खाद्यतेल म्हटलं की सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. खाद्यतेलांच्या किमतींवर सर्वसामान्यांचे एकूण बजेट ठरत असते. दरम्यान अशातच खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतीला आळा घालण्यासाठी आणि तेलबियांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

केंद्र सरकारने खाद्यतेले आणि तेलबियांची साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम सुरू केल्याचे म्हटले आहे.

देशांतर्गत खाद्यतेलाची 60 टक्क्यांहून अधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. रशिया- युक्रेन युद्ध आणि इतर भू-राजकीय अडचणींमुळे गेल्या काही महिन्यांत विविध प्रकारचे स्वयंपाकाचे तेल महाग झाले आहे.

अनेक सरकारी उपाययोजनांनंतरही खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर आहेत. भारत सरकारचे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी म्हटले आहे की खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी नुकतीच तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

पांडे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय पथक तेलबिया आणि खाद्यतेल उत्पादक राज्यांमध्ये तपासणी करत आहे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही मोठी राज्ये समाविष्ट केली जात आहेत. आगामी काळात तेलबियांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली जाऊ शकते.

आयात शुल्कात कपात

भारत सरकारचे अन्न सचिव म्हणाले की, सरकारने यापूर्वीच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत साठा ठेवण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे आणि बंदरावरील जहाजांमधून मालाची जलद निकामी करण्याबरोबरच खाजगी व्यापाऱ्यांमार्फत खाद्यतेलाची आयात करणे सुलभ करण्यात आले आहे. स्टॉक ऑर्डर मर्यादेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आठ केंद्रीय पथके प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आली आहेत.

खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा जमिनीच्या पातळीवर तपासण्यासाठी 8 तेल उत्पादक राज्यांतील निवडक जिल्ह्यांमध्ये आकस्मिक तपासणी सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. 

सरकार किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते, मोठ्या साखळी विक्रेते आणि प्रोसेसर यांची अचानक तपासणी करत आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारच्या स्टॉक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.

एमआरपीच्या नियमांचे पालन करा

भारत सरकारचे अन्न सचिव, सुधांशू पांडे म्हणाले की, किरकोळ विक्रेत्याकडून खाद्यतेलाच्या जास्तीत जास्त किरकोळ किमतीचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत नियमीत बैठका घेत आहेत.