करता येणार नाही. त्यांनी या बदलांना 'शेतीचे औद्योगिकीकरण' म्हटले. आणि, परिणामी, 'अन्न उत्पादन' सारख्या वाक्यांशाचा उपयोग आता आर्थिक दृष्टीने केला जात आहे. ते म्हणाले की, नवीन अन्न प्रणालीच्या बाहेर कृषी धोरण तयार करणे शक्य होणार नाही.

या संदर्भात, हे माहित असणे देखील महत्त्वाचे आहे की एकूण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी संपूर्ण अन्न साखळी आपल्या कडे साठविली आहे. जसे कारगिल ही अन्नधान्याच्या खरेदी, साठवण आणि विक्रीची जागतिक कंपनी, जी १८८५ मध्ये विल्यम वालेस कारगिल यांनी स्थापन केली, एडीएम (आर्चर डॅनियल मिडलँड कंपनी, कोनग्रा अन्न प्रक्रिया करणारी जागतिक कंपनी ,आणि मोन्सॅंटो बियाणे उत्पादक कंपनी . मॉन्सॅन्टोने बियाणे तयार केले जे एका पिकामध्ये वापरता येतील. अशाप्रकारे, मूठभर कंपन्यांनी संपूर्ण शेतीचा ताबा घेतल्यामुळे बियाणे, खत, सिंचन, उत्पन्न यासारख्या योग्य माहिती मिळविणेही कठीण झाले. कारण या कंपन्या जागतिक स्तरावर व्यवसाय करीत आहेत, परिणामी त्यांनी कोणत्या देशात कोणत्या धोरणात अंमलबजावणी केली हे आपण समजू शकत नाही. यासह, त्याने आपल्या विशाल व्यवसायात डझनभर लहान कंपन्यांना भागीदार म्हणून बनविले आहे.

 डॉ. हेफर्मन यासारख्या अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ आणि शेतीच्या शेतीच्या भविष्याबद्दलच्या त्याच्या कल्पनांचे अनुसरण करणारे व्यापारी यांनी यापूर्वीच अगदी नेमके एक ब्लू प्रिंट तयार केले होते. ते म्हणाले होते की, पुढील दशकात एकूण शेतजमिनींचे मालक 25 हजार राहिले तर मोठ्या संख्येने लोक या कामातून मुक्त होतील. नंतर अमेरिकन सरकारने या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली आणि त्यांची जमीन देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्याला पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. 'आम्ही प्रत्येक शेती वाचवू शकत नाही परंतु प्रत्येक शेतकरी कुटुंब वाचवू' अशी घोषणा सरकारने दिली.

भारतासारख्या विकसनशील देशांचे कर्तव्य जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे धोक्यात आले आहे. जर तुम्हाला शेती करायची असेल तर आता शेतकर्‍याला शेत मालक म्हणून नव्हे तर मजूर म्हणून शेती करावी लागेल. त्यांना त्यांच्या वेतनासाठी मजुरी मिळेल. अमेरिका त्याचे पहिले उदाहरण बनले. तेथे १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळापर्यंत, शेतकर्‍यांनी पिकाच्या योग्य किंमतीसाठी संघर्ष केला. अमेरिकेतही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्या प्रमाणेच अनेक हजार शेतकरी ट्रॅक्टरसह राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये गेले. याचा परिणाम म्हणून सरकारने असे नियम बनवले की शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या नावाखाली शेतीची जमीन हळूहळू कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या ताब्यात घेतली.

हेच काम कृषी सुधारणेचे उद्दीष्ट असलेल्या तीन नवीन कायद्यांद्वारे केले जाईल. या कायद्यांच्या मागे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध कार्यरत आहेत. म्हणूनच जो बिडेन यांच्या सरकारनेही या कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. १९९० च्या दशकापासून नवीन कायदे तयार होत होते. डॉ. विल्यम हेफर्मन केवळ त्यांच्या भाषेत शेतीबद्दलच बोलत नाहीत तर मांसाहारी लोकांसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्राण्यांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याविषयी देखील बोलले. कृषी आणि ग्रामीण समाजाच्या दृष्टिकोनातून विविध पक्षी, दूध उत्पादक जनावरे आणि अन्नासाठी वापरल्या जाणार्‍या प्राण्यांच्या प्रश्नांचा त्यांनी अभ्यास केला आणि सांगितले की मानवजातीला अन्न ही आवश्यक आणि सतत गरज आहे. परिणामी, भविष्यात, आर्थिक शक्ती त्या व्यक्तीच्या ताब्यात जाईल, जो कृषी आणि अन्नसाखळी नियंत्रित करेल. या नियंत्रणासाठी आम्ही आगामी काळात भयंकर स्पर्धा होवू शकतो असा इशारा दिला आहे.

 हे जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल की एडीएम कंपनी ही जगातली सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे जी अन्न प्रक्रीया आणि त्यांच्या व्यापारात गुंतलेली आहे, ज्याचे २०१९ मध्ये ६४.६६ अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न होते. या अमेरिकन विकासाचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे भारतातील शेतकर्‍यांना, तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे शेतीच्या व्यवसायाचा व्यवसाय हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बहुमताने झाला नाही किंवा लोकांच्या मतानेही झाला नाही. हा विचारसरणीचा निर्णय त्यांच्यावर लादला गेला आणि यांची समर्थन करणार्‍या ची संख्या बोटांवर मोजण्याइतकीच आहे. तथापि, सद्यस्थितीत अन्नप्रणालीबाबत पुन्हा नवीन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि भावी पिढ्यांचा हवाला देऊन त्यांची उत्तरे शोधली जात आहेत. अर्थात, भारतीय शेतकरी आंदोलन जर्मनी आंदोलन हे इतर देशातील संघर्ष करणार्‍यांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करेल.

 

विकास परसराम मेश्राम

 मु+पो,झरपडा 

ता अर्जुनी मोरगाव 

जिल्हा गोदिया 

मोबाईल नंबर 7875592800

vikasmeshram04@gmail.com