शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी व बाबू गेनू यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ शेतकरी संघटनेची इस्लामपूर, जिल्हा सांगली येथे दिनांक 11 व 12 डिसेंबर 2021 ला राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये राज्य कार्यकारणीने "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी" पुढील राजकीय भूमिकेवर चर्चा झाली. शेतकरी संघटनेने कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परिषद ,नगर परिषद, आमदार खासदार कीच्या निवडणुका लढवाव्यात अशी शेतकरी संघटनेचे विदर्भ प्रमुख श्री धनंजय पाटील काकडे यांनी राजकीय भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांचे कैवारी रघुनाथ दादा पाटील यांच्यासह शेतकरी संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी , व इतर पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर शिक्का मोर्तब करून समर्थन दिले. यापुढे शेतकरी संघटनेने राजकीय भूमिका घेऊनच मैदानात उतरावें, कारण आतापर्यंत शेतीमालाच्या हक्कासाठी लढाई व रास्त भावा च्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने रस्त्यावरील आंदोलने केलीत, मात्र त्यातून निष्पन्न झाले नसले तरी शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न देशपातळीवर ऐरणीवर आला, मात्र तो कायद्याच्या चाकोरीत सापडला. निवडून पाठविलेल्या राजकीय पक्षांनी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घेतली नाही. शेतकरी संघटनेने सर्वच राजकीय पक्षांना पाठिंबा देऊन आमदार ,खासदार निवडून पाठविले. तसेच इतरही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना निवडून पाठविले, या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी पक्षाचा आदेश पाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढविले व जाणीवपूर्वक चुकीची धोरणे राबवून शेतकऱ्यांच्याआत्महत्या घडविल्यात? म्हणून आता कोणतेही राजकीय पक्षावर शेतकरी संघटनेचा विश्वास राहिला नाही .तेव्हा शेतकरी हिताचे कायदे करण्यासाठी स्वतंत्र शेतकरी प्रतिनिधी, आर्थिक धोरणाचे अभ्यासू मांडणी करणारे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते, निवडून पाठवण्याची गरज असल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी, एकत्र बसून शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारणी निर्णय घेतला.या निर्णयाचे टाळ्या वाजून सर्वांनी स्वागत केले. आतापर्यंत राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांना सक्षम बनू शकले नाहीत व शेतकरी आत्महत्यासुद्धा रोखू शकले नाहीत .त्यामुळे राजकीय पक्षांना मुठमाती देवूनच आता शेतकरी संघटनेच्या उमेदवारांनाच निवडून आणण्याची गरज तयार झाली. कार्यकर्त्यांनी ग्वाही दिली. शेतकऱ्यांच्या भरोशावर नेते मोठे व गब्बर झाले, मात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न लहान झाला. म्हणून आता कोणतेही राजकीय पक्षावर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नाही. 18 जून 1951 चा पहिल्या घटना दुरुस्ती मुळे व त्यानंतरच्या 1955 चा जीवनावश्यक वस्तू कायद्या नुसार शेेतमालाच्या रास्त भावाची मागणी करणे हा गुन्हा होत आहे. त्यामुळे शेतकरी हा गुन्हेगार बनतो. शेतीमालाला भाव मागितला तर सरकार गोळीबार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या, किंवा आंदोलकांवर केसेस ,खटले दाखल करून त्याला तुरुंगात टाकते, शेतकऱ्यांनी पिकलेल्याा मालासाठी भाववाढीची मागणी करू नये असाच त्याचा अर्थ होतो , तरीपण शेतकरीी संघटना गेली चाळीस वर्षापासून शेतीमालाच्या भावाची मागणी रेटत आलेली आहे, तर मग आता रस्त्यावर येऊन किती वर्ष अजून आंदोलने करायची? आंदोलने,मेळावे घेऊन सुद्धा केंद्र सरकारने अजून पर्यंत कायदे बदलवीले नाही. ज्यांनी शेतकरी लुटायचे कायदे तयार केले ते आता कायदे कशाला बदलवतील, म्हणून आता रस्त्यावरची लढाई करण्यापेक्षा ती आता मतदानातून लढाई करणे गरजेचे झाले आहे.
जवळपास दीडशे कायदे बदलण्याचाआपण अधिकार हा खासदारांना दिलेला आहे. परंतु आपण चुकीच्या राजकीय पक्षांना आतापर्यंत मतदान केल्यामुळे हा वार आपल्यावरच उलटलेला आहे. आतापर्यंत आपण सर्वच राजकीय पक्षांना , म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, जनता दल, कम्युनिस्ट, या सर्वांना आपण सत्तेत निवडून पाठविलेले आहे. परंतु याचा काहीही फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. निवडणुकीत फक्त जाहीरनामे प्रसिद्ध करून आश्‍वासनांची खैरात देणे एवढेच काम राजकीय पक्षांनी केले. निवडणुकी मधून जीवनात काही बदल होईल म्हणून आपण आपले जवळचे नातेवाईक मामा,काका, भाऊ ,बहिणी, तसेच आपले मित्रमंडळीतले, ओळखीचे निवडून पाठविले. तसेच मातंग,बौद्ध,सोनार,चांभार,कुणबी,पाटील, देशमुख अशा सर्वच जातीचे आतापर्यंत आपण , आमदार, खासदार, मंत्री सुद्धा केले , परंतु शेतकर्‍यांच्या जीवनात काहीही फरक पडला नाही. व यांनी शेतकरी हिताचे कोणतेही धोरणे राबविले नसल्या मुळे आतापर्यंत सतत आत्महत्या होत गेल्या. व पुढे हि त्याहोणारच आहेत.? आता बघा या भारत देशात कोणत्या प्रकारच्या आत्महत्या शिल्लक राहिल्या ? झाडाला फाशी देऊन झाली, घरातील पंख्याला लटकून झाले, इमारतीवरून उड्या,विहिरीत , तलावात उड्या टाकून झाले, एकट्याने आत्महत्या केल्या , मग नवरा-बायकोनी आत्महत्या केल्या,
मग नवरा-बायकोनी आत्महत्या केल्या, आणि शेवटी कुटुंबासहित सुद्धा या शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या केल्यात. यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चीलगव्हण येथील साहेबराव पाटील करपे यांनी विषाचे भजे करून सर्व चार मुलाबाळांना खाऊ घातले व स्वतः पती-पत्नी ने सुद्धा खाल्ले. व संपूर्ण घराण्याची जीवन यात्रा संपविली. शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे जीवनात शेतकरी समस्या निर्माण होऊन सामूहिक आत्महत्या केल्या गेली. ही सामूहिक आत्महत्या मान. शरद जोशी जिवंत असतानाच घडली, आणि त्याच दिवशी त्यांनी स्पष्ट केले, शेतीमालाला जर भाव मिळाला नाही, तर पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याशिवाय राहणार नाही? हे वाक्यआजही त्यांचं तंतोतंत खरा ठरले. प्रश्न असा पडतो,देशाला लागलेला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक आता कोण पुसणार? आणि शेवटी राष्ट्रवादी या पक्षानी आकाश तांडव करून , तिनही क्रूशी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले .शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती चे दिवस येण्याची चाहूल दिसत होती , जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे विषय शासन पटलावर चर्चेसाठी येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असलेले लुटारु राजकीय पक्ष एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना संपवल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी संघटना हा राजकीय पक्ष असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय आता शेतकऱ्यांची उन्नतीहोऊ शकत नाही. कारण 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना संपवण्याचा घाट घातला होता, ती आर्थिक धोरने व कोणत्याही व चुकीचे कायदे अजून पर्यंत दुरुस्त केले नाहीत. त्याचे परिणाम आजही शेतकरी भोगत आहेत.तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व नंतर शरद जोशी साहेबांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक धोरणावर सतत मांडणी केली .परंतु संधीसाधू नेत्यांनी या महापुरुषांच्या विचारातील आर्थिक धोरणे सोडून जातीवादी व्यवस्थेशी समाजात भांडणे लावली व आर्थिक विचार बाजूला ठेवला .
मुद्दा नं.१)-- गल्लीतील शेतमालाची किंमत हे दिल्ली दरबारी केंद्रीय मंत्रालय ठरवते, आणि राजकारणाची धोरणे हे दिल्लीत ठरतात आणि गावातल्या गल्लीत त्याचा निरोप येतो. हे गल्ली टू दिल्ली आणि दिल्ली टू गल्ली अशी क्रॉसिंग एक्सप्रेस आहे.
मुद्दा नंबर 2)--. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्या साठी काँग्रेस ही एक लोक चळवळ म्हणून त्याकाळात राबविली मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायदे मंत्री डॉ. आंबेडकर,खासदार शाहू महाराज आणि कृषी मंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी शेतकरी व्यवस्थेच्या विरोधात गेलेली काँग्रेसचे मंत्रि पदाचे राजीनामे दिले . व स्वातंत्र्यासाठी समाजकारण करणारी , काँग्रेस ही एक राजकीय पक्ष तयार झाली ?
मुद्दा नंबर 3)-- शिवसेना मुंबईत स्थापन झाली ,तेव्हा ती समाजकारण करत होती , हिंदूंना संरक्षण मिळावे, हिंदूच्या समस्या सोडवण्यासाठी,बाळासाहेब ठाकरे यानी ही हिंदूंच्या हक्कासाठी तोफ हाती घेतली., परंतु कालांतराने 80 टक्के समाजकारण व 20 टक्के राजकारण करणारी शिवसेना आता शंभर टक्के राजकारण करीत आहे . आता तर त्यांना राजकारणा शीवाय दुसरं काही दिसतच नाही. व काँग्रेसलाच पाठबळ देऊन सुद्धा त्यांनी हिंदू विचार सोडून दिला आहे . तसेच मागे शिवसेनेना ही बीजेपी च्या सोबत सरकारमध्ये सामील असताना, ग्रामीण पातळीवर नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या निवडणुकित शेतकऱ्यांना डायरेक्ट मतदानाचा अधिकार B.J.P ने दिला होता, परंतु शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी युती केली व मुख्यमंत्री होउन त्यांनी तो निर्णय फिरविला? म्हणजे तोच मुख्यमंत्री बीजेपीच्या सत्तेत असताना जो निर्णय घेतो तोच दुसरा गट सोबत
घेतल्यानंतर जुना निर्णय फिरविल्या जातो. ही अतिशय संधीसाधू राजकारनाची लक्षणे आहेत. मग समाजकारण करणारा पक्ष काँग्रेस व शिवसेना जर राजकीय पक्ष होत असेल तर आता शेतकरी संघटनेने राजकीय पक्ष म्हणून का होऊ नये.
मुद्दा नं.४)-- संपूर्ण भारतात जे हिंदू आहेत. ते सर्व हिंदू काही बीजेपी ला मतदान करीत नाही, म्हणून शेतकरी संघटना जेव्हा राजकारण करेल, तेव्हा ज्यांना आर्थिक विचार पटेल ते शेतकरी संघटनेला मतदान केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
मुद्दा नं.५)-- कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत, जिल्हा परिषद निवडणूक, महानगरपालिकेचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, निवडणुकीत जर शेतकरी संघटना उतरली तर आमदार,खासदारकीचे निवडणुका जिंकणे फार काही कठीण काम नाही. त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना तशी मनाची तयारी करावी लागेल.
मुद्दा नं.६)-- शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या भावाचा कोनताही राजकीय पक्ष विचार करत नाही. शासनाची तिजोरी चाळीस- पन्नास टक्के कर्मचारी वर्ग खाऊन टाकतो व तीस टक्के रक्कम हे शहरी विकासाच्या कामासाठी जाते. आणि उरलेली खेर- खार रक्कम ही, शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जाते. हा सर्व बदल करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचा राजकीय पक्ष होणे गरजेचे आहे.
मुद्दा न.७) --- एकट्या मुंबई शहरात 36 आमदार आहेत व ठाणे शहरात 24 आमदार आहेत. मुंबई व ठाणे म्हणजे एकाच शहरात जर 60 आमदार असेल व संपूर्ण विदर्भात फक्त 62 आमदार आहेत , बाकी शहरातील आमदारांची संख्या विचारात घेतली तर विधान भवनात शहरी आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे निर्णय हे शहरीकरणाच्या बाजूने होईल. कारण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नसून ते पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत. शेतीमालाचा अधिकार सांगणारे आमदार-खासदार,आजही आपण विधानभवनात व संसदेमध्ये निवडून पाठविले नाही. जे कोनी निवडून पाठवले ,आपण त्यांनाच लोक प्रतिनिधी समजतो ते तर फक्त राजकीय पक्षाचा आदेश पाळतात. राजकीय पक्षाने शहरी भूमिका घेऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी वाऱ्यावर सोडलेत.
मुद्दा न.८)- शेतीमालाच्या आर्थिक धोरणावरवर भारताचीच नव्हे तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, आणि या अर्थव्यवस्थेवर सर्व जगाचे लक्ष आहे.म्हणून हा प्रश्न सुटणे एवढी काही सोपी बाब नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने बीजेपी सरकारने तीन कृषी कायदे करून पुढे पावले टाकली होती, परंतु देशात सतत शेतकरी विरोधी धोरणे राबविणाऱ्यां काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षानी आकाश तांडव करून , तिनही कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले .शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती चे दिवस येण्याची चाहूल दिसत होती , जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे विषय शासन पटलावर चर्चेसाठी येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असलेले लुटारु राजकीय पक्ष एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना संपवल्याशिवाय राहात नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी संघटना हा राजकीय पक्ष असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय आता शेतकऱ्यांची उन्नतीहोऊ शकत नाही. कारण 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना संपवण्याचा घाट घातला , ती आर्थिक धोरणे आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने चुकीचे असलेले कायदे बदलून अजून पर्यंत दुरुस्त केले नाहीत. त्याचे परिणाम आजही शेतकरी भोगत आहेत.
मुद्दा नं.९)---- माननीय शेतकर्‍यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेच्या विचारातूनच सन 1994 मध्ये स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना केली होती, परंतु साहेबांच्या धरसोड वृत्तीमुळे शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष या दोन नावाच्या, दोन वेगवेगळे व्यवस्था झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना व शेतकऱ्यांना समजून सांगने शक्य झाले नाही व सभ्रम निर्माण झाला होता . 1982 ते 1992 या दहा वर्षाच्या काळात संघटनेचे वारे जोरात असताना , ते वातावरण राजकारणासाठी कॅच न झाल्यामुळे संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर पाणी वाहून गेले . ज्याप्रकारे सर्प गेल्यावर झोडपे मारण्यात काही अर्थ राहत नाही. त्यानंतर स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना करण्यात आली.
मुद्दा नं. 10)-- ..शेतकरी संघटनेचे आमदार, खासदार जर जनतेने विधान भवन व लोकसभेत निवडून पाठवीले तर भांडवल शाहीवर व देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर अंकुश राहील. म्हणूनच शेतकरी संघटनेने उज्वल भवितव्यासाठी राजकीय भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
मुद्दा नं.11)---- lदेशात आज पर्यंत जातिव्यवस्थेवर निवडणुकी झाल्यात, परंतु आर्थिक धोरणावर निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत . शेतीमालाच्या व्यवहारातूनच नगदी पैसा तयार होतो व त्या व्यवस्थेवर सर्व जगाची नजर लागलेली असते. जेव्हा आपण इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतो किंवा नवीन दुकाना ची balance sheet मांडले जाते तेव्हा पैसा आला कोठून तर, शेतीमालातून येणारा पैसा हा फक्त एक नंबर धरला जातो .
मुद्दा नं.12 -- शेतकऱ्यांनी सहकार्य दिले व राजकीय पक्ष म्हणून वाटचाल केली तर खुल्या व्यवस्थेसाठी काम करणारी शेतकरी संघटना आर्थिक धोरणे राबविणारा राजकीय पक्ष म्हणून जगात मान्यता मिळाल्याशिवाय राहणार नाही? आणि शेतकरी समाज सर्वच जातीत असल्यामुळे जाती- जातीतील तंटे सुध्दा मिटतील ? व सर्वच समाजात सलोखा राहील
मुद्दा नंबर 13-आज संसद मध्ये जास्तीत जास्त नटनट्या,क्रिकेटपटू, हौसे, गवसे, नवशे खासदार म्हणून निवडून पाठविली जातात.तशी राजकीय पक्षांनी लावलेली वाटचाल आहे, ज्यांना शेतीमालाचे ज्ञान नाही. भुईमुगाच्या शेंगा कुठे लागतात, हे कळत नाही, ते संसद मध्ये शेतीमालाचे आर्थिक धोरण कसे ठरवणार? संसद म्हणजे काही क्रिकेटचे मैदान आहे का? किंवा नट-नट्यां साठी नाट्यगृह आहे ? ज्या संसद मध्ये देशपातळीवरील आर्थिक धोरणे ठरतात तिथे शेतकऱ्यांचे अभ्यासू प्रतिनिधी नसणे म्हणजेच आर्थिक व्यवस्थेचा हा भोंगळपणा आहे.त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी जास्तीत जास्त निवडून पाठविणे गरजेचे आहे. शहरी भागातून निवडून येणारे, आमदारांची संख्या विधानभवनात व खासदारांची संख्या संसद मध्ये जास्त असल्यामुळे शेतीमालाचे आर्थिक धोरणावर जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती संसद मध्ये परिपूर्ण शेतकरी हिताच्या अर्थाने होत नाही.किसानोको लुटो और सब मिलके खाओ,ही आता सर्व राजकीय पक्षांचे परंपरा व इच्छा आहे, असे दिसते?
" सरकारचे धोरण, हेच शेतकर्‍यांचे मरण" हे स्पष्ट होते.
मुद्दा नं. 14)- शेतकरी संघटनेचा बिल्ला छातीवर लाऊन बरेच लहान ,मोठे कार्यकर्ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, या राजकीय पक्षांचे पडद्याआडून राजकारण करतात. त्यामुळे जनतेमध्ये अतिशय संभ्रम निर्माण होवून आर्थिक धोरणाची वाटचाल न होता , पुन्हा समाज हा दिशाहीन होतो. शेतकरी संघटनेची विश्वासाहर्ता वाढू नये यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकरी संघटना फोडा व झोडा हा कार्यक्रम राबविला आहे.
मुद्दा नंबर 15 -भारतीय राजकारणात पंतप्रधान पदावर भांडवलशाहीचे पंतप्रधान आजपर्यंतजास्त काळ सक्रिय होते, त्या मानाने शेतकरी नेते जे पंतप्रधान झाले त्यांचा काळ हा सहा महिने ते दीड वर्ष राहिला. लाल बहादूर शास्त्री,चौधरी चरण सिंग, देवीलाल, देवेगौडा हे शेतकरी नेते पंतप्रधान पदाचा पाच वर्षाचा काळ पूर्णपने करू शकले नाही किंवा सत्ताधार्‍यांनी त्यांना पूर्णकाळ उपभोगु दिला नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांची बाजू संसद मध्येच कमजोर ठेवायची.
मुख्यमंत्री आषाढी एकादशीला व कार्तिक एकादशीला पंढरीची वारी करतो. विठ्ठलाची शासकीय पद्धतीने महापूजा होते. शेतीवर भरपूर पाऊस येऊन, शेतकऱ्यांच्या घरात सुख व समृद्धी नांदावी, असे विठ्ठलाला साकडे घालतो, पण ज्यांच्या हातात शेतकऱ्यांचे अधिकार आहेत,जिथे धोरणे बदलली जाते , कायदे बदलले जाते त्याबद्दल मात्र उच्चारही काढल्या जात नाही. सर्वच राजकीय पक्ष हे शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे विचार मांडतात कवी ,लेखक हे सुद्धा शेतकऱ्यां च्या दुःखाचे विचार मांडतात., वारकरी भक्त हेसुद्धा विठ्ठलाला साकडे घालतात, गुरुदेव भक्त राष्ट्रसंतांची ग्रामगीता वाचून सांगतात, शास्त्रज्ञ, आमदार, खासदार ,मंत्री या देशातील सर्वच हितचिंतक शेतकरी सुखी व्हावा अशी अपेक्षा ठेवतात, परंतु प्रश्न असा आहे सर्व जण त्याचे हितचिंतक आहे, तर मग तो शेतकरी सुखी का होत नाही, म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे कोणत्याही राजकीय पक्षाला ,शेतकरी सुखी करायचे नाही तर त्यांचा नाटक कंपनी हा दिखावा आहे आणि शेतकऱ्याला फसविणे हा उद्देश आहे.
मुद्दा नं. 16)- म्हणजेच आता सर्वांनी, शेतकऱ्यांचे कैवारी रघुनाथ दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना हा राजकीय पक्ष समजून भूमिका घ्यावी, आर्थिक विचाराची जडण-घडण करून दिशाहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा राजकीय प्रवाहात आणावे व ही वाटचाल मोठी करावी अशी मी आपणा सर्वांसमोर विनंती करतो
"इडापिडा टळणार आहे, बळीचे राज्य येणार आहे"
आपला नम्र - धनंजय पाटील काकडे,
विदर्भ प्रमुख,. शेतकरी संघटना.
मु. वडूरा, पोस्ट शिराळा
तालुका चांदूरबाजार जिल्हा अमरावती