सुतगिरण्यांच्या मालकांनी सांगितले की, कापूस कमी गुणवत्तेचा आहे. परिणामी कचरा जास्त येत आहे. याचा परिणाम सुतगिरण्यांच्या व्यवसायावर होत आहे. यापूर्वी एक क्विंटल कापसात ७५ टक्क्यांपर्यंत सूत निघत होते. मात्र यंदा कवडीयुक्त आणि कचरा असलेल्या कापूस जास्त आहे. त्यामुळे यंदा केवल ७० टक्क्यांपर्यंत सूत मिळत आहे. तर तब्बल ३० टक्के माल कटरा निघत आहे. कचऱ्याचे प्रमाण यंदा पाच टक्क्यांनी वाढले.

सध्या देशभरा कापासाला ८ हजार ते १० हजार ५०० रुपयांच्या दरम्या दर मिळत आहे. महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबमध्ये हा दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे. दर अधिक असूनही बाजारात कापसाची आवक कमीच दिसते. तर कापूस खंडीचे भाव ७५ हजार ते ७९ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. 

तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर मार्चचे वायदे ३८ हजार ३३० रुपयांवर झाले. तर एप्रिल महिन्याचे वायदे ३८ हजार ८३० रुपये प्रतिगाठीने झाले. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर कापूस दरात गुरुवारी काहीशी सुधारणा झाली होती.

कोरोनानंतर जागतिक बाजारात कापसाची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे कापासाला मागणी आल्या. देशातील बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर अधिक होते. त्यामुळे देशातून निर्यात झाली. यंदाच्या हंगामातील निर्यात अधिक होती. परिणामी देशात सध्या कमी कापूस उपलब्ध आहे. बाजारात कापसाचे दर वाढले तरी कापूस आवक वाढत नाही. यामुळे देशातील कापूस उत्पादन कमी असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. सध्या उद्योगाला कापूस टंचाई जाणवत आहे. 

देशातील कापूस खंडीचे दर किमान ७० हजार आणि कमाल ८० हजारांच्या दरम्यान आहेत. गुवत्तेनुसार कापसाचे दर ठरत आहेत. चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसासाठी अधिक दर द्यावा लागत आहे.

देशात कापसाची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे उद्योगाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शुल्करहित कापूस आयात करावी, अशी मागणी सरकारकडे करत आहेत. सरकार आयातीबाबत अनुकूल असू शकते, असे उद्योगाच्या सूत्रांनी सांगितले. असे असले तरी देशातील कापूस दर मागील काही दिवसांपासून स्थिर आहेत. दर कमी झाले नाही. मात्र दरातील तेजी थांबली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन कापूस विक्री करावी, असे आवाहन जाणकारांनी केले.