भारत हा जैव-विविधतेच्या बाबतीत जगातील महत्त्वाचा देश आहे. आपल्या देशात वनस्पतीच्या १८,००० आढळणाऱ्या प्रजातीपैकी सुमारे ७,००० पेक्षा जास्त वनस्पतींचा आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा आणि होमिओपॅथी (आयुष सिस्टीम ऑफ मेडिसिन) सारख्या प्रणालींमध्ये औषधी वापर केला जातो. भारतामध्ये औषधी वनस्पतींच्या सुमारे १,१७८ प्रजाती व्यापारात असल्याचा अंदाज असून, त्यापैकी २४२ प्रजातींचे वार्षिक उत्पादन प्रमाण १०० टन प्रति वर्षापेक्षा जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांतील अमर्याद मागणी आणि कमी उत्पादनामुळे औषधी वनस्पती लागवडीची गरज वाढली आहे. त्यामुळे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आयुष अभियान राबविण्याचा उपक्रम हाती घेतला. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशामध्ये माफक किमतीमध्ये विविध वैद्यकीय पद्धतींची सेवा उपलब्ध करणे, आयुष उपचार पद्धती व वैद्यकीय शिक्षण संस्थाना बळकट करण्यावर भर दिलेला आहे. प्रामुख्याने सातत्यपूर्ण कच्चा मालाचा निरंतर पुरवठा करण्यासाठी औषधी वनस्पतींची लागवड व संवर्धन महत्त्वाचे ठरले आहे. औषधी वनस्पती संवर्धन आणि उद्योगांचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, दिल्ली येथे केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे येथे राज्यस्तरीय संस्थेची स्थापना केली गेली आहे.

 

औषधी वनस्पतींची निवड 

राज्यातील कृषी हवामान, स्थानिक मागणी आणि व्यापाराच्या संधी विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने सुमारे ६८ औषधी वनस्पतींची निवड केली आहे. यातील प्रमुख प्रजातीची विभागणी त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाप्रमाणे प्रमाणे केली आहे.

३० टक्के अनुदान : या मध्ये सुमारे ४७ प्रकारच्या औषधी वनस्पती असून, त्यांना एकूण खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान मिळू शकते. यामधील प्रमुख प्रजाती कोरफड, दवणा, शतावरी, कडूलिंब, सफेद मुसळी, दालचिनी, तमालपत्र, आवळा, कोकम, तुळस, स्टिविया, अर्जुन, बेहडा, हिरडा, गुळवेल, निर्गुडी आणि अश्‍वगंधा इ.

  ५० टक्के अनुदान : या मध्ये सुमारे १७ प्रकारच्या औषधी वनस्पती असून, त्यांना एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळते. यामध्ये बेल, शिरीष, सप्तपर्णी, कळलावी, जेष्ठमध, शिवण, बिजसल, सर्पगंधा, सीता-अशोक, पाडळ आणि पिठवण सारख्या प्रजाती आहेत.

  ७० टक्के अनुदान : या मध्ये फक्त ४ प्रकारच्या औषधी वनस्पती (गुग्गुल, टेटू, रक्त चंदन आणि चंदन) असून त्यांना एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळते. यामध्ये रक्त-चंदन आणि चंदन लागवडीसाठी अनुक्रमे ६७,००० रुपये आणि ५८,००० रुपये प्रति हेक्टरी अनुदान मिळते.  

निविदा करण्याची प्रक्रिया आणि सर्वसाधारण माहिती

या अभियाना अंतर्गत समूह पद्धतीने (क्लस्टर) औषधी वनस्पतींची लागवढीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण ३०%, ५०% व ७५% आर्थिकसाह्य मिळू शकते. 

 अनुसूचित जाती (१६%)/जमाती (८%), महिला शेतकरी (३०%), स्वयंसाह्यता गट यांना प्राधान्य राहील, तसेच लाभार्थ्याच्या नावे जमीन असल्याचा दाखला, प्रकल्प क्षेत्रावरती सिंचनाची सोय, योजनेतील नियम व अटी मान्य असणे गरजेचे आहे 

 पात्र लाभार्थी : शेतकरी, औषधी उत्पादक संघ, स्वयंसाह्यता गट, कंपनी, सहकारी संस्था किंवा संशोधन संस्था असू शकते.

  क्षेत्र मर्यादा : किमान १ हेक्टर ते कमाल २ हेक्टर क्षेत्रास तीन वर्षांतून एकदाच लाभ मिळू शकतो 

 सर्व शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल, कागद परते व दाखले किमान तीन प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा कृषी अधिकारी यांना सादर करावा. जिल्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या लक्ष्यांक व वितरित निधी याप्रमाणे लाभार्थी निवड केली जाते.

 लागवडीबरोबरच औषधी वनस्पती रोपवाटिकेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, खासगी व्यावसायिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. यासाठी पुढील प्रमाणे अर्थसाह्य मिळते. आदर्श रोपवाटिका (मोठी-४ हे.) उभारणीसाठी ५०% व कमाल १२.५० लाख रू., तर लहान रोपवटिकेसाठी (१ हे.) कमाल ३.१२५ लाख रू. अनुदान मिळते. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड 

 या योजनेमध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यांना पुढील तीन प्रकारचे (शेतामध्ये, शेताच्या बांधावरती, पडीक जमिनीवरती) लाभ कृषी विभागामार्फत देण्यात येत आहे. 

शेतामध्ये लागवडीसाठी २४ प्रकारची फळझाडे देण्यात येतील. यामध्ये आंबा, काजू, डाळिंब, चिकू, पेरू, चिंच, सीताफळ, आवळा व नारळ आणि इतर झाडांचा समावेश आहे. 

शेताच्या बांधावरती व पडीक जमिनीवरती फळ झाडांबरोबर काही बहूपयोगी वृक्षांची देखील लागवड केली जाऊ शकते. या वृक्षांमध्ये प्रामुख्याने साग, बांबू, हादगा, अर्जुन, रक्त चंदन, शिवण, बिब्बा, बेल, शिटा अशोक इ. समाविष्ट केले आहेत.

लाभार्थी निवड व निकष

या योजनेचा लाभ अनुसूचीत जाती/जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, भू-सुधार योजनेतील, इंदिरा आवास योजनेतील, अल्प भू-धारक व सिमांन्त, वनकड्या अंतर्गत वन-निवासी अशा व्यक्तींचा समावेश केला आहे. 

सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांजवळ मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्ड असावे किंवा जॉब कार्डधारक मजुराकडून कामे करून घेणे आवश्यक आहे. 

या योजनेसाठी कृषिसेवक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकतो तसेच ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांच्या सहकार्याने कोणाला व किती लाभ घेता येईल त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड केली जाते.

नमूद केलेल्या लाभार्थ्यांना कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रपर्यंत लाभ घेता येईल. तसेच प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकारी व प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार यांना दिले आहेत. 

या योजनेतून लाभार्थी शेतकरी शेतावरती, बांधावरती किंवा पडीक जमिनीवरती प्रति हेक्टरी १०० ते २०० झाडे कृषी विभागामार्फत लावू शकतात. लाभार्थांना मिळणारे अनुदान हे वृक्षांची एकूण संख्येवरती (वृक्ष प्रजातींच्या प्रकारावरती) निर्धारित केले जाते. जसे की बांबू लागवडीस इच्छुक असणाऱ्या लाभार्थ्यांना २०० रोपे या प्रमाणे सुमारे ८७,००० प्रति हेक्टरी तीन वर्षांमध्ये ५०:२५:२५ एवढ्या प्रमाणात मिळू शकते. या आर्थिक मदतीमध्ये वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खोदणे-भरणे, वृक्ष/फळ रोपे खरेदी, संरक्षण, पाणी देणे, निंदणी आणि खते इ. बाबींवती मजुरीचा खर्च मिळतो. 

 योजनेच्या माहितीसाठी संबंधित कृषी सहायक व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

 माहिती ः संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे (www.mahanhm.in) आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, दिल्ली (https://www.nmpb.nic.in). 

  टीप ः या योजनेसंदर्भातील माहिती www.mahanhm.in या संकेत स्थळावरून मिळवली आहे.

- संग्राम चव्हाण,९८८९०३८८८७ 

(राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था, 

बारामती, जि. पुणे)

 

​