दुसरे आपण प्रासंगिक व पटकन होणाऱ्या तात्पुरत्या फायद्याला जास्त महत्त्व देतो. त्या मागण्यांसाठी सुध्दा संघर्ष करणे आवश्यक आहेच. पण त्याच बरोबर दुरगामी परिणाम करणाऱ्या, कायमस्वरूपी शाश्वत उपाययोजना, ज्या नजरेच्या आवाक्यात येत नाहीत, त्यांच्या कडेही दुर्लक्ष करता कामा नाही. असो.

ग्लासगो, ब्रिटन येथे 26 वी हवामान बदल जागतिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मी पत्र लिहुन वरील मागणी केली आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी जगाला आश्वासन दिले की सन 2070 पर्यंत (म्हणजे त्यांचे वय 120 वर्षे) भारतात "नेट झीरो" (म्हणजे जेवढा कार्बन उत्सर्जित होईल तेवढाच शोषून घेण्याची व्यवस्था) लक्ष्य गाठण्यात येईल. पण कृती कार्यक्रमाची स्पष्टता नाही.

आपल्या कार्बन क्रेडिट बद्दलच्या मागण्या मान्य झाल्यास कशी परिस्थिती असेल त्याचे चित्रण सोबतच्या कार्टून मध्ये केले आहे. 

आपण ही पण मागणी केली आहे की कार्बन क्रेडिटचे आर्थिक मूल्यांकन (रुपये/डाॕलर/पौंड) करताना फक्त 'किती टन कार्बन-डाय-ऑक्‍साईड (CO2) शोषण केले' या व्यतिरिक्त इतर अप्रत्यक्ष फायद्यांचाही (Intangible benefits) विचार होणे जरुरी आहे.

उदाहरणार्थ, पर्यावरणाची हानी झाल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामाची किंमत पण पकडली पाहिजे. समुद्राची पातळी वाढून शेकडो देश, बेट पाण्याखाली बुडाले तर त्याची किंमत कशी करणार?

फक्त दिल्लीमध्ये हवामानातील प्रदूषणामुळे अस्थमा व श्वसन विकारामुळे 25 लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होतो. त्याची किंमत कशी करणार?

हवेतील प्रदूषण गुणवत्ता मोजणाऱ्या एका यंत्रणेची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. देशभरात या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रूपये खर्च येईल. ते ही गृहीत धरले पाहीजे.

बदलेल्या ऋतुचक्रामुळे वेळीअवेळी पडणाऱ्या अतिवृष्टी, दुष्काळ, पुर, वादळे, ढगफुटी मुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई कशी मोजणार? 

त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनातील 34% घटीमुळे होणाऱ्या अन्न तुटवड्यामुळे भुकबळीने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची किंमत होईल का?

एक वेळ अशी येईल की शेतमालाच्या, एफआरपीच्या, फळे फुलांच्या किंमती पेक्षा कार्बन क्रेडिटची किंमत जास्त येईल.

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518 

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास