राज्यातील रेशीमशेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात.

अ) जिल्हास्तरीय योजना

डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते
१) शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांचे रेशीम शेती प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधीत 750 रुपये विद्यावेतन दिले जाते.
२) राज्यातील प्रगतशील रेशीम शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. याशिवाय कर्नाटकसारख्या प्रगतशील राज्यात शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सदरचा संपूर्ण खर्च डीपीडीसीअंतर्गत केला जातो.
३) रेशीम लाभार्थ्यास निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा 75 टक्के सवलतीच्या दरात केला जातो.

ब) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय)

या योजनेअंतर्गत अर्धा एकर ते पाच एकरपर्यंत तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रति एकरी वीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी सहा हजार रोजमजुरी आणि आठ हजार रुपये साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये व तिसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

 

क) कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)

१) याअंतर्गत जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांसाठी शेती शाळा, रेशीम चर्चासत्र, रेशीम प्रशिक्षण इत्यादीकरिता लागणारा निधी उपलब्ध होतो.
२)गावात रेशीम गट तयार केल्यास आत्माअंतर्गत विविध सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. उदा.- गटासाठी कमी किमतीची यंत्रे/ अवजारे उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करणे, इ. परंतु या लाभासाठी गटांनी आत्माअंतर्गत गटांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

 

ड) केंद्रपुरस्कृत योजना

१)तुती लागवडीपासून रेशीम कापडनिर्मितीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर या योजनांचा लाभ दिला जातो.
२) यामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन्हींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
प्रवीण सरवदे कराड
प्रतिनिधी - गोपाल उगले