अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत

देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली.Chief Minister Shri. A meeting of the Cabinet Sub-Committee was held in the Ministry under the chairmanship of Shinde. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

हरभऱ्याच्या फुले विक्रम व पीडीकेव्‍ही कांचन (एकेजी 1109) या वाणाची गुणवैशिष्ट्ये

आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप

केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय

आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे.