या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात एक गोष्ट निश्चित वाटते की जर या वादावर कोणताही उपाय नसेल तर शेवटी न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करुन उपाय शोधावा लागेल . तथापि, आतापर्यंत आंदोलक शेतकरी संघटनांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सामील होण्यात रस दाखवला नाही, परंतु या गतिरोधकाला राजकीय रंग देण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन आढावा हा उपाय असल्याचे दिसते.

असे दिसते की या कायद्यांचे भवितव्य आता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारच्या धर्मांधतेचे बळी बनले आहे. शेतकरी संघटना हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत आणि ते विविध ठिकाणी महापंचायत आयोजित करत आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकार त्यात सुधारणा करण्यास तयार आहे परंतु त्यांनी त्यांना परत घेण्यास नकार दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनास कारणीभूत ठरलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा, 2020, कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) यांचा समावेश आहे. 

आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे कायदे रद्द करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. आधी संसदेच्या कामकाजात सरकारने त्यांना रद्द करण्याचा ठराव आणावा आणि नंतर त्यांना कुचकामी ठरवण्यासाठी ठराव पास करावा. केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे, न्यायव्यवस्था हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाला हवे असेल तर संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर ते सरकारला आवश्यक निर्देश देऊ शकते.

 दुसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय, या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर विचार केल्यानंतर, जर ते योग्य वाटले, तर ते एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय आयोग बाजूला ठेवून 2015 मध्ये जसे रद्द केले तसे रद्द करू शकते. हा वाद आहे की, येत्या काही महिन्यांत सोडवले नाही तर, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला या कायद्यांवरील अडथळा संपवण्यासाठी आधीच प्रलंबित असलेल्या याचिकांची सुनावणी करावी लागेल. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने आधीच तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या विरोधाला न जुमानता सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जानेवारी रोजी या कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. एवढेच नाही तर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने चार सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली होती. या कायद्यांच्या प्रकाशात ही समिती शेतकऱ्यांच्या शंका आणि तक्रारींचा विचार करणार होती. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, डॉ.प्रमोद जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश होता. समितीने आपला अहवाल निर्धारित वेळेत सर्वोच्च न्यायालयात मार्च महिन्यात सादर केला.

परंतु समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला असूनही या याचिकांची यादी न करणे हे आश्चर्यकारक आहे. या प्रकरणाची शेवटची यादी 19 जानेवारी रोजी होती. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी प्रतिनिधीने विविध शेतकरी संघटनांशी कृषी कायद्यांच्या विरोधात अनेक फेऱ्या बोलल्या पण त्याचा परिणाम शून्य झाला. आता परिस्थिती अशी आहे की शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांच्या यादीत नवीन विषय जोडले जात आहेत.

न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी देशात अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था पुढील आदेशापर्यंत चालू राहील. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याची शक्यता लक्षात घेता, न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात असेही म्हटले होते की, त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण केले जाईल आणि या कायद्यांतर्गत कारवाई करून कोणत्याही शेतकऱ्याला जमिनीच्या मालकीतून बेदखल केले जाणार नाही.

आंदोलक शेतकरी संघटनांना हे देखील समजून घ्यावे लागेल की जर सरकार देखील त्यांना रद्द न करण्याच्या निर्धारवर ठाम असेल तर त्यांना सोडवण्यासाठी फक्त न्यायव्यवस्था उपलब्ध आहे. अशी अपेक्षा आहे की सर्वोच्च न्यायालय लवकरात लवकर यावर सुनावणी करेल आणि त्याची विचारशील व्यवस्था देईल.

 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com

7875592800