पोटखराबा जमीन शेतकर्‍यांनी लागवडीखाली आणल्यास त्याची नोंद लगेचच आता सातबा ऱ्यावर होणार आहे. त्यासाठी तलाठी, सर्कल यांच्याकडे शेतकरी अर्ज करू शकतो. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित या जमिनीची नोंद सातबाऱ्यावर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पोटखराबा जमीन शेतक-यांनी लागवडीयोग्य जमिनीची नोंद करण्याची तयारी महसूल विभागाने सहा महिन्यांपूर्वीपासून सुरू केली आहे. 

वास्तविक पाहता यापूर्वी राज्यातील बहुतांश नागरिकांच्या सातबाऱ्यावर पूर्वापार पोटखराबा म्हणून मोठ्या क्षेत्राची नोंद होती.

या पोटखराबामध्ये नदी, नाले, ओढा, पाणथळ असलेले क्षेत्र तसेच नापीक असलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. मात्र, गेल्या काही वर्षात राज्यातील बहुतांश शेतकर्‍याकडे क्षेत्र जास्त असले तरी या पोटखराबाची नोंद सातबा-यावर नसल्यामुळे त्यांना पीककर्ज, पीकविमा तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाईसह शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. 

याशिवाय शासनाचा महसूलदेखील बुडत होता.

तलाठ्यांकडे अर्ज करावा : राज्यातील पोटखराबा जमिनींबाबत कालबद्ध कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या शेतकर्‍याने पोटखराबा जमिनी लागवडीखाली आणल्या आहेत त्या शेतकर्‍यांनी तलाठ्यांकडे अर्ज करावा. पोटखराबा जमिनीच्या पीकपाण्याचा सर्व्हे स्थानिक तलाठी व भूमी अभिलेख विभाग करणार आहेत. याबाबत अंतिम निर्णय प्रांताधिकारी घेतील.

बहुतांश शेतकर्‍याकडे क्षेत्र जास्त असले तरी या पोटखराबाची नोंद सातबा-यावर नसल्यामुळे त्यांना पीककर्ज, पीकविमा तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाईसह शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. याशिवाय शासनाचा महसूलदेखील बुडत होता.

तलाठ्यांकडे अर्ज करावा : राज्यातील पोटखराबा जमिनींबाबत कालबद्ध कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.