सोयाबिनचे दर पडणारचं होतं. गेल्याच आठवड्यात १५ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात केले आहे. याला महाराष्ट्र सरकारने लेखी विरोध केलाय. त्यातच खाद्यतेल आयात शुल्क कमी केलीय. त्याचबरोबर सोयापेंड १२ लाख टन आयात केलीय. मग सोयाबीनचे भाव पडले नसते तर नवल ! 

देशातील महत्त्वाच पीक म्हणून सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतं आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळेल म्हणून आशा निर्माण झाली असताना सोयाबीनचे भाव पडत आहेत. देशामध्ये जोपर्यंत मोदींच सरकार आहे तो पर्यंत शेतमालाची माती होणारं आहे हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. 

फक्त एकच माहिती सांगतो. देशात तेलबियांच्या व्यवसायात सगळ्यात मोठा ब्रॅंड म्हणजे फाॅर्चुन आहे. हा ब्रॅंड आदानी ग्रुपचा आहे. हा ग्रुप खाद्यतेलाच्या मार्केटमध्ये शब्दशः दादागिरी करतो. देशांतर्गत शेतमालाचे भाव पाडून, पडलेल्या भावात शेतमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रीया उद्योग उभारून, भरमसाठ नफा कमवण्याचे उद्योग सध्या जोरात सुरू आहेत. 

सध्या सगळ्याच शेतकऱ्यांची अवस्था चक्रव्यूहमध्ये अडकलेल्या अभिमान्यू सारखी झाली आहे. शेतमाल पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे, औषधं, औजारे, यंत्र, ते यंत्र चालण्यासाठी लागणारे इंधन (डिझेल) यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मात्र त्याच वेळेस शेतमालाचे भाव मात्र संघटितपणे पाडण्याचं काम केले जात आहे. टोमॅटोचा लाल चिखलं नुकताच सगळ्यांनी पाहिला असेलच. अगदी मिरची, कांदा, भाजीपाला या पिकांचेही माती झालीय. 

काही दिवसांपूर्वीच भुईमूगाच्या शेंगाचाही बाजार असाच पडला होता. मात्र शेंगतेलाचं दर मात्र दिवसेंदिवस चढेच होते. बाजारपेठेत कृत्रीम रित्या तुटवडा निर्माण करणे किंवा कृत्रिम रित्या पुरवठा वाढवणे ही खेळ मोठे मोठे उद्योजक खेळत असतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलेल्या यंत्रणा अशा उद्योजकांच्या रखेल असतात. कायद्याला पायदळी तुडवत पैसे कमवाण्याचं नवं फॅशन वाढतं आहे. यात मात्र मरणं होते ते सर्व सामान्य शेतकऱ्यांच. 

शेतकरी पोरांना नव्या कंपन्या स्थापन करून व्यवसाय करावा म्हणलं तर त्यासाठी लागणार भांडवलं कुठून उभे करायचं ? हा प्रश्न असतो. बॅंका शेतकऱ्यांना दारातही उभा करत नाहीत. यावर मी स्टींग ॲापरेशन केले होते. बॅंकेतील कर्मचारी शेतकऱ्यांना हाकलून लावतात. कर्जाचा मोबदल्यात पैसे मागतात. एकाने तर थेट शेतकऱ्यांच्या बायकोकडे शरिरसुखाची मागणी केली होती. त्याला स्वाभिमानीच्या बहाद्दरांनी तुडवला होता. असो तर बॅंकां सरकारच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. बॅंकांच्या लेखी शेती आणि शेतकरी दुय्यम आहेत. शेतीसाठी औजारे घेण्यासाठी बॅंका वार्षिक १५% दराने भांडवलं देतात. चैन म्हणून फिरण्यासाठी कार घेत असाल तर त्याला ७% व्याज आकारले जाते. म्हणजे शासनाचा प्राधान्यक्रम समजतो. 

सध्या सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय. शेतीची माती होण्याची सुरुवात यापुर्वीच झालीय. शेतकरी वैतागून आपली जमीन विकून टाकेल. त्या जमीवर मोठमोठ्या कंपन्या पुन्हा शेतीच करतील फरक येवढाचं की त्या शेतात ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते शेतकरी मजूर म्हणून काम करतील. तुमच नव्या भारतात स्वागत आहे. 

या सगळ्या विरोधात तुम्ही बोलला तर देशद्रोही ठरवले जालं. तुमच्यावर खटला दाखलं केला जाईल. तुम्हाला शत्रुराष्ट्राचे हस्तक ठरवलं जाईल. अनेक वर्ष तरूंगात खितपत पडून तुमचा तिथेच मृत्यू होईल. यातुन सुटलात तर तुम्हाला सुखाने जगू दिले जाणार नाही. यामुळे बंद झालेली आयपीएल पुन्हा सुरू झालीय. तिचा तुम्ही आनंद घ्या. बाप काय आज ना उद्या मरणार आहेच की !

 

जैविक शेतकरी शरद बोंडे ,

अमरावती

 प्रतिनिधी - गोपाल उगले