ही दरी (गॅप) अशीच वाढत राहिली तर या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक पाया ढासळण्यास वेळ लागणार नाही. एकदा सामाजिक, आर्थिक पाया ढासळला की लोकशाहीचा पाया पण डळमळीत होत जातो. ‘ऑक्सफाम’च्या अहवालाप्रमाणे भारतातील नऊ अब्जाधीशांकडे असलेली संपत्ती ही निम्म्या भारतीय लोकसंख्येच्या संपत्ती एवढी आहे. त्याचप्रमाणे भारतात दहा टक्के लोकसंख्येच्या ताब्यात देशातील ७७.४ टक्के संपत्ती आहे. अब्जाधीशांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होतच राहिली आहे. २०२०मध्ये २० नवीन अब्जाधीशांची भर पडली आहे. काहींना हे चित्र भूषणावह वाटत असले तरी हे धोकादायक निश्चित आहे. भारताचे सर्वात मोठे ‘टेक-हब’(टेक्नो सेंटर) म्हणून नावारूपाला आलेल्या बंगळूरुमध्ये गेल्या पाच वर्षात अब्जाधीशांची संख्या प्रत्येक वर्षी १० टक्क्यांनी वाढत आहे.

विद्यमान सरकारच्या संपत्तीचे विषम वाटप आणि धोरणांमुळे देशातील श्रीमंत-गरीब दरी वाढत गेली आणि गरिबी नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागत गेले.

समाजातील आर्थिक विषमतेचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विषम विभाजनामुळे देशात बेकारी वाढत जाते. कारण त्यामुळे देशामध्ये एकंदर उपभोग-मागणीचे प्रमाण कमी होऊन समग्र प्रभावी मागणीची पातळी खालावते, एकंदर बचतीचे प्रमाण वाढते, परंतु प्रभावी मागणीच्या अभावी त्या प्रमाणात विनियोगामध्ये वाढ होत नाही. म्हणून भांडवलशाही देशांत बेकारीचे प्रमाण अधिक आढळून येते. आर्थिक विषमतेमुळे आळशी, चैनी व निरुद्योगी लोकांना उत्तेजन मिळते; संपत्तीचे आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन मक्तेदारीचा प्रभाव वाढतो व तो लोकशाहीला मारक ठरतो. राजकीय लोकशाही आर्थिक समतेशिवाय फार काळ टिकू शकत नाही. मूठभर धनिकवर्ग आणि बहुसंख्य गरीब श्रमिकांचा वर्ग यांमधील तणाव सारखा वाढत जातो. तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक गतिशीलता कमी होत जाते. गरीब कुटुंबात जन्मास आलेल्या मुलांना उच्च शिक्षणाची किंवा प्रशिक्षणाची संधी मिळत नाही. त्यामुळे वैद्यक, वकिली, अभियांत्रिकी, उच्च सनदी सेवा, व्यवस्थापकीय सेवा वगैरे उच्च श्रेणीचे व्यवसाय श्रीमंत वर्गाच्या मुलांकडेच प्रामुख्याने जातात.

भांडवलशाही देशात कमी पगाराच्या नोकऱ्या व व्यवसाय करणार्‍यांचा सामाजिक दर्जाही खालच्या पातळीचा मानला जातो. त्यामुळे आर्थिक विषमतेबरोबरच सामाजिक विषमतेचा प्रादुर्भाव झालेला आढळतो.

2020-21च्या पहिल्या तिमाहित म्हणजेच एप्रिलपासून जूनपर्यंत विकास दरात 23.9 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. जीडीपीच्या या घसरणीला आधीच सुस्तावस्थेत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेदरम्यान लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर अर्थव्यस्था मंदावलेली दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचा दरही वाढलेला दिसून येत आहे बेरोजगारीचे आकडे पाहिले तर ते गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहेत. गेल्या 45 वर्षांत कधीच बेरोजगारीचा दर इतका मोठा नव्हता. तरुण बेरोजगारीचा दर खूपच जास्त आहे. सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीनुसार, 2016मध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीनंतर श्रम भागीदारी 46 टक्क्यांहून 35 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाले.

नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन चुकीच्या निर्णयांमुळे देशाचा विकास दर आधीच कमी झाला होता. नोटंबदी चुकीचा निर्णय होता आणि त्याची अंमलबजावणीही वाईट पद्धतीनं झाली. जीएसटीच्या फायद्याविषयी काही तर्क आहेत, पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही गडबड झाली. काही बाहेरील कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत होता. यात आता लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.

देशात आर्थिक विषमता ही मुळातच आहे. एवढेच नव्हे तर आर्थिक विषमता हेच देशातील इतर अनेक समस्यांचे देखील मूळ आहे. थोर अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चॅन्सेल यांनी प्रकाशित केलेल्या एका शोधनिबंधात भारत संपत्तीच्या विषमतेत १९२२ पासून अग्रक्रमावर असल्याचे विशद केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही आर्थिक विषमतेची दरी कमी व्हावी, असे मत तत्कालीन अनेक विचारवंत, अर्थतज्ज्ञांनी मांडून त्याकरिता उपायदेखील सुचविले होते. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी ‘संपत्ती विकेंद्रीकरण’ गांभीर्याने घेतले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या आणि आता दुसऱ्या कार्यकाळात सुद्धा बड्या उद्योजकांच्याच हिताची, अर्थात पैशाकडे पैसा जाणारी धोरणे राबविण्याचा सपाटा लावला आहे.

त्यामुळेच भारतातील काही उद्योगपतींची संपत्ती एका वर्षात दुप्पट झाल्याचे ‘ब्लूमबर्ग’चा २०१६ चा अहवाल सांगतो. २०१५ या आर्थिक वर्षात देशात निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्तीचा ओघ एक टक्का अतिश्रीमंत व्यक्तीकडे वळल्याचे ऑक्सफामने जानेवारी २०१६ मध्ये स्पष्ट केले होते. कोरोना काळात तर काही संधिसाधू कंपन्यांनी प्रचंड नफा कमविला आहे. मुकेश अंबानींनी कोरोना लॉकडाउनमध्ये जेवढी कमाई एका तासात केली, तेवढे पैसे मिळविण्यासाठी अकुशल कामगाराला दहा हजार वर्षे लागतील, हे भारतातील आर्थिक असमानतेचे विदारक वास्तव आहे.

 

विकास परसराम मेश्राम 

मु+पो,झरपडा 

ता अर्जुनी मोरगाव 

जिल्हा गोदिया 

मोबाईल 7875592800