महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. शेतीसाठी निसर्गाची साथ योग्य प्रमाणात मिळत नाही व आलेल्या मालाला योग्य भाव व हमी सरकार देत नाही असे चित्र अनेक वर्षापासून आपण सर्वजण बघत आहोत. गेल्या तीन वर्षाचे सरासरी पर्जन्यमान पाहता शेतकरी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने शेती सोबतच काही जोडधंदा सुरू करण्याची गरज आहे.

यामध्ये शेळीपालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, दुग्ध व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, रोप वाटिका तयार करणे, भाजीपाला लागवड, फुलांची शेती असे अनेक प्रकारचे व्यवसाय सुरु करण्याची गरज आहे.

आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी रेशीम शेती:

शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी तसेच त्यांच्या शेती व्यवसायाला जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन देखील अनेक प्रकारच्या योजना, उपक्रम राबवित असते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेऊन आर्थिक सुबत्ता मिळविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती व्यवसायाला आधार देणारी `रेशीम शेती` ही अलिकडे प्रचंड लोकप्रिय झाली असून कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारा हा प्रमुख जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्यांनी याकडे बघणे आवश्यक आहे. रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वतंत्र रेशीम संचालनालय सुरु करण्यात आले आहे. रेशीम शेतीसाठी संचालनालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य व मार्गदर्शन केले जाते.

निसर्गात पाच प्रकारच्या रेशीम अळ्या आढळतात.  नैसर्गिक रेशीम धाग्याची निर्मिती रेशीम अळीच्या कोषापासून होते. यापासून निर्माण होणारा रेशीमधागा अतिशय लोकप्रिय असून त्याला मिळणारी किंमतही चांगली असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्या उत्पादनाकडे वळावे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. इतर कोणत्याही जोडधंद्यापेक्षा हा अधिक उत्पादन देणारा व कमी खर्चाचा जोडधंदा असून याला बाजारपेठ खात्रीने उपलब्ध आहे. त्यामुळे  अलिकडे शेतकरीही या उद्योगासाठी पुढे येताना  दिसत आहेत. रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध आहे.

रेशीम शेतीसाठी अनुदान योजना:

ज्यांच्याकडे जमीन उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी तुती लागवड व्यवसाय सुरु करू शकतात. तुती लागवड व साहित्याच्या खरेदीसाठी युनिट कॉस्ट म्हणून २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या शेतीसाठी पक्के किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी दोन लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्याच्या ५० टक्के म्हणजे एक लाख रुपये रक्कम अनुदान दिली जाते. एक एकरपर्यंत ठिबक सिंचनासाठी एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजे १५ हजार इतकी रक्कम अनुदान दिली जाते. शेतकऱ्यांना यासाठी केवळ पाच हजार रुपये इतका खर्च करावा लागतो. किटक संगोपन साहित्यासाठी अपेक्षीत ५० हजार रुपये खर्चापैकी ७५ टक्के म्हणजे ३७ हजार ५०० रुपये रक्कम अनुदान देण्यात येते.

या अनुदानाच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना ७५ टक्के तुतीची झाडे जीवंत ठेवणे आवश्यक असते. तसेच पहिल्या वर्षी ५० किलो, दुसऱ्या वर्षी १०० किलो, तिसऱ्या वर्षी २०० किलो प्रति एकर कोष उत्पादन काढणे अनिवार्य असते. शेतकऱ्यांनी योग्य पध्दतीने रेशीम शेतीचे नियोजन केल्यास या शेतीतून चांगले उत्पादन मिळू शकते. 

 

रेशीम शेतीचे नियोजन:

रेशीम शेतीच्या पहिल्या वर्षी  जुन ते  जुलै दरम्यान एक एकरात तुती लागवड केल्यास  डिसेंबर मध्ये पहिले पिक येते.
दुसऱ्या वर्षी  मे ते  जुन दरम्यान तुतीची तळ छाटणी करुन  जुलै ते  ऑगष्ट दरम्यान पहिले पिक घेता येते. ऑक्टोंबर मध्ये  दुसरे व जानेवारी मध्ये तिसरे व मार्च ते  एप्रिल दरम्यान चौथे पिक घेता येते. दुसऱ्या वर्षी चारही पिके मिळून ५०० किलो कोष उत्पादन शेतकरी घेवू शकतो. अशा प्रकारे वर्षातून चार ते पाच पीके घेता येतात. या पध्दतीने ही शेती केल्यास केवळ एक एकर तुती लागवडीतून ५० हजार रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते.

जास्त एकरांचे नियोजन केल्यास एकरी ५० हजार प्रती पिक या प्रमाणे उत्पन्न वाढत जाते. रेशीम शेती अल्प कालावधीतील पिक असून वर्षातून चार ते पाच पिके घेता येतात. तुतीची लागवड, किटक संगोपनगृह बांधकाम, संगोपन साहित्य यासाठी केवळ पहिल्याच वर्षी खर्च करावा लागतो. त्यानंतर त्याचा उपयोग मात्र पुढील १० वर्षापर्यंत खर्च करण्याची आवश्यकता नसते. तुतीच्या झाडांच्या फांद्या, किटकांची विष्ठा यापासून उत्कृष्ट सेंद्रीय खत मिळते. तुतीचा पाला प्रथिनांनी समृद्ध असल्यामुळे  शिल्लक पाला जनावरांना उत्तम खाद्य म्हणून उपयोगात आणता येतो.

रेशीम शेतीसाठी सवलती:

रेशीम शेती करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बेणे पुरवठा करण्यात येतो. तसेच विद्या वेतनासह रेशीम शेतीचे प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व सवलतीच्या दरात अंडीपुंजांचा पुरवठाही केल्या जातो. शेतकरी गटामध्ये अथवा समुहामध्येही ५० ते १०० एकर पर्यंत तुती लागवड करुन रेशीम कोष उत्पादन सहकारी संस्था स्थापन करुन प्रक्रिया उद्योग सुरु करता येतो. त्यामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीही रेशीम शेती ही अतिशय फायदेशिर आहे.

अशा प्रकारची रेशीम शेती एकदा सुरु केल्या नंतर अळ्यांना तुतीच्या पाल्याचे खाद्य पुरविण्याचे काम महिला व घरातील ईतर मंडळीही सुलभपणे करू शकतात. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी रेशीम अळ्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला वर्ग पुढे येत आहेत ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.

 

रेशीम शेती अनुदानासाठी आवश्यक बाबी:

रेशीम शेतीसाठी किटक संगोपनगृह बांधकाम, ठिबक सिंचन संच व इतर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ७/१२ आठ अ, गाव नमुना, तुती लागवडीच्या अद्ययावत नोंदी नमूद करणे आवश्यक आहे. पक्के किटक संगोपनगृह बांधकाम नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करून त्याची मान्यता अभियंत्यांकडून सादर करणे आवश्यक असते. बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, संगोपनगृह बांधकामाचा दाखला, संगोपनगृह बांधकाम व ठिबक सिंचन बसविल्याचा दाखला, सात वर्ष कोष उत्पादन कार्यक्रम सुरु ठेवण्याचा करारनामा, लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्यास जातीचा दाखला जोडणे या गोष्टी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक आहेत.

रेशीम शेती वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी अनुदानासह सर्व प्रकारचे तांत्रिक व प्रत्यक्ष मार्गदर्शन जिल्हा रेशीम संचालनालय व कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्यावतीने वेळोवेळी पुरविण्यात येते. तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविले जातात. म्हणूनच रेशीम शेती हा एक उत्तम जोडधंदा म्हणून अतिशय उपयुक्त असल्याने शेतकऱ्यांनी व महिलांनी या शेतीकडे सकारात्मक भावनेने पाहणे आवश्यक आहे.

लेखक -

डॉ. साधना उमरीकर, डॉ. सचिन धांडगे

 कृषी विज्ञान केंद्र, बदनापूर