महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी पुणे, नाशिक ,अहमदनगर धुळे, औरंगाबाद, सोलापूर सातारा, बीड उस्मानाबादसह 25 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक म्हणून कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जात आहे. परंतु अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी कांदा उत्पादक शेतकरी गेली चार पाच वर्षे आर्थिक संकटात सापडला आहे. नैसर्गिक आपत्ती व शासनाची कांदा पीकाबाबतची उदासीन धोरण शेतकर्यांना मारक ठरत आहे.

      कांदा उत्पादन खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. परंतु कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. 

रासायनिक खते, फवारणीची औषधे, पेट्रोल, डिझेलचे भाव,शेती मशागतीचा खर्च, तसेच शेतमजूरी मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. कांदा प्रति किलो उत्पादनासाठी सुमारे 17-18 रूपये खर्च करावा लागत आहे. परंतु त्यामानाने कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत. वेळ प्रसंगी आर्थिक तोटा सहन करून विक्री करावा लागला आहे. म्हणजेच अगदी उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. 

     असे असताना ज्या शेतकर्यांच्या जीवावर आपल्याला ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होत आहे. 

 त्या शेतमजूरांकडून सुध्दा कांदा लागवडीसाठी आर्थिक अडवणूक व पिळवणूक होत असल्याची खंत कांदा उत्पादक शेतकर्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच याबाबत प्रत्येक ग्रामपंचायतने शेतमजूरी साठी दरपत्रक निश्चित करावे अशी मागणी होत आहे. 

       आज शेतकरी वर्गाची प्रत्येक बाबतीत फक्त लुटमार चालू आहे. शेतमजूरांची बाजू घेणारे पुढारी याबाबतीत मुग गिळून गप्प पहात आहेत. आजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतमजूर, खते औषधं दुकानदार, हमाल,अडतदार, वाहतूकदार एकत्र येऊ शकतात.

शेतमजूर, खते औषधं दुकानदार, हमाल,अडतदार, वाहतूकदार एकत्र येऊ शकतात. मग शेतकरी का संघटीत होऊ शकत नाही.? पहा, अन्यथा येणारा काळ शेतकर्यांना माफ करू शकणार नाही.

 

प्रमोद उत्पादक शेतकरी संघटना

जुन्नर/ पुणे जिल्हा अध्यक्ष. 

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना