दूध प्रश्‍नांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांना व संबंधित मंत्र्यांना आम्ही लिहिलेल्या सातव्या स्मरणपत्रानंतर दुधाचे दर, गुणवत्ता तपासणी व भेसळखोरांच्या कारवाईबाबत आता हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. पण अजूनही चाचपणी चालू आहे, ठोस निर्णय नाही.

या संदर्भातील आपल्या मागण्यांचे पत्र श्री. दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री दुग्ध व्यवसाय विकास ह्यांना मी प्रत्यक्ष भेट देऊन दिले. 

शासनाच्या दृष्टीने "दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्यास सक्ती करणे" व "मंत्र्यांच्या बंगल्यांची नावे बदलणे" हे (ज्वलंत?) प्रश्न प्राधान्य क्रमांकाचे आहेत.

दूध प्रश्‍नांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांना व संबंधित मंत्र्यांना आम्ही लिहिलेल्या सातव्या स्मरणपत्रानंतर दुधाचे दर, गुणवत्ता तपासणी व भेसळखोरांच्या कारवाईबाबत आता हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. पण अजूनही चाचपणी चालू आहे, ठोस निर्णय नाही.

ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 च्या आधिकारात शासन सहकारी तसेच खाजगी साखर कारखान्यांवर कारवाई करू शकते. तसे खाजगी दुध संघावर पण दुधाचे दर बंधनकारक करणारा (मंत्र्यानी 6.5 महीन्यापुर्वी आश्वासन दिल्याप्रमाणे) ताज्या उत्पादन खर्चावर आधारित एफआरपी चा कायदा हवा. ज्याला साखर आयुक्तालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

तसेच दुध मुल्य आयोग' स्थापन करून त्याला वैधानिक दर्जा देणे आवश्यक आहे.

दुधाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे वैतागून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समर्थनात म्हशींनी "मातोश्री"वर मोर्चा काढून घोषणा दिल्या.  

शासनाच्या दृष्टीने "दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्यास सक्ती करणे" व "मंत्र्यांच्या बंगल्यांची नावे बदलणे" हे (ज्वलंत?) प्रश्न प्राधान्य क्रमांकाचे आहेत.

शासनाने ह्या अर्थसंकल्पाच्या अगोदर याबाबतीत ठोस निर्णय घ्यावेत अन्यथा त्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518