मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ मधील महत्वाच्या तरतुदी :हा कायदा फक्त शेत जमिनींनाच लागू आहे, अकृषिक जमिनींना नाही.हा कायदा मुंबई वगळता सर्व महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.कलम ५ (१) (अ): शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या, पिके किंवा झाडे असलेल्या कोणत्याही जमिनीतून किंवा तीस संलग्न असलेल्या जमिनीत/जमिनीतून किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागावर अवैधरित्या कोणीही अडथळा केला असेल व अशा अडथळ्यामुळे शेती किंवा

चराईसाठी वापरात असलेल्या/पिके किंवा झाडे असलेल्या जमिनीस किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहाला किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागाला धोका पोहोचण्याचा संभव असेल तर तहसिलदाराला असा अवैध अडथळा काढून टाकण्‍याचा अधिकार आहे.या कलमान्वये कारवाई करतांना रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा व वापरामध्ये असावा तसेच त्या रस्त्यात अडथळा निर्माण केला गेला असावा. नवीन रस्ता देणे या कायद्यात अपेक्षीत नाही.  

कलम ५ (१) (ब): उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या जमिनीचा, प्रवाहाचा कब्जा वैध मालकास देता येतो.The possession of the stream can be given to the rightful owner. (या कायद्यान्वये शेत रस्त्यावरील अवैध अडथळा काढता येतो. परंतू शेत बांधावरून नवीन रस्ता देता येत नाही.)कलम ५ (२): उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या इसमास निषेध आज्ञा काढून तसे न करण्यास फर्मावता येते. (या कायद्यान्वये दिलेल्या निषेध आज्ञेचा अवमान भा.दं.सं.कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र आहे.) 

कलम ५ (३): उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा निर्माण झाल्यापासून त्याविरूध्द सहा महिन्याच्या आत वादपत्र दाखल झाले पाहिजे. त्यानंतर या कायद्याखाली वादपत्र स्वीकारता येणार नाही.हा कायदा शेत जमिनींनाच लागू आहे. त्यामुळे जमीन वापराचा मूळ हेतू लक्षात घेणे आवश्यक आहे.कलम ७: या कायद्याखाली दावा दाखल करतांना वादपत्रात खालील मजकूर असला पाहिजे:१.वादीचे नाव, धर्म, जात, व्यवसाय व राहणेचा पत्ता.२.प्रतिवादीचे नाव, धर्म, जात, व्यवसाय व राहणेचा पत्ता.

३.उभारलेल्या अडथळ्याचे स्वरूप, ठिकाण व जी निषेध आज्ञा/कब्जा आवश्‍यक आहे त्याचे स्वरूप.४.दाव्याचे कारण उद्भवल्याची तारीख.५.दाव्याचे कारण उद्भवण्यास कारणीभूत परिस्थिती.६.दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती. (माहिती अपूर्ण आहे या सबबीखाली तहसिलदारला दावा फेटाळता येणार नाही)कलम ८: या कायद्याखाली दावापत्र तहसिलदार यांना समक्षच सादर केले गेले पाहिजे. दावापत्र टेबलावर ठेवले, पोस्टाने पाठवले, लिपीकाला दिले तर ते अयोग्यप्रकारे सादर केले असे मानले जाईल.

कलम ९: वरीलप्रमाणे वादपत्र तहसिलदार यांना समक्ष सादर केल्‍यानंतर तहसिलदारने वादीची शपथेवर तपासणी करावी.कलम १०: वादपत्रावर शेवटी, अर्जदाराने/त्याच्या वकिलाने तहसिलदार यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करावी व पुष्टीकरण आणि सत्यापन सादर करावे. पुष्टीकरण आणि सत्यापनाशिवाय दावा स्वीकारला जाणार नाही. (खोटे सत्यापन सादर करणे हा भा.दं.सं.कलम १९३ अन्वये अपराध आहे.) कलम ११: तहसिलदारने वादपत्राची तात्काळ तपासणी करावी. उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून सुनावणीची तारीख लावावी.

कलम १२: वादपत्राची तपासणी केल्यावर उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत नसल्यास, तहसिलदार वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून वादपत्र नाकारू शकतात.कलम १३: वादपत्राची तपासणी केल्यावर त्यातील विषय तहसिलदारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे असे वाटल्यास तहसिलदार वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून वादपत्र परत करू शकतात.कलम १४: वादपत्र स्वीकारल्यानंतर तहसिलदारने तात्काळ नोटीस काढून सुनावणीची तारीख, अपरिहार्य कारण नसल्यास, नोटीस दिल्यानंतरच्या दिवसापासून अकरा ते पंधरा दिवसातील लावावी. सुनावणीची जागा उभय पक्षकारांच्या सोयीची असावी.

कलम १६: नोटीस बजावल्यानंतरही सुनावणीच्या तारखेस वादी अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर असल्यास तहसिलदार खर्चासह दावा काढून टाकू शकतात. मग इतर सर्व हजर असो किंवा नसो. नोटीस बजावल्यानंतरही सुनावणीच्या तारखेस प्रतिवादी अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर असल्यास तहसिलदार उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात.कलम १९: सुनावणीच्या तारखेस तहसिलदार यांनी वादीच्या अर्जातील किंवा सादर केलेल्या पुराव्यातील प्रत्येक मुद्द्याची स्वत: खात्री करावी. स्थळ पाहणी आणि पंचनामा करावा. यात प्रतिवादीला असणारा

अधिकार, अडथळ्यामुळे वादीला होणारे नुकसान, अडथळ्याचा कालावधी, वादीचा हक्क, कब्‍जा इत्यादीबाबत सविस्तर चौकशी करावी. कलम १९(२) अन्वये तहसिलदार यांना इतर साक्षीदार तपासण्याचा आणि वादग्रस्त मालमत्ता पाहण्याचा अधिकार आहे.कलम २१: तहसिलदार यांनी या कायद्यान्वये दिलेला निर्णय कसा अंमलात आणावा याबाबतची कार्यपध्दती हे कलम विषद करते. यात वाढणार्‍या पिकांबाबत करण्याची कार्यवाही, निषेधाज्ञा बजविण्याची पध्दत, खर्चाची वसूली, निषेधाज्ञेची

अवज्ञा झाल्यास शिक्षा करण्याची पध्दत नमूद आहे.कलम २३(१): तहसिलदारने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालावर अपील करता येत नाही.कलम २३(२): तहसिलदारने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालाचे उपविभागीय अधिकारी पुनर्विलोकन करू शकतात.उपविभागीय अधिकारी यांनी पुनर्विलोकनाध्ये दिलेल्या निकालाविरूध्द उच्च न्यायालयात रिट दाखल करावे लागते. या कायद्यान्वये काम करतांना या कायद्यात नमूद नोटीस, निषेध आज्ञा इत्यादी अनुसूचींचाच वापर करावा.

 

कृषिवाणी

लेख संकलित आहे.