पुणे : सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखाने अनेक अडचणींचा सामना करीत आहेत. असे असताना आता राज्य बँकेने साखर कारखान्यांच्या माल तारण कर्जावरील मार्जिन १५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे ही रक्कम ‘एफआरपी’ किंवा इतर कामांसाठी वापरता येणार आहे. अनेकदा उसाच्या बिलाचे हप्ते देण्यासाठी कारखान्याकडे पैसे उपलब्ध नसतात, यामुळे आता यामधून काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

सद्यःस्थितीत अनेक साखर कारखान्यांना ‘एफआरपी’ देण्यात अडचणी येत आहेत. 

यासाठी अनेकदा आंदोलने देखील केली गेली. राज्य बॅंकेने एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी ४० टक्के कर्ज हे केवळ साखर कारखान्यांना वितरीत केले आहे. चालू हंगामातील उत्पादनाचा विचार केला असता, यंदा उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पेमेंट करताना साखर कारखान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. ज्या कारखान्यांची ‘एफआरपी’ ही तीन हजारांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना पेमेंट करण्यास अडचणी निर्माण होतात. एकावेळेस एवढी रक्कम नसल्याने अडचणी येतात.

कारखानदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष 

राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. कर्जाच्या बदल्यात राज्य बॅंक ही साखर कारखान्याच्या उत्पादित मालावर १५ टक्के मार्जिन लादत असते. त्यामुळे अधिकचे पैसे गुंतवून राहतात. यंदा साखर उत्पादनात वाढ झालेली असल्याने कारखान्यांना दिलासा मिळेल. शिवाय त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल या दृष्टीकोनातून १५ टक्केवरील मार्जिन थेट १० टक्यांवर केले आहे. या निर्णयामुळे आता साखर कारखान्यांकडील वसुलीही होणार आहे, 

या निर्णयामुळे आता साखर कारखान्यांकडील वसुलीही होणार आहे, शिवाय शेतकऱ्यांना याचा अप्रत्यक्ष फायदाच होणार आहे. त्यामुळे पाच टक्केची रक्कम साखर कारखान्यांना ही ‘एफआरपी’ किंवा इतर बाबींसाठी वापरता येईल. यात साखर कारखानदारांवर बरेच गणित अवलंबून आहे. ही रक्कम कशासाठी वापरायची याबाबत कारखाना निर्णय घेऊ शकतो, यामुळे आता शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.