1960 च्या दशकात, 1960 च्या ग्रीन क्रांतीचा भू-सुपीकपणा आणि भूमिगत पाण्याच्या पातळीवर विपरीत परिणाम झाला. भारताच्या अन्न उत्पादनावर अभूतपूर्व प्रभाव पडला, परंतु यामुळे जमीनही वांझ बनली, यामुळे पाण्याचा व्यापक वापर झाला आणि भूजलाचे तीव्र नुकसान झाले.

मोठ्या प्रमाणात रासायनिक  Pesticides आणि खतांचा व्यापक वापरही होऊ लागला. दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश राज्यात, पाणीटंचाई आणि मातीच्या कमकुवतपणामुळे बरेच शेतकरी शेतीपासून दूर जाण्यास भाग पाडले. त्यांची बहुतेक कमाई कीटकनाशके आणि खते खरेदी करण्यासाठी करण्यात आली होती.कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाविषयी माहिती दिली जाते. वापरकर्त्यांना कार्यक्रम आणि बागायती, बियाणे, वनस्पती संरक्षण इत्यादी संबंधित योजनांविषयी माहिती मिळू शकते. दुष्काळ व्यवस्थापन, दक्षता, हवामान आणि कृषी उपक्रमांची माहिती दिली जाते. विविध कृषी विषयाशी संबंधित अहवाल देखील उपलब्ध होण्यास येथे मदत मिळते.

हेही वाचा :तुम्ही धान्य साठवत आहात का ? नुकसान टाळण्यासाठी घ्या गोष्टींची काळजी

परंतु काही वर्षांपूर्वी, राज्यात ‘झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग’ हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला ज्यामुळे भूमीवरील गोष्टींचे रूपांतर होते. ही कल्पना सोपी आहे: रसायनांवरील अवलंबन थांबवण्यासाठी आणि जमीन पुन्हा चालू करणे. हे आधीच परिणाम दर्शविणे सुरू करीत आहे.आमच्या वृत्तानुसार आंध्र प्रदेश हे भारताचे पहिले 100 टक्के Organic farming करणारे राज्य होण्याच्या मार्गावर आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी विभाग कृषी उत्पादन, निर्यातीत वाढ आणि राज्यातील कृषी-प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहित करण्याचे कार्य करते. महाराष्ट्र महामंडळ व महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्प इत्यादी प्रकल्प व योजनांचा तपशील प्रदान केला आहे. पीक उत्पादन, ग्रेडिंग पॅकिंग, फूड प्रोसेसिंग, सेंद्रिय शेती, बायोटेक्नॉलॉजी इतर महत्वाच्या विषयी येथे माहीती मिळते.