पुणे : महाराष्ट्रात सुरू झालेले गटशेतीची मोठी चळवळ पाहता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू; गटशेती करणाऱ्यांना कशा प्रकारे मदत, योगदान देता येईल आणि गटशेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप कसे देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे आयोजित पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते’ फार्मर कप- २०२४ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पाणी फाऊंडेशनचे संस्थापक आमिर खान, श्रीमती किरण राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ आदी उपस्थित होते.

शेती शाश्वत करायची असेल तर आपली गावे जलसमृद्ध, जलपरिपूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ५२ टक्के महाराष्ट्र अवर्षण प्रवण आहे, त्यामुळे जलसंधारणातूनच परिवर्तन करू शकतो. गावे पाण्याचे अंकेक्षण करणार नाहीत, त्यातील शास्त्र शिकणार नाहीत त्यात लोकसहभाग वाढणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळीच राहील हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २०१५ साठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करून एक लोकचळवळ सुरू केली.

त्यावेळी पाणी फाउंडेशनने लोकांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांची चुरस निर्माण केली. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी पाण्याचे काम पुढे नेले. पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन यांनी या चळवळीला एक लोक चळवळीचे रूप दिले. आणि महाराष्ट्रातील २० हजार गावांनी स्वतःला जलसमृद्ध केले. फक्त पाण्याचे लेखापरीक्षण करून चालणार नाही तर शेतकरी सक्षम झाला तर पाण्याचे नियोजनही तो स्वतः करू शकतो. म्हणून फार्मर कप सुरू केला.

सुरूवातीला गटशेतीअंतर्गत किमान २० शेतकरी आणि शंभर एकर जमीन असा गट तयार केल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत गटाला मदत दिली जात होती. ती चळवळ २०१९ नंतर थांबली होती. परंतु, अनेक गट त्यावेळी सुरू झाले. त्यामुळे आता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू, असेही ते म्हणाले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमुळे शेतीमध्ये मोठा बदल मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, वातावरणातील बदलांचे परिणाम शेतीवर होणार नाही अशा प्रकारची शेती तयार करायची या दृष्टीने व्यापक स्वरुपात लाभ देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राज्य शासनाने सुरू केली. या योजनेला जागतिक बँकेने ४ हजार कोटी रुपये दिले आणि हा टप्पा यशस्वीपणे राबविल्यामुळे बँकेने दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी दिले. या योजनेचे काम चालू असलेल्या गावांमध्ये गटांची निर्मिती, यांत्रिकीकरण, यांत्रिकीकरणाची बँक तयार झाली आणि शेतीमध्ये मोठा बदल होत आहे.