नैसर्गिक शेतीसाठी देशी गाय आवश्यकच असल्याने ती गाय शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करते.नैसर्गिक शेतीसाठी देशी गाय आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या देशी गायीपासूनच जीवामृत आणि धनजीवामृत बनवता येते. त्यामुळे अशा शेतीसाठी देशी गायी पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार दरमहा ९०० रुपयांची मदत देणार आहे. 

सेंद्रिय शेती: मध्य प्रदेश नैसर्गिक कृषी विकास मंडळाची स्थापना, शिवराज सरकार नैसर्गिक शेती किट खरेदीवर 75 टक्के मदत देईल. सर्व प्रथम, 5,200 गावांमध्ये नैसर्गिक शेतीची कामे सुरू होतील.

मध्य प्रदेश सरकारने सोमवारी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.यासोबतच नैसर्गिक शेतीचे संच घेण्यासाठी ७५ टक्के रक्कम शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. आपण स्वतः ५ एकर परिसरात नैसर्गिक शेती सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

रासायनिक खतांचे घातक परिणाम

हरितक्रांतीत रासायनिक खतांच्या वापराने अन्नधान्याचा तुटवडा पूर्ण केला, पण आता त्याचे घातक परिणाम समोर येत आहेत. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग कठीण बनत आहे आणि मानवी रोगांना बळी पडत आहे. त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, जे नैसर्गिक शेतीतूनच शक्य आहे. पृथ्वी मातेला विषारी खते आणि कीटकनाशकांपासून वाचवायचे असेल आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी ती खाण्यायोग्य ठेवायची असेल तर नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा लागेल. राज्यात रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक कृषी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

सर्वप्रथम ५२०० गावांमध्ये नैसर्गिक शेती सुरू करण्यात येणार आहे. चौहान म्हणाले की, मध्य प्रदेशात 52 जिल्हे आहेत. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्यातील 100 गावांमध्ये विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. चालू खरीप पिकापासून राज्यातील 5,200 गावांमध्ये नैसर्गिक शेतीचा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील १ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीमध्ये रस दाखवला आहे. नर्मदेच्या दोन्ही बाजूला नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

नीती आयोगाने आयोजित केलेल्या नाविन्यपूर्ण शेतीवरील राष्ट्रीय कार्यशाळेला चौहान बोलत होते. नैसर्गिक शेतीला मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 5 पूर्णवेळ कामगारांची सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे ते म्हणाले. 

प्रत्येक गावात किसान मित्र आणि किसन दीदींची व्यवस्था असेल, जी नैसर्गिक शेतीचे मास्टर ट्रेनर म्हणून काम करतील. त्यांना मानधनही देण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदानही मिळाले

मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले की, हरितक्रांतीसाठी शेतकर्‍यांना ज्याप्रमाणे अनुदान व इतर मदत दिली जात होती, त्याप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन व सहकार्य करणे आवश्यक आहे. आपण स्वत: नैसर्गिक शेती करणार असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना यासाठी प्रवृत्त करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवडीयोग्य जमिनीपैकी काही भागात नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याची विनंती करण्यात आली.