त्यामुळे वाढीव रक्कम मिळावी हीच मुख्य मागणी असावी. व

 मागील वर्षी उदभवली तशीच परिस्तिथी पुन्हा उदभवली तर त्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण निश्चिती करावी. उदाहरण म्हणून जसे msp पेक्षा जर महाबीज धोरणानुसार बेसिक दर कमी निघाले तर धोरणानुसार निघालेल्या बेसिक दर व msp मधील तफावत ची रक्कम शासन महाबीज ला देते व महाबीज बीजोत्पादकाना मागील 4 वर्षांपासून देत आहे. त्याच धर्तीवर msp व खरेदी धोरणानुसार चे दरापेक्षा बाजारातील दर वाढले तर फरकाची रक्कम शासना कडून महाबीज मार्फत बीजोत्पादकांना देण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना ठरवावी म्हणजे महाबीज ला बियाणे घालणाऱ्या बीजोत्पादकांचे मागील वर्षी सारखे नुकसान होणार नाही.

विपणन करीता महाबीज बियाणे कमी दराने शेतकऱ्यांना विक्री करण्यास शासन म्हणत असेल तेंव्हा बीजोत्पादकांचे हित लक्षात ठेवून विक्री दर काढावे

व ते जास्त वाटत असतील तर जनरल विक्री करिता शासनाकडून अनुदान घेऊनच कमी दराने विक्री करावी. तिच पद्धत दरवर्षी अवलंबली जात असते. मागील खरीप हंगामात मात्र ती पद्धत महाबीज व्यवस्थापणाने का अवलंबली नाही?याला कोण जबाबदार आहे? अशी चूक झाल्यामुळेच बीजोत्पादकाना बोनस देण्यासाठी महाबीज कमी पडत आहे.

फिल्ड लेवल सॅम्पल पात्र ठरल्यास त्या लॉटचे ग्रेडिंग करण्यात यावे, सद्यस्थितीत प्लांटलेव्हल सॅम्पलिंग मध्ये कच्चे बियाणे पास आले तरच ग्रेडिंग केले जाते व फिल्ड सॅम्पलिंग मध्ये पास झालेले व संकलित केलेले परंतु प्लांट लेव्हल सॅम्पलिंग मध्ये अपात्र बियाणे ग्रेडिंग न करता ,त्याची प्रत प्रत्यक्ष न पाहता शेतकऱ्यांना परत केल्या जाते. त्यामुळे पास बियानेची रिकव्हरी कमी येते.

प्लांट वर बियाणे संकलन करतांना घेतले जाणारे नमुने हे प्रशिक्षित कर्मचारी यांनी घेतले पाहिजेत, तथापी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की रोजनदारी मजूर नमुने काढून घेतात व कसे ही उघड्यावर येण्याजण्याचे1 ठिकाणी संग्रहित करतात. 

त्यामुळे हमाल, शेतकरी यांचे पायाखाली तुडविले जातात व पर्यायाने बियाणं चांगलं असलं तरी तुडविले गेल्याने डॅमेज होऊन टेस्टिंग मध्ये अपात्र ठरविले जाते. अशामुळे बीजोत्पादक व पर्यायाने महाबीज चे नुकसान होते. याकडे म्यानेजमेंट ने दक्षता घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

बीजोत्पादकडून बियाणे घेताना प्लेट काट्याचे वजनातून बारदान चे वजन कमी करूनच वजन पावती दिली जाते., त्याच प्रमाणे अपात्र बियाणे ,लो ग्रेड सुद्धा शेतकऱ्यांना परत केले पाहिजे, तशी गेट पास दिली पाहिजे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की महाबीज चे साठापुस्तकात जी नोंद असते ,त्यानुसार गेट पास दिली जाते. प्लेट काटा करूनही प्रत्यक्ष वजनाची गेट पास दिली जात नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना गेट पास पेक्षा कमी मात्रा मिळते व सही मात्र साठा पुस्तकात नोंद असलेल्या मात्रा मिळाल्याची घेतली जाते हा खूप मोठा अन्याय दिवसाढवळ्या केला जात आहे. व सिपेज विकून महाबीज पैसा कमवत आहे.

बीजोत्पादन क्षेत्रावर व प्रक्रिया केंद्रावर वरिष्ठ अधिकारी यांनी सूचना न देता भेटी दिल्यास बऱ्याच गोष्टी त्यांना दिसून येतील.

पूर्वी शंभर किलोचे बारदान मध्ये बियाणे स्वीकारले जायचे, त्यामुळे हमाल हुकचा वापर करत असत. तथापी आता महाबीज च्या आग्रही सूचना असल्याने मागील 7 ते 8 वर्षांपासून 60 किलोचे कट्ट्यामध्ये शेतकरी बियाणे संकलित करतात, तरी सुद्धा हमाल हुक चा सरसकट अमर्याद वापर करतात, त्यामुळे कट्टे पाठून बियाणे खाली पडून बीजोत्पादकांचे नुकसान होत आहे व बीजोत्पादकाना shortage व महाबीज ला वाढीव सिपेज मिळत आहे. करिता हुकचा वापर बंद करावा.