मागच्या आठवड्यात एक बातमी तुम्ही वाचली असेल ज्यात म्हटलं होतं की, एप्रिल महिन्यात भारतात घाऊक व्यवहारांसाठीचा महागाई दर चक्क 10.49% नी वाढला. त्यापूर्वी मार्च महिन्यात तो साडे सात टक्क्यांनी आणि फेब्रुवारी महिन्यात तो सव्वा चार टक्क्यांनी वाढला होता.

ही बातमी खोलात जाऊन वाचली तेव्हा लक्षात आलं की भाजीपाल्याच्या किंमती उलट दीड टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या. पण, पेट्रोल, डिझेल, इंधनं, तेल आणि उर्जा या क्षेत्रातली महागाई एप्रिल महिन्यात तब्बल 20%नी वाढली होती. म्हणजेच या वस्तूंचे दरही एका महिन्यात किमान 20%नी वाढले होते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी शंभरी गाठलीच आहे. त्यात आता भर पडलीय ती खाद्यतेलाची. किंबहुना हे दरही मागचं वर्षभर वाढतच आहेत.

आता याच आठवड्यातल्या ताज्या आकड्यांनुसार मागच्या 11 वर्षांतला उच्चांक खाद्यतेलांच्या किमतीने गाठला आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरणाच्या वेबसाईटवर नुकतेच ताजे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत

आपण घरगुती स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने शेंगदाणा तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, मोहरीचं तेल, वनस्पती तेल आणि पाम तेल वापरतो. आणि मंगळवारी (25 मे) रोजीचे आकडे पाहिले तर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या सगळ्या तेलांमध्ये किमान 40%ची वाढ झालेली स्पष्ट दिसते आहे.

खाद्यतेलाच्या किमती का वाढल्या?

कोरोना काळात आधीच लोकांवर बेरोजगारी किंवा पगार कपातीची टांगती तलवार आहे. अशावेळी खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे घराचं बजेटही कोलमडलं आहे.

विशेष म्हणजे देशात खाद्यतेलाची खरी मागणी ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या सणांच्या हंगामात खरी वाढते.

मागणी जास्त तेव्हा भाववाढ जास्त या न्यायाने तेलाच्या किमतीही तेव्हाच वाढतात. पण, यंदा फेब्रुवारी- एप्रिल महिन्यापासूनच ही दरवाढ सोसावी लागत आहे. काही तज्ज्ञांशी बोलून याची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला

1. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या

जे पेट्रोल आणि डिझेलचं आहे तेच खाद्यतेलाचं. भारतीय स्वयंपाक घरात तेलाला मानाचं स्थान आहे. पण, मागणीच्या 70% तेल आपण आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल किंवा तेलबियांचे जे दर आहेत त्यावर आपण सर्वस्वी अवलंबून आहोत.

त्यातही सध्या अमेरिका, युरोप आणि खासकरून चीनमध्ये कोव्हिड परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. तिथे हॉटेल्स आणि फूड जॉइंट्स (सर्वाधिक तेलाची मागणी इथंच असते) सुरू झाली आहेत. अशावेळी तिथे खाद्यतेलाची मागणी नियमित किंवा नेहमीपेक्षा जास्त आहे. चीन ही तेलासाठीही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. कारण, खाद्यतेलासाठी जवळ जवळ एक तृतियांश मागणी एकट्या चीनमधून येते.

अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची मागणी अचानक वाढली आणि तेवढा पुरवठा मात्र होऊ शकत नाहीए.

शीवाय आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे रुपयाची डॉलरबरोबरची कामगिरीही त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. आणि मागच्या काही महिन्यात आपण रुपया जेमतेम 73 रुपये प्रती डॉलर पर्यंत स्थिर ठेवू शकलो आहोत.

कृषीविषयक अर्थतज्ज्ञ नंदकुमार काकिर्डे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला. 'खाद्यतेल आयात होत असल्यामुळे त्यावर आयात शुल्क लागतं. आणि तेल ही जीवनावश्यक गोष्ट असल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढत असताना हे शुल्क कमी करावं अशी मागणी वारंवार तेल उत्पादक कंपन्या करत असतात. पण, कच्च्या तेला प्रमाणेच या तेलाच्या बाबतीतही केंद्रसरकारने आयात शुल्क चढंच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. कित्येक वर्षं सरकारची हीच भूमिका कायम आहे.'

 

आपण खाद्यतेल किंवा तेलबिया खासकरून इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांमधून आयात करतो. त्याविषयीची एक आंतरराष्ट्रीय घडामोड कमोडिटी आणि खासकरून तेलांच्या किमतीचा अभ्यास असलेले पत्रकार लक्ष्मीकांत खानोलकर यांनी सांगितली.

मलेशियाकडून आपण पामतेल आयात करतो. पण, गेल्यावर्षी मलेशियन सरकारबरोबर उडालेल्या राजनयिक खटक्यानंतर आपण तिथून तेल घेणं बंद केलं. म्हणजे भारत सरकारने देशातल्या काही तेल कंपन्यांना मलेशियातून आयात करू नका असा दमच दिला होता. त्यामुळे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये देशात येणारी तेलाची आवकही कमी झाली. अखेर तेलाची मागणी पाहून 2020च्या जून महिन्यात ही अघोषित बंदी केंद्रसरकारने हटवली'

अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी तेलाच्या सरकारी साठवणुकीची अक्षमता निदर्शनास आणून दिली. खाद्यतेल हे जीवनावश्यक 22 वस्तूंच्या यादीत मोडतं. म्हणजे या वस्तूंच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या तर सरकारी यंत्रणा किमतींमध्ये हस्तक्षेप करून या वस्तू ग्राहकांना पर्यायाने जनतेला रास्त दरात मिळतील याची तजवीज करू शकते. पण, खाद्यतेलांच्या बाबतीत अजून सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही.

 

संजीव चांदोरकर यांच्या म्हणण्यानुसार, 'खाद्यतेलाची देशातली मागणी लक्षात घेता सरकारी पातळीवर तेलाचा साठा सरकारी गोदामात करण्याची सोय आतापर्यंत झाली पाहिजे होती. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय संकट आलं तर निदान काही हजार टन तेल तरी बाजारात आणता येईल. आणि किमती आटोक्यात ठेवता येतील. अशा साठ्याचा वापर फक्त गरज असतानाच केला गेला पाहिजे. पण, एकूणच संस्थात्मक साठवणूक करण्यात आलेलं अपयश आणि सखोल धोरणाचा अभाव यामुळे आपण नेहमीच आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या व्यापारी नियमांना आणि मर्जीला बळी पडलो आहोत.'

 

2. ऐन टंचाईच्या दिवसांत खाद्यतेलाची जहाजं बंदरात अडकली

ही घटना आहे दोन महिन्यांपूर्वीची. बरीचशी तेलाची वाहतूक ही आंतरराष्ट्रीय बाजारात समुद्री मार्गे होते. भारतातही गुजरात आणि दक्षिणेला केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तेल जहाजं उतरतात.

 

यापैकी कांडला आणि मुंद्रा या बंदरांमध्ये दोन महिन्यांपासून काही लाख टन खाद्यतेल अडकलं आहे. अन्न सुरक्षा आणि प्रतवारी प्राधिकरणाने शुद्धता तपासण्याच्या हेतूने हा साठा बंदरांमध्ये तसाच ठेवला आहे.

कारण, देशात बनलेला किंवा बाहेरून आलेला सगळा खाद्यमाल हा अन्नपदार्थ सुरक्षा प्राधिकरण त्याची शुद्धता आणि गुणवत्ता तपासून मग प्रमाणित करत असतं. कोरोनाच्या काळात प्राधिकरणाकडे कर्मचारी वर्गाचीही टंचाई आहे. आणि कोव्हिडच्या धोक्यामुळे अधिक काळजी घेऊन मालाची तपासणी केली जात आहे.

या सगळ्यामध्ये मागच्या दोन महिन्यात साधारण 70-75 लाख टन खाद्यतेल हे विविध बंदरांमध्ये तपासणी शिवाय अडकून पडलं आहे. ते बाजारात आलं तर किमती खाली यायला नक्की मदत होऊ शकेल.

 

3. खाद्यतेल आणि तेलबियांचं स्पॉट मार्केट

आंतरराष्ट्रीय बाजारात धातू, कच्चं तेल, कापूस अशा इतर वस्तूंप्रमाणेच खाद्यतेलही स्पॉट मार्केटमध्ये विकलं जातं आणि विकत घेतलं जातं. जवळजवळ सगळ्याच देशांमध्ये अशा व्यापारासाठी एक्सचेंज आहेत, जिथं हे व्यवहार होतात.

अलीकडे वस्तू आणि कमोडिटीच्या बाजार भावासाठी या बाजारपेठा निर्णायक ठरत आहेत. जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर म्हणतो, तेव्हा आपण अशाच एखाद्या जगप्रसिद्ध एक्सचेंजमधले दर सांगत असतो. जसं कच्च्यातेलासाठी अमेरिकेतील टेक्सास इथलं एक्सचेंज प्रसिद्ध आहे.

खाद्यतेलासाठी मलेशियन बुसरा डेरिवेटिव्ह मार्केट प्रसिद्ध आहे.

पण, या स्पॉट मार्केट्समध्ये वस्तूंचे दर हे फ्युचर म्हणजे भविष्यात कसे असतील याचा अंदाज बांधून ठरवले जातात. सध्या तेलाच्या दरांच्या बाबतीत सकारात्मक वातावरण असल्यामुळे स्पॉट मार्केटमध्ये दर चढे आहेत. आणि ते वाढतीलच असा इथल्या खरेदी-विक्रीदारांचा अंदाज आहे. त्याचा प्रत्यक्ष भार मात्र सामान्य खरेदी दारांना सोसावा लागत आहे.

तीनही तज्ज्ञांच्या मते स्पॉट मार्केट हे खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याचं मुख्य कारण आहे.

तेलाचे दर कधी आटोक्यात येतील?

याच आठवड्याच्या सुरुवातीला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खाद्यतेल उत्पादक, वितरक, आयातदार तसंच रिटेल विक्री करणाऱ्या संघटनांची एक बैठक बोलावली होती.

या बैठकीनंतर या मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकांना आश्वस्त केलं की, दोन महिन्यांत खाद्यतेलांचे दर नियंत्रणात येतील.

'बंदरात अडकलेलं तेल सोडवण्यासाठी अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. आता तेल उत्पादक कंपन्यांनी राज्यसरकारशी बोलणी करून तेलाचे दर कमी कसे करता येतील यावर विचार करावा,' असं पांडे म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेल्या दरवाढीपेक्षा देशात झालेली दरवाढ ही जास्त आहे हे त्यांनी मान्य केलं. म्हणजे भारतात खाद्यतेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय प्रमाणाबाहेर वाढल्या आहेत.

मग अशावेळी देशात किमती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रसरकारचं ठोस धोरण नको का?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर स्थिर होतील तेव्हा दोन महिन्यात भारतातही खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात येतील, असं तज्ज्ञांनाही वाटतं. पण, त्याचबरोबर अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर आणि नंदकुमार कार्किडे यांनी खाद्यतेलासाठी सर्वसमावेशक केंद्रीय धोरण आखण्याची गरजही व्यक्त केली.

'मागची कित्येक दशकं आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून राहिलो आहोत. आता देशातही खाद्यतेलासाठी संस्थात्मक रचना तयार करण्याची वेळ आली आहे. तेल साठवता येईल का, तेलाच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी कर रचना कशी हवी याविषयीचं धोरण आता तयार करावं लागेल. आणि त्यासाठी 'तहान लागली की विहीर खणायची' असं आतासारखं कमी मुदतीचं धोरण न आखता सगळ्या प्रकारच्या संकटांसाठी आपण तयार असू असं सर्वंकष धोरण म्हणजे दीर्घ मुदतीचं धोरण तयार असलं पाहिजे.' संजीव चांदोरकर यांनी आपला मुद्दा समजावून सांगितला.

तर नंदकुमार कार्किडे यांनी खाजगी दुकानदार तेलाचा काळा बाजार करतात तिथ पासूनच सरकारी नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली.

खाद्यतेलासाठी राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन दीर्घकालीन धोरण राबवायला हवं. दरवर्षी सणासुदीच्या काळात सामान्य लोकांना तेलाच्या दरवाढीचा भार सोसावा लागतोच. आताचं संकट आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचं आणि मोठं असलं तरी आपण दरवर्षी खाद्यतेल दरवाढीचं संकट दिवाळीच्या सुमारास झेलतोच. अशावेळी गरज आहे ती ठोस सरकारी हस्तक्षेपाची आणि नियंत्रणाची. त्यासाठी वेगळं धोरण हवं. तेलाचा काळा बाजार, अनियंत्रित दरवाढ यासाठी सरकारकडे उपाययोजना तयार हवी.'

खाद्यतेल हे खरंतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत मोडतं. म्हणजे जनतेला रोजच्या गरजांसाठी लागणाऱ्या 22 वस्तू या सरकारने या यादीत टाकल्या आहेत. त्यांच्या दरांमध्ये होणारे चढ-उतार सरकारी यंत्रणेकडून काटेकोरपणे पाहिले जातात. अनियमित किंवा नेहमीपेक्षा जास्त वाढ झाली तर ही दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्याची सोयही सरकारकडे आहे.

पण, आतापर्यंत केंद्रसरकारने खाद्यतेल हे पेट्रोल किंवा इंधनांप्रमाणेच जीएसटी अंतर्गत नाही आणलेलं. तसंच खाद्यतेलाच्या बाबतीत अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायदा लावणंही टाळलं आहे. सरकारी महसूल आणि तेल उत्पादकांची लॉबी ही याची मुख्य कारणं असल्याचं बोललं जातं.