आंदोलनातल्या महिला, मुले आणि म्हातारे पुरुषांना घरी पाठवावे. या आंदोलनात सामील झालेल्या महिला शेतकरी त्यावरून संतप्त आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, महिला शेतात पुरुषांपेक्षा कठोर परिश्रम करतात, मग आम्ही आंदोलन सोडून घरी का जावं? शेतीतील ७३ टक्के कामे - बियाणे लावणे, खुरपणी\तण काढणे इत्यादी शेतीची कामे - आम्हीच करतो म्हणून आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणाहून कुठेही जाणार नाही.
एका पर्यावरणासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थेने शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने भारतातील महिला शेतकर्‍यांच्या स्थितीचा शोध घेतला. आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या या तपासणीत महिला शेतकर्‍यांविषयी अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशात महिला शेतकर्‍यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे, तर महिला मजुरांची संख्या वाढत आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतात ९.५९ कोटी शेतकरी आहेत. यामध्ये ७.३९ कोटी पुरुष आणि २.२८ कोटी महिला आहेत. त्याचबरोबर देशात एकूण ८.६१ कोटी कामगार शेतात काम करतात. त्यामध्ये ५.५२ कोटी पुरुष आणि ३.०९ कोटी महिला आहेत. या व्यतिरिक्त एकूण ८०.९५ लाख लोक फळबागा, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालनासारख्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. यात २५ लाख महिलांचा समावेश आहे.
जर आपण शेतीतील महिला मजुरांची संख्या पाहिली तर खूप धक्कादायक माहिती समोर येते. यामध्ये ५ ते ९ वर्षे वयाच्या मुलीदेखील शेतमजूर म्हणून काम करतात. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात १,२०,७०१ मुली शेतमजूर आहेत. संख्येच्या बाबतीत ४० ते ४९ वयोगटातील बहुतेक स्त्रिया शेतात शेतमजूर म्हणून काम करतात. त्यांची संख्या ६२.६४ लाख आहे. यानंतर ३५ ते ३९ वर्षे वयोगटातील ४०.८९ लाख महिला, तर २५ ते २९ वयोगटातील ३९.५४ लाख, ३० ते ३४ वयोगटातील ३८.६७ लाख, ५० ते ५९ वयोगटातील ३७.१८ लाख महिला शेतमजूर आहेत.
यानंतर २० ते २४ वर्षातील ३४.६२ लाख, ६० ते ६९ वर्षे वयोगटातील २२.३१ लाख, १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील २०.३१ लाख ते ७० ते ७९ वर्षे वयोगटातील, ४.९५ लाख, १० ते १४ वयोगटातील आणि ४.५५ लाख व ८० वर्षांवरील शेतमजूर महिलांची संख्या १.२१ एवढी आहे. ही महिला शेतमजुरांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. तरीही आपण ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ वा ‘महिला सक्षमीकरणा’च्या बाता मारतो.
२००१च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशात १०.३६ कोटी शेतकरी होते. त्यापैकी ७.८२ कोटी पुरुष आणि २.५३ कोटी महिला होत्या. त्याच वेळी शेतमजुरांची संख्या ६३४ कोटी होती. यात ४.११ कोटी पुरुष आणि २.२३ कोटी महिलांचा सहभाग होता. आकडेवारीची तुलना केल्यास २००१ ते २०११ या कालावधीत एकूण शेतमजुरांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून दोन जनगणनेदरम्यान देशात २,२६, ७१,५९२ इतकी शेतमजुरांची संख्या वाढली आहे.
महिला शेतमजुरांविषयी असे दिसून आले की, २००१मध्ये हे प्रमाण २.२३ कोटी होते, ते २०११मध्ये वाढून ३.०९ कोटी झाले. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर २००१ ते २०११ या कालावधीत शेतमजूर महिलांची संख्या ८५.३४ लाखांनी वाढली आहे.
२०११च्या जनगणना आकडेवारीनुसार २००१ ते २०११ या कालावधीत महिला शेतकर्‍यांची संख्या कमी झाली आहे आणि महिला शेतमजुरांची संख्या वाढली आहे. २००१मध्ये महिला शेतकर्‍यांची संख्या २.३३ कोटी होती, तर २०११मध्ये ती घटून ती कमी २.२८ कोटी झाली. म्हणजे सुमारे २५ लाख महिला शेतकर्‍यांनी शेती सोडली आहे. यापैकी एकतर या महिला शेतात मजूर झाल्या किंवा काही अन्य प्रकारचे काम करण्यास गेल्या. याशिवाय देशातील एकूण शेतकर्‍यांची संख्याही कमी होत आहे. २००१ ते २०११ या काळात भारतात ७६.८३ लाख शेतकरी कमी झाले आहेत.
या १० वर्षात ५१.९१ लाख पुरुष शेतकरी कमी झाले आहेत आणि १.४१ कोटी पुरुष शेतमजुरांची संख्या वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शेतकर्‍यांची घटती संख्या आणि शेतमजुरांची वाढती संख्या यांच्यात खूप जवळचे नाते आहे. शेतीची लागवडी खालील जमीन कमी होत आहे. भारतात एकूण १,४५७ लाख शेतजमीन मालकी आहे. कृषी स्वामित्व कायद्यानुसार २०१५-१६च्या जनगणनेनुसार १३.९६ टक्के महिलांच्या नावे शेती जमिनी आहेत. २०१०-११मध्ये हे प्रमाण १२.७९ टक्के होते. एकूण शेतजमिनीपैकी ११.७२ महिला शेतकरी हे प्रत्यक्ष शेतीत काम करत.
भारतात सरासरी लहान, मध्यम आणि मोठ्या महिला शेतकर्‍यांची एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. महिलांना एक हेक्टरपेक्षा कमी शेतीवरील मालकी हक्क (शेती धारण) आहेत. देशातील केवळ १.५८ कोटी हेक्टर शेतजमीन महिला शेतकर्‍यांच्या मालकीची आहे. ग्रामीण भारतातील ७३ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला कामगार शेतीत काम करतात. केवळ ५.४३ लाख महिला शेतकर्‍यांच्या ७.५ हेक्टर ते १० हेक्टर क्षेत्राच्या शेतजमिनी आहेत.
अनुसूचित जातीच्या महिला शेतकर्‍यांकडे सरासरी ०.६८ हेक्टर शेतजमीन आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीच्या महिला शेतकर्‍यांची परिस्थिती थोडी ठीक आहे. एसटी महिलांकडे सरासरी १.२३ हेक्टर जमीन आहे. कृषी जनगणना २०१५-१६ नुसार देशात ३०.९९ लाख महिला शेतकरी असून त्यांच्याकडे एक ते दोन हेक्टर शेतजमीन आहे. हिंदू वारसा हक्क विधेयक १९५६नुसार एखाद्या माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याची जमीन विधवा, मूल आणि मृत व्यक्तीच्या आईमध्ये समान विभागली जाईल अशी तरतूद आहे. त्याच प्रमाणे हा समान कायदा शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मासाठीही लागू आहे. त्याच वेळी मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार विधवा महिलेचा एक चतुर्थांश मालमत्तेत वाटाधारक म्हणून विचार केला गेला आहे, परंतु सामाजिक प्रथांमुळे तो कमी होत आहे. मालमत्तेमध्ये महिलांचा समान वाटा हवा, पण भारतीय समाज आणि त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे.
‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या सर्वेक्षणानुसार (२०१८ सन ऑफ द सॉईल) केवळ ८ टक्के महिलांना शेतीच्या उत्पन्नावर हक्क आहे. याचा अर्थ असा की, शेतीतून मिळणाऱ्या ९२ टक्के उत्पन्नावर पुरुषांचा, तर ७३ टक्के उत्पन्नावर महिलांचा हक्क आहे.
सरकारी नोंदीनुसार महिलांना शेतकरी म्हणून संबोधले जात नाही. फक्त १३ टक्के महिलांच्या नावावर शेतजमीन आहे. आणि म्हणूनच ८७ टक्के महिलांना शासनाकडून शेतीवरील कर्ज, अनुदान यांचे लाभ मिळू शकत नाहीत. ही समस्या लक्षात घेऊन २०११मध्ये राज्यसभेचे नामांकित सदस्य एम.एस. स्वामीनाथन (२००७-१३) यांनी संसदेत ‘महिला शेतकरी हक्क विधेयक २०११’ आणले. ११ मे २०१२ रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते, परंतु एप्रिल २०१३मध्ये ते रद्द केले गेले. या विधेयकात महिला शेतकर्‍यांचे हक्क आणि जबाबदारी ठरवण्यावर चर्चा झाली. महिला शेतकर्‍यांच्या परिभाषा यासारख्या गोष्टीही या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विधेयकाच्या कलम २एफनुसार ज्या स्त्रिया खेड्यात राहतात आणि प्रामुख्याने शेतीची कामे करतात - जरी काही वेळा त्या बिगरशेती कामे करतात - त्या सर्व महिला शेतकरी आहेत. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची आणि ही प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून मान्यता देण्याचीही बाब होती.
त्यानुसार ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर ग्रामपंचायतीने महिला शेतीशी जोडलेल्या असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी महिला शेतकर्‍यांना अशी प्रमाणपत्रे द्यावीत. नोव्हेंबर २०१८मध्ये सुमारे १० हजार महिला शेतकर्‍यांनी ‘महिला किसान हक्क विधेयक’ आणण्यासाठी ‘दिल्ली चलो’ची हाक दिली होती, परंतु सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे विशेष लक्ष दिले नाही. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे ‘किसान मुक्ती मार्च’ आयोजित करण्यात आला होता. २००हून अधिक शेतकरी संघटनांनी त्यात भाग घेतला. महिला शेतकर्‍यांच्या या मोर्चाच्या मुख्य मागण्या जवळपास सारख्याच होत्या, ज्याचा स्वामीनाथन यांनी आपल्या विधेयकात उल्लेख केला होता. २०१८मध्ये शेतीतील लिंग-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी ‘ग्रामसभेपासून विधानसभा’ या नावाने मोर्चा काढण्यात आला होता. मार्च २००६ मध्ये गोरखपूर पर्यावरण कृती समूहाने (जीईएजी) राबवलेल्या ‘आरो मोहिमे’चा हा भाग होता. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतीत खरोखरच हातभार लावणार्‍यांना सक्षम बनवणे हे होते.
एका अंदाजानुसार शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांमध्ये ५२ ते ७५ टक्के महिला अशिक्षित आणि अल्पशिक्षित आहेत. त्यांच्यात जागरूकता नाही. म्हणून बहुतेक स्त्रिया शेतात कोणताही मोबदला न घेता काम करतात. शेतीत पुरुष शेतकर्‍यांची मजुरी महिला कामगारांच्या चतुर्थांशापेक्षाही अधिक आहे. जगातील एकूण शेती क्षेत्रापैकी ५० टक्के शेतीक्षेत्रात ग्रामीण महिलांचा सहभाग आहे. महिलांची शेतीतील भूमिका पाहता दरवर्षी १ ऑक्टोबर रोजी ‘महिला-किसान दिन’ साजरा केला जातो. अन्न व कृषी संघटनेच्या मते भारतीय शेतीत महिलांचा वाटा सुमारे ३२ टक्के आहे. कृषी रोजगारात ४८ टक्के महिलांचा सहभाग आहे, तर ७.५ कोटी महिला दुग्ध उत्पादन आणि पशुधन व्यवस्थापनात कार्यरत आहेत.
एफएओच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील महिला दरवर्षी हेक्टरी ३,४८५ तास काम करतात. त्या तुलनेत पुरुष केवळ १,२१२ तास काम करतात. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ)च्या आकडेवारीनुसार २३ राज्यात कृषी, फळबाग, वनीकरण आणि मत्स्यव्यवसायात ५० टक्के ग्रामीण भागातील महिला काम करतात. बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब आणि केरळ या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्के आहे, तर बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये महिलांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत आहे. हेच प्रमाण पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये १० टक्के आहे.
विकास मेश्राम .
vikasmeshram04@gmail.com
Published on: 21 November 2021, 07:59 IST