गेल्या सात आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे असे असताना राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले आहे कांद्याला थोड्याफार दिवसांसाठी भाव वाढल्यावर तात्काळ एका दिवसात कांदा निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात

करणे, कांदा व्यापाऱ्यावरती धाडी टाकणे, कांदा साठ्यावर मर्यादा घालणे अशा विविध क्लुप्त्या वापरून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून केले जाते मात्र आता शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जात आहे Farmers' onions are being sold at a bargain priceअशावेळी सरकारचे मात्र शेतकऱ्यांकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री यांनीही कांदा

प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेतल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे.महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही गेल्या काही महिन्यांत रास्तारोको, मोर्चे,आंदोलने, राज्य व केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून तसेच कांदा परिषदेच्या माध्यमातून घसरलेल्या कांदादराप्रश्नी

आवाज उठवला आहे पाठपुरावा केलेला आहे.परंतु तरीही कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही पावले उचलले गेले नाहीत.एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत मातीमोल भाव मिळत असताना या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला परंतु नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा 10 ते 12 रुपये प्रति

किलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलोला 20 ते 22 रुपये येत असतांना शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून कांद्याला सरासरी 8 ते 10 रुपये इतका कमी दर मिळत आहे.शेतकऱ्यांनी आपापल्या चाळींमध्ये एप्रिल ते मे महिन्यामध्ये कांद्याची साठवणूक केलेले असून खराब

हवामानामुळे चाळींमधील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे तर बाजार समितीत कांदा विक्री केल्यास मातीमोल दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान सुरू आहे.हे थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा अन्यथा

येत्या 16 ऑगस्ट 2022 पासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी बेमुदत कांदा विक्री बंद करतील देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातून कांद्याची शंभर टक्के विक्री बंद झाल्यास देशात कांदा टंचाई निर्माण होऊन सरकारवर दबाव तयार होईल

आणि शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त म्हणजे सरासरी 25 रुपये दर मिळावा म्हणून हे कांदा विक्री बंद आंदोलन केले जाणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी यावेळी दिली.

 

भारत दिघोळे

(संस्थापक अध्यक्ष)

-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.