उद्योग-व्यवसाय चांगला चालावा, त्याची भरभराट व्हावी, यासाठी सर्वात महत्वाची असते, ती म्हणजे मोक्याची जागा ! त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला, गावात किंवा गावालगत व्यवसाय-धंदे सुरु केले जातात. मात्र, बऱ्याचदा हे व्यवसाय सुरु करताना त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करता करता अनेकांची दमछाक होते.

गावाला लागूनच ढाबा, हॉटेल किंवा पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी महसूल विभागाकडून संबंधित जागेचे बिगर शेती (एनए) करावी लागत होती. शिवाय व्यवसायासाठी 10 ते 12 विभागांच्या ‘एनओसी’ (ना हरकत प्रमाणपत्र) आणावे लागत. 

त्यासाठी महसूल कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत नि त्यावरच मोठा खर्च होत असे.

बरं.. या सगळ्या प्रक्रिया केल्यावरही दंडाधिकाऱ्यांकडून जागेच्या ‘एनए’ला परवानगी मिळेलच, याचीही काही गॅरंटी नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करुन व्यवसाय सुरु करणं सामान्य माणसाच्या आवाक्यातील गोष्टच नव्हती.

गावालगत उद्योग-व्यवसाय सुरु करताना, ती जागा ‘एनए’ करण्यासाठी अनेकांनी अर्ज केले आहेत. 

अनेक विभागांच्या परवानग्यांसाठी अर्ज- विनंत्या केल्या जातात, पण ही प्रक्रिया किचकट असल्याने, आजही अनेक अर्जदार प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे मालकाला आपल्याच शेतात व्यवसाय सुरु करता येत नव्हता.

सरकारचा मोठा निर्णय.

शेतीच्या तुकडे बंदीतील अडचण ओळखून ठाकरे सरकारने गावठाणापासून 200 मीटर परिसरातील जमिनीला आता ‘एनए’ची गरज राहणार नसल्याचा आदेश जारी केला आहे.. त्यामुळे आता गावठाणापासून 200 मीटरपर्यंत शेतजमिनीचा ‘एनए’ न करता, त्या जागेवर उद्योग-व्यवसाय करता येणार आहे.

अशी होणार अंमलबजावणी.

गावालगतच्या जमिनीच्या ‘एनए’बाबत महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक 15 दिवसांनी स्वत: तपासणी करून आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसा अहवाल नियमित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. ‘एनए’बाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेत असले, तरी यासंबंधी सनद देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.