की देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी शेतीतून अन्नधान्य उपलब्ध करुन देणे भुक भागविणे हे नवीन आव्हान तर देशासमोर नाही ना हा प्रश्न संध्या पडला आहे .

 स्वातंत्र्यानंतर देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी न होवू शकला नाही ही फार मोठी शोकांतिका झाली आहे. आज शेतजमिनीचे झपाट्याने अन्य उपयोगात रुपांतर होत असल्याने शेतकरी शेतीपासून परावृत्त होत आहे, आणि भारतावर अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याचा धोका वाढत आहे. एवढेच नाही तर शेतजमिनी कमी झाल्याचा परिणाम भारताच्या सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीवरही होत आहे. नापीक जमिनीचे शेतीयोग्य जमिनीत रूपांतर करण्याच्या सरकारच्या अभिमानास्पद कहाण्या असताना, भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि इस्रोच्या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने प्रकाशीत केलेल्या 'वेस्टलँड अॅटलस-2019' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, हे दुःखद सत्य आहे की आपल्या देशात लागवडीखालील शेतजमीन वर्षानुवर्षे कमी होत आहे, तर लोकसंख्येच्या वाढीमुळे अन्नाची मागणी वाढत आहे आणि या दिशेने जगाच्या इतर देशांवर आपले देशाचे अवलंबित्व वाढत आहे जगातील 0.28 हेक्टरच्या तुलनेत भारतात दरडोई सरासरी लागवडीखालील जमीन 0.12 हेक्टर एवढे आहे.

 पंजाबसारख्या कृषीप्रधान राज्यात 14हजार हेक्टरवर म्हणजेच एकूण जमिनीच्या 0.33 टक्के शेती लागवड जमिन आहे, पश्चिम बंगालमध्ये 62 हजार हेक्टर शेतं ओसाड पडली, तर केरळमध्ये 42 हजार हेक्टर शेती करणारे शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत . देशातील सर्वात मोठी 

लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश मध्ये आकडा अणुबॉम्बपेक्षाही धोकादायक आहे या राज्यात दरवर्षी 48 हजार हेक्टर शेतजमीन विकासाच्या नावाखाली नष्ट केली जात आहे. घरे, कारखाने, रस्ते यासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या बहुतांश सुपीक शेतजमीनी आहेत. कमी होत चाललेल्या शेतजमिनीमुळे शेती विकणाऱ्याला एकदा का भरपाई मिळून दरडोई उत्पन्नाचा आकडा वाढतो, पण त्यानंतर बेरोजगारांची गर्दीही वाढते, याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. मनरेगा अंतर्गत कामे वाढल्याने शेतात काम करणारे मजूर मिळत नाहीत आणि मजूर मिळत नसल्याने शेतकरी शेती सोडून देत आहेत, हेही खरे आहे.

 राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार, देशात 140 दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन आहे. 1992 मध्ये, ग्रामीण कुटुंबांकडे 117 दशलक्ष हेक्टर जमीन होती, जी 2013 पर्यंत केवळ 92 दशलक्ष हेक्टर इतकी कमी झाली. ही गती अशीच राहिली तर तीन वर्षांनंतर म्हणजे 2023 पर्यंत लागवडीखालील जमीन 80 दशलक्ष हेक्टर एवढी राहील.

 शेवटी एवढी शेतजमीन जातो कुठे आणि आपल्या घशात कोण घालतो ? त्याची मूळ कारणे म्हणजे शेतीचा व्यावसाय हा तोट्याचा होणे , उत्पादनाला योग्य भाव न मिळणे, हवामान बदल इ. आहेत इतकेच नाही तर विकासाच्या नावाखाली 2014 दशलक्ष हेक्टर जमीन सध्या देशभरात बांधल्या जात असलेल्या प्रस्तावित असलेल्या सहा औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी अर्पण केली जाईल, अर्थात त्यात शेततळे देखील असतील. किती नापीक किंवा पडीक जमीन कामात रुपांतरित झाली याची बरीच आकडेवारी सरकारी अहवालात नोंदवली जाऊ शकते, परंतु शेतांचे काँक्रीटमध्ये रूपांतर करण्याचे आकडे निराशाजनक आहेत. आपण सर्वानी लक्षात घेतले पाहिजे की , जो देश 2031 सालापर्यंत 150 कोटी लोकसंख्येचा आकडा ओलांडेल, त्या देशाला कृषी क्षेत्र वाढविल्याशिवाय अन्न सुरक्षा कशी शक्य होईल.

शेतकऱ्यांबद्दलची काळजी दाखविण्याचे सरकारचे प्रयत्न त्यांच्या चिंतेत भर घालत आहेत. बियाणेच घ्या, गेल्या पाच वर्षांत बीटी सारखे परदेशी बियाणे महाग असूनही ते शेतकऱ्याचे नुकसान करत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा बियाण्यांचे जास्त उत्पादन आणि एकही कीटक नसल्याचा दावा खोटा ठरला आहे. असे असतानाही सरकारी अधिकारी विदेशी जनुकीय बियाणे वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणत आहेत. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अंदाधुंद वापराचे दुष्परिणाम शेतकरी आणि त्यांच्या शेतांना भोगावे लागत आहेत. असे असतानाही शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती सोडून नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. यामुळे लागवडीचा खर्च वाढत असून त्या तुलनेत नफा कमी होत आहे.

 गंभीरपणे, या षड्यंत्रामागे काही वित्तीय संस्था आहेत ज्या ग्रामीण भारतात आपली बाजारपेठ जम बसविण्याचा मार्ग शोधत आहेत. प्रत्यक्षात शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.  

आंध्र प्रदेशातील ८२ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे डेटा दाखवते. पंजाब आणि महाराष्ट्रात हा आकडा सरासरी ६५ टक्के आहे. या राज्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या उघडकीस आल्या आहेत. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, त्याची योग्य साठवणूक व्हावी, मार्केटिंगची सोय व्हावी, शेतीमालाचा खर्च कमी व्हावा, या व्यवसायात भांडवलदारांच्या प्रवेशावर बंदी यांसारख्या कडक प्रभावी उपाययोजना केली तर देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पोट भरू शकते. 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com