या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. ही बाब लक्षात घेत आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र मोबाइल ॲप्लिकेशन निर्मिती केली असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. हा ई-पीक पाहणी प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून राज्यभर राबवण्यात येत आहे.

टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मोबाइल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

ई-पीक पाहणी अभियानाचे मुख्य टप्पे

ई-पीक पाहणी अंतर्गत खातेदाराची एकदाच नोंदणी करण्यात येईल.

30 सप्टेंबरपर्यंत हंगाम निहाय पिकाची माहिती अक्षांश-रेखांशासह काढलेल्या पिकाच्या छायाचित्रासह अपलोड करण्यात येईल.

त्यानंतर मोबाईल ॲपमधील माहितीची अचूकता पडताळून आणि आवश्यक असल्यास दुरूस्ती करून तलाठी ती कायम करतील.

खातेनिहाय पिकांची माहिती संबंधित डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 मधील गाव नमुना नंबर 12 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

1 ऑक्टोबरपासून शेतकरी रब्बी हंगामाची पीक पाहणी अपलोड करू शकतात.

एका मोबाईलवरून 20 खातेदारांची नोंदणी करता येणार असल्याने एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वत:चा स्मार्टफोन नसल्यास उपलब्ध होणारा दुसरा र्स्माटफोन वापरता येईल.

अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक नोंदणी करू शकतात. सामायिक खातेदार त्यांच्या वहीवाटीत असलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील.

 

ई-पीक पाहणी अभियानाचे फायदे

शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेच्या थेट लाभासाठी ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग निहाय पिकाखालील क्षेत्राची अचूक आकडेवारी सहज उपलब्ध होणार आहे.

ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनेसारख्या योजनांचा लाभ खातेधारकांना अचूकरित्या देणे शक्य होणार आहे.

खातेनिहाय आणि पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्याकडून देय ठरणारा रोजगार हमी उपकर, शिक्षण कर निश्चित करता येईल.खातेदारनिहाय पीक पाहणीमुळे खातेदार निहाय पीक कर्ज देणे, पीक विमा भरणे किंवा पीक नुकसान भारपाई शक्य होणार आहे.कृषि गणना अत्यंत सुलभ पद्धतीने व अचूकरित्या करता येईल.ई-पीक पाहणीमुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

 

ई पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी न केल्यास होणार शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान

शेतकऱ्यांचे शेत पडीक दाखविले जाईल किंवा पेरणी झालीच नाही असे दाखविले जाईल.

पिक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होईल.

प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहील.

एखाद्या ठराविक पिकास शासनातर्फे मदत जाहीर झाली तर त्याचा लाभ मिळणार नाही.जंगली जनावरांनी शेतातील पिकांचे नुकसान केले तर त्याचा लाभ मिळणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल प्रशासनाकडून शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी ‌अॅपचा नोंदणी करावी यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोशल मिडियामध्ये फिरत असलेल्या नकारात्मक संदेशांना बळी न पडता, थोडासा त्रास सहन करून आपण प्रत्येकाने आपल्या पिकांची ई-पीक पाहणी अ‍ॅपवर नोंद करून घ्यावी व भविष्यातील संभाव्य अडचणींपासून स्वत: दूर ठेवावे. पिक नोंद करत असताना काही अडचण आल्यास तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांना संपर्क साधावा.

 

संकलन- प्रवीण सरवदे, कराड

प्रवीण सरवदे, कराड